लक्षणका भरमा कोरोनामुक्त मान्ने सरकारी नीतिमा विशेषज्ञको आपत्ति | Khabarhub Khabarhub

लक्षणका भरमा कोरोनामुक्त मान्ने सरकारी नीतिमा विशेषज्ञको आपत्ति


२४ जेठ २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितलाई पुनः परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र’ का प्रमुुख डा. गुणराज लोहनीले अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

डा. लोहनीले देशभरका कोभिड अस्पतालहरूलाई गरेको पत्राचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २० गते बनाएको ‘नेशनल टेष्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ अनुसार कोरोना संक्रमितलाई लक्षण मुक्त भएको तीन दिन र जम्मा १४ दिनको भर्ना वा आइसोलेनमा राखेपछि परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूलाई पुनः परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न थालेका छन् ।

यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गर्ने गरिएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएर अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको हरेक साता कोरोना परीक्षण गरी लगातार दुुई पटकको परीक्षणको नजिता नेगेटिभ आएपछि मात्र अस्पतालले उनीहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने गरेको थियो । कोरोना संक्रमतिको संख्या र मृत्यु बढ्दै गर्दा सरकारले संक्रमितहरूको पुनः परीक्षण नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितलाई पुनः परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न थालेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा समीरमणि दीक्षितले सरकारले कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नगर्ने नीति लिनु गलत भएको बताए ।

‘परीक्षण विना कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालबाट छोड्नै मिल्दैन, अहिले संसारभरि नै कुनै संक्रमितले कति दिनसम्म संक्रमण सार्न सक्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट छैन,’ डा दीक्षितले खबरहबसँग भने, ‘संक्रमित निको भए नभएको पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण हुनैपर्छ ।’

कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्दा उसबाट परिवार र समाजमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने डा. दीक्षितको भनाइ छ । उनले सरकारले क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको आरडीटी विधिबाट मात्र परीक्षण गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरे ।

‘नेपालमा अधिकांश संक्रमित लक्षणविहीन छन्, यस्तो अवस्थामा परीक्षण नगर्ने नीति लिनु गलत छ,’ डा. दीक्षितले भने, ‘पीसीआर परीक्षण नगरी छाडिदिँदा त्यो व्यक्ति जोखिम समूहमा पुुग्दा ठूलो असर पर्छ सक्छ ।’

भाइरोलोजिष्ट डाक्टर सुदीप खड्का सरकारले कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनमै कोरोना निको हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले कोरोनाको पीसीआर टेष्ट गर्न उच्च ज्वरो हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ, यो एकदमै गलत छ,’ डा. खड्काले भने, ‘कोरोना संक्रमितलाई एक पटकमात्र परीक्षण गर्ने र ज्वरो निको भएपछि वा १४ दिनपछि पुनः परीक्षण नगरी घर फर्काउने भनिएको छ । यो निर्णय गलत छ, ज्वरो निको भएपछि शरीरमा भाइरस दुई सातासम्म पनि रहन सक्छ, १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेर फर्किएकाको मृत्यु भएको छ ।’
कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नगर्दा समुदायमा संक्रमण झनै फैलन सक्ने डा. खड्का बताउँछन् ।

‘संक्रमित व्यक्तिलाई पुनः परीक्षण नगर्दा र क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई पनि परीक्षण नगर्दा कोरोना संक्रमण घरघरमा पुुग्ने देखिन्छ,’ डा. खड्काले भने, ‘यो नीतिले त सरकारले संक्रमितको पहिचान नहोस्, वास्तविक संक्रमितको संख्या कम देखियोस् भन्ने चाहेको जस्तो देखिन्छ ।’

यो नीतिले संक्रमितको संख्या र मृत्यु बढ्दै जाने तर सरकारले केस लुकाउने काममात्र हुनसक्ने डा. खड्काको तर्क छ । उनले भने, ‘परीक्षण गर्नुुपर्नेलाई नगर्ने नीति लिएपछि त सरकार संक्रमित र मृतक कम छन् भनेर बस्ने तर संक्रमतिहरू बढ्ने र मर्ने क्रम नरोकिने अवस्था आउन सक्छ । यसको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’

कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउँदा देशमा संक्रमित बढ्दै जाने तर तथ्यांकमा भने कम संक्रमति देखिन सक्ने डा. खड्काले बताए ।
उनका अनुसार परीक्षणको दायरा कम गर्दा वास्तविक संक्रमितको परीक्षण नहुने र सरकारको तथ्यांकमा संक्रमण कम देखिने तर समुदायमा भित्रभित्रै संक्रमण धान्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७७, शनिबार  ११ : ११ बजे

निजामती सेवा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको

दक्षिण कोरिया : कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित

सियोल– दक्षिण कोरियाका विपक्षी नियन्त्रित संसद् (नेसनल एसेम्बली) ले शुक्रबार

साताको कार्टुन : मिलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरौँ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण

मधेस सरकारद्वारा ७ सय बढी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका साढे ७ सय पत्रकारहरूको सामूहिक

दुई दिनमा सकियो रविको बयान, थुनछेक बहस बाँकी

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा निलम्बित सांसद