प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय « Khabarhub

प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर–प्रदेश नम्बर दुई सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाएको छ ।

संघीय सरकारको केही दिनअघि वीरगञ्ज चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  फागुन ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १०–६–४ बिघामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।

प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजनासम्‍बन्धी संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ४ : २० बजे

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव

काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता,

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेता चितवन पुग्ने क्रम जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका

रास्वपाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

चितवन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका

वैज्ञानिकले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रणको नयाँ विधि विकास गरे

सिड्नी– अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रण गर्ने नयाँ तरिका

तीन सहकारीलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

तनहु– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले