विगत केही दिनदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दै गएको छ । आआफ्नै दाबीअनुसार पेश भएका नेताहरूले दलभित्रको शक्ति संघर्षबारे फरक फरक दृष्टिकोण राखेका राख्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म देखिएको राजनीतिक विवाद मूलतः सत्ता संघर्ष अथवा सत्ता आसक्तिको स्वाभाविक परिणति हो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०७५ जेठ २ गते सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । त्यस बखत दुवै नेताहरूले पालैपालो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद भाग लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यही आधारमा सीटको तालमेल मिलाएर संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

भारतविरोधी उग्र राष्ट्रवादको नारामा बहुमत प्राप्त भए दुवै दललाई एकीकरण गर्ने वाचा गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएर ठूलो सफलता प्राप्त भएको थियो । सोही स्पिरिट कायम राख्दै एकीकृत दल नेकपा (नेकपा) को प्रादुर्भाव भएको हो ।

निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएर बामपन्थी शक्तिको एकीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको चर्चा पनि चलाइएको थियो ।

यो सहमतिलाई सम्पूर्ण बामपन्थी एकताका लागि थालिएको वैचारिक क्रान्ति भन्दै महिमामण्डन गर्ने पदावली प्रयोग गरिएको थियो । जति नै महिमागान गरे पनि वास्तवमा भागबण्डामा आधारित एकीकरण नेपाली राजनीतिको नयाँ संस्करणबाहेक केही पनि थिएन ।

संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काग्रेससँग सीटको भागबण्डा नमिलेकार कम्युनिष्ट गठबन्धनको परिस्थिति बनेको धारणा तत्काबीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमै बताएका थिए ।

यसअघि पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा माओवादीसँग तालमेल मिलाएर प्रचण्डपुत्री रेणु दहाललाई नेपाली कांग्रेसले नै मेयर पदमा जिताएका थियो । त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा मागेजति सिट दिन कांग्रेसले नमानेपछि एमालेसँग तालमेल गर्नुपरेको अध्यक्ष प्रचण्डले नै भनेका हुन् ।

आफ्नै दलका नेताहरूप्रति शंकालु दृष्टिकोण बनाएका प्रधानमन्त्री ओली क्रमिकरूपले एक्लिँदै गएर कथित शुभेच्छुकहरूको घेराबन्दीमा पर्न थाले । बालुवाटारमा सल्लाहकारको ठूलो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना समकालीन नेताहरूबाट टाढा बनाउँदै लग्यो ।

त्यसैले, जेजति महिमागान गरिए पनि बाम एकताको यस गठबन्धन राजनीतिमा अहिलेको किचलोको वास्तविक कारण राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा भागबण्डा निमिल्नु नै हो । निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका वाचाहरूका कारणसार्वजनिक खपतहेतु दुवै दल बीच औपचारिक एकीकरण घोषणा गरियो ।

त्यस बखत पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकीकृत दल दर्ता भएपछि संविधानतः गठबन्धन तोड्ने अधिकार समाप्त हुने भएकोले प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पार्न सजिलो हुने ठानेर तथा उता एमाले पार्टीभित्र समकक्षी नेताहरूको महत्वाकांक्षामा खेलेरै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने सोचबाट प्रेरित भएर प्रचण्डले पार्टी एकताको लागि जोड दिएका थिए ।

आआफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहेर गरिएको पार्टी एकताले मूर्तरूप लिन नपाउँदै त्यति बेलादेखि नै वैचारिक व्यवधानहरू देखापरेको थिए । पार्टीको सिद्धान्त जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएको थियो ।

पछि उक्त विषयलाई महाधिवेशन मार्फत टुङ्गो लगाउने गरी साम्य पार्ने प्रयास गरियो तर अझै पनि पूर्वएमालेहरू अझै पनि जबजकै पक्षमा छन् । यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा सहमतिको नाममा भागबण्डा गरियो ।

लगभग दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त दलको सरकार भए पनि नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दै जानुको प्रभाव समग्र सरकारी निर्णयहरूमा देखापर्न थालेको थियो । कहिले बोलचालसमेत बन्द हुने अनि कहिले मिलेको जस्तो देखिने अस्थिर राजनीतिक वातावरणका कारण नेकपाको विश्वसनीयता संदिग्ध बन्दै गयो ।

परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर अन्ततः गत मंसिर ४ गते नेताहरूले स्थिरता देखाउने प्रयासस्वरूप सरकार र पार्टीको जिम्मेवारीमा भागबण्डा गर्ने निर्णय गरे । सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ण अवधिसम्म सरकार चलाउन दिने र कार्यकारी अध्यक्षमा प्रचण्ड पार्टीको कार्यभार जिम्मा दिने निधो भयो । दुई नेताले हस्ताक्षर गरे ।

तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपकारी कार्यशैलीका कारण प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष मानिए पनि भूमिकाविहीन अवस्था रहिरहन बाध्य भए । दुई अध्यक्षबीच बढ्दै गएको तनावको प्रभाव सचिवालय बैठकमा समेत पर्न थाल्यो ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको अस्थिर स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि परिस्थितिजन्य लाभ लिन सफल भए तर आफैँले दिएको आश्वासन पूरा नगरेकोले नेकपाभित्र गुटबन्दी राजनीति हावी हुदै गयो । ओलीविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुँदै गयो ।

प्रबल बहुमत र करिब अनुपस्थित प्रतिपक्षी भए पनि सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न सफल हुन सकेको छैन । आफ्नै दलका नेताहरूप्रति शंकालु दृष्टिकोण राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको ठानेर स्थायी समितिको बैठक टार्दै आएका थिए ।

आफ्नै दलका नेताहरूप्रति शंकालु दृष्टिकोण बनाएका प्रधानमन्त्री ओली क्रमिकरूपले एक्लिँदै गएर कथित शुभेच्छुकहरूको घेराबन्दीमा पर्न थाले । बालुवाटारमा सल्लाहकारको ठूलो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना समकालीन नेताहरूबाट टाढा बनाउँदै लग्यो ।

कार्यकारी प्रमुखले अर्काको आँखाबाट हेर्नुपर्ने, अर्काको कानबाट सुन्नुपर्ने र अर्काको मुखमार्फत आफ्नो कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र बोल्ने मुखका लागि योग्य व्यक्ति चयन गर्न सक्ने क्षमतालाई नै कार्यकारीको योग्यता मापन गर्ने आधार मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली यसमा असफल देखिए ।

सल्लाहकारको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाको अभाव हुने गरेको तथ्य उनले स्वयं स्वीकारेका थिए र एकैपटक धेरैलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । त्यसपछि पनि परिस्थितिमा खासै फरक परेको देखिँदैन ।

सचिवालय बैठकले निकास दिन नसकेपछि पार्टीभित्र स्थायी समिति मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही दिनयता यो पनि असफल देखिएको छ ।

प्रबल बहुमत र करिब अनुपस्थित प्रतिपक्षी भए पनि सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न सफल हुन सकेको छैन । आफ्नै दलका नेताहरूप्रति शंकालु दृष्टिकोण राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको ठानेर स्थायी समितिको बैठक टार्दै आएका थिए ।

यही बीच भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटोको ट्र्याक उद्घाटन गरेको खबर ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरे । कोभिड–१९ को व्यवस्थापकीय असफलता र दलभित्रको असन्तुष्टिबाट बच्न उक्त खबरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अमोघ अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरे ।

तथाकथित नाकाबन्दीको आक्रोशका कारण तातिएको वातावरणमा राष्ट्रवादको रोटी सेक्न सफल भएका ओलीले फेरि यस सुनौलो अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्दै जनातको ध्यान नक्सा प्रकरणमा केन्द्रित गराए ।

भारतविरोधी राष्ट्रवादको ज्वालामा होम गर्न सम्पूर्ण देश एकैस्वरमा सहभागी भएपछि यसको एकाधिकार कायम रहन सकेन । लगत्तै नागरिकता कानुन संशोधन सम्बन्धी विधेयक मञ्चमा प्रवेश गराइयो तर त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।

नेकपाको विवाद तत्कालको साम्य गराए पनि धेरै टिक्न सक्दैन । यसको किचलो फेरि जाग्नेछ । यो नियोजित नभएर स्वाभाविक हो । सम्भवतः यही कारणले पुराना कम्युनिष्ट नेताहरूले नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी मान्ने गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भारतको राष्ट्रिय चिह्नलाई लक्षित गरी टिप्पणी गरे । त्यतिले नपुगेपछि कटाक्ष गर्न अन्य मार्गहरू पनि अवलम्बन गरे । यसमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले कडा प्रतिक्रिया देखाए पनि सरकारीस्तरमा मौनताको निरन्तरता कायम राखियो ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलापबाट आजित उनका सहकर्मीहरूले फेरि आफ्नो सक्रियता बढाए । स्थायी समितिलाई रणनीतिक उपयोग गर्ने निर्णय गरे । आफूविरुद्धको अभियानलाई एकपटक फेरि भारतबाट प्रायोजित भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैँलाई अपठ्यारोमा पार्ने काम गरे ।

उनको सतही एवं आधारहीन टिप्पणीले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेर दल भित्रको ध्रुवीकरणलाई अझै सशक्त बनाइ दिएको छ । हुनत एमसीसी लगायतका अन्य मुद्दाहरूमा पनि दलभित्र कित्ताकाटको स्थिति बनेकै थियो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीप्रति देखाएको सदाशयता पनि विवादामा परेको छ ।

यसरी समग्र विश्लेषण गर्दा नेकपाको आन्तरिक किचलोको प्रमुख कारण सुरुदेखि नै रहेको अस्वाभाविक एकतालाई मान्नु पर्दछ । जति महिमामण्डन गरिए पनि उक्त गठबन्धनको मूल आधार वैचारिक नभएर सत्ता साझेदारी मात्रै थियो ।

त्यसैले बाह्य षडयन्त्र अथवा राष्ट्रवादमाथिको प्रहार भनिए पनि यसको परिणति निरन्तरको द्वन्द्व नै हो । भागबण्डामा आधारित भएर संचालन हुने दलको राजनीति सिद्धान्तनिष्ठ हुनै सक्दैन ।

नेकपाको विवाद तत्कालको साम्य गराए पनि धेरै टिक्न सक्दैन । यसको किचलो फेरि जाग्नेछ । यो नियोजित नभएर स्वाभाविक हो । सम्भवतः यही कारणले पुराना कम्युनिष्ट नेताहरूले नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी मान्ने गरेका छैनन् ।