राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायापालिले आम नागरिकको न्यायको आवाज मुखरित गर्दछ । नागरिकका हक प्रचलित गर्न गराउन न्यायालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रस्तावनामै समावेश गरेको छ ।

न्यायपालिकाका कर्मचारी निजामती सेवाअन्तर्गतका भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुन्छ । दक्ष जनशक्तिले कुशल ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जस्तो लोकप्रिय मतका आधारमा जनशक्ति नआउने र सेवाको सुनिश्चितता हुने भएकोले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने स्वतन्त्रता न्यायपालिकामा हुन्छ ।

न्यायपालिकाले आफूले गरेका निर्णयले आम जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले न्यायिक आत्मसंयम गुमाउनु हुँदैन । अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनको भनाइमा न्यायपालिका राज्यको कम खतरनाक अङ्ग हो । न्यायपालिकाबाट भएका कामकारबाहीबाट राष्ट्रले कहिल्यै पनि अनिष्टको सामना गर्नुपर्दैन भन्ने मानिन्छ किनकि न्यायाधीशहरूलाई सामान्यतया भावी चुनावको चिन्ता हुँदैन ।

न्यायालय आफैँमा सम्मानित संस्था हो । बाहिरी दबाब र प्रभावबाटमुक्त भई न्यायनिसाफ गर्नु मुख्य सिद्धान्त हो । यसमा विचारणीय पक्ष के छ भने न्याय निरूपणको रोहमा प्रधानन्यायाधीशकै अनुरोध वा आग्रह समेत जिल्ला न्यायाधीशले इन्कार गर्न सक्छ । त्यो न्यायाधीश नै सक्षम मानिन्छ जसले माथिल्लो अनुरोध वा आग्रहभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्धक्क फैसला गर्दछ ।

विश्वका सवै जसो मुलुकमा न्यायपालिकाको स्थान अन्य निकायको तुलनामा भिन्नै हुन्छ । यसले सरकारको निरङ्कुशता र अकर्मण्यतालाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छ । कानून र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै मुलुकमा कानुनी शासनबहाली गर्न यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपालमा १९९७ साल साउन १ गतेसम्म न्यायपालिका कार्यपालिकाअन्तर्गत थियो ।

१९९७ साल साउन १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको हो । यसैको जगमा टेकेर आएको प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ पछि न्यायपालिका स्वतन्त्र निकायको रूपमा संस्थागत विकास भएको हो । त्यसपछि जारी भएका संविधानहरूले नै न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्दै आएका छन् ।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय संरचना छ । नेपालको न्यायपालिका भने एकीकृत स्वरूपको छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमध्येको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचनामा व्यापक परिवर्तन भयो तर न्यायपालिकाको संरचनामा सारभूत परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

संवैधानिक परिवर्तनको प्रभाव भने न्यायपालिकामा परेको देखिन्छ । जस्तै : सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, उच्च अदालतहरूलाई रिट क्षेत्राधिकारसँगै क्षेत्राधिकार थप र अर्धन्यायिक निकायले गर्दै आएका केही काम जिल्ला अदालतलाई दिनुले अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको पाइन्छ ।

न्यायालयमा सबैको पहुँच कायम गर्न केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत छ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र त्यस अन्तर्गतका इजलासहरू कायम गरिएका छन् । प्रत्येक जिल्लाहरूमा जिल्ला अदालतहरू छन् ।

स्थानीय स्तरमा स्थानीय विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिको रहन्छन् । न्यायिक समिति अदालती संरचनाभित्र पर्दैनन् तर सानातिना विवादको समाधान स्थानीय स्तरबाटै होस् र जिल्ला अदालतको कार्यबोझ केही हदसम्म कम होस् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने संविधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यस्ता संस्था तथा संरचनात्मक विकास गरिएको छ । हाल नेपालमा कायम रहेका संरचनाले साँच्चै नागरिकलाई न्याय दिन सकेका छन् त ? भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध काम कारवाही गर्न सकेका छन् त ? न्याय प्रदान गर्ने संस्था कतै आफैँ भ्रष्टाचारको चुङ्गुलमा परेका त छैनन् ? न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पुगेको छ ? न्यायालयका सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

न्यायालयमा ‘म एक रुपैयाँ पनि घुस खाँदिनँ, बरु नुन र भात खान्छु’ भन्ने मान्छे पनि भेटिन्छन् । तलबले घर चल्दैन । तैपनि यस्ता कर्मचारी राष्ट्र सेवा तल्लीन छन् । यस्ता कर्मचारीहरूलाई आफ्नै कार्याकालभरिमा कुनै राम्रो सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ ।

रूपान्तरण वा परिवर्तन एकैपटक आउँदैन । अबको पालो नयाँ पुस्ताको हो । विगतका कमजोरीबाट सिक्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा त गर्नै पर्छ । नयाँ प्रविधिले काम सजिलो र छिटो बनाउँदै लगेको छ ।

अदालतमा कार्यबोझको तुलनामा थप आर्थिक सुविधा छैन । भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुमा न्यून बेतनमान प्रमुख कारण हुन सक्छ । यस्तो कुरा व्यक्तिको नियत, आचारण र व्यवहारमा पनि भर पर्छ । अर्को कुरा, कर्मचारीलाई पर्याप्त तलबले मात्र उत्प्रेरित गर्ने होइन । कर्मचारीलाई कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा काम गरूँ गरूँ लाग्ने वातावरण बन्नुपर्छ । तलब सुविधा यसको एक पाटो हो ।

आवश्यक तालिम, भ्रमण, कार्यालय प्रमुखको व्यवहार, कार्यबोझ अनुसार अतिरिक्त सुविधा, कार्यालयको भौतिक अवस्था आदि उत्प्रेरणाका स्रोतहरूको अर्को पाटो हो । उत्प्रेरणाले काम गर्ने उचित वातावरण दिनुपर्छ । यो तुलनात्मकरूपमा न्यायालयभित्र उत्प्रेरणाको प्रयास कम छ । सार्वजनिक प्रशासनमा पनि यस्तो समस्या छ तर न्यायालयको तुलनामा कम ।

भनिन्छ अदालत जनताको अन्तिम आश्रयस्थल हो । तसर्थ, न्यायालय निष्कलंक रहनुपर्छ, कार्यशैली विश्वसनीय र पारदर्शी हुनुपर्छ । भारतीय न्यायाधीश पिवि सावन्तले भारतको चर्चित मुद्दा इन्दिरा साहनी विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९३) मा भनेका थिए : न्यायपालिका जनआस्थाको केन्द्र हो, यो आस्थालाई मलजल दिनका लागि न्यायाधीशले कानुनलाई आवश्यकता अनुसारको व्याख्या गरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । कानून जड भए पनि न्यायाधीश गतिशील हुनैपर्छ ।

त्यसैले होला शायद कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अत्यावश्यक तर खराब’ भनिएको पनि । विकृति विसङ्गति सबैतिर व्याप्त छन्, तर न्यायालय त्यस्ता विकृति विसङ्गतिमा सुधार गर्ने पवित्र निकाय मानिएकाले छ । न्यायालय जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्र मानिएकाले यसको कार्यसम्पादन सोही अनुसार विश्सनीय र भरोसायोग्य हुनुपर्छ ।

शास्त्रमा भनिएको छ : कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता नः भवति । अर्थात् खराब सन्तान हुन सक्छ तर आमा कहिल्यै पनि आमा खराब हुन्नन् । त्यसैगरी अरूलाई सत्मार्गमा हिँडाउने, न्यायको बाटो पहिल्याउने जिम्मेवार निकाय न्यायालय पनि खराब हुनु हुँदैन । न्यायालय नै दूषित भए त्यसले देखाएको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

न्यायालयले त्यस्तो निकाय हो, जसले अरू निकायका कमीजोरीसँग आफूलाई दाँज्न मिल्दैन । यसभित्रका सानातिना कमजोरी पनि ठूलोरूपमा देखपर्नु अस्वाभाविक मानिँदैन । न्यायालयभित्र चाकडी, चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, दबाब, प्रभाव, मोलहिजा हुनु न्यायालयको आस्था र गरिमामाथि आँच आउनु हो ।

न्यायालयले विगत लामो समयदेखि सुधारका कदमहरू पनि चाल्दै आएको को छ । पुरानो मानसिकता र राज्य व्यवस्थाको परिवर्तित स्वरूपको समन्वय हुन समय लागेको पनि हुन सक्छ । विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालको न्यायपालिकाले सुधारका कदम अगाडि सारेको छ । न्यायपालिकामा पहिलोपटक २०६१ सालमा पहिलो ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ लागू भएको थियो । यसअनुसार न्यायालयले आफ्ना कामकारबाही योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

हाल ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु यस योजनाको भिजन (परिदृश्य) रहेको छ । संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु मिसन (परिलक्ष्य) रहेको छ । साथै विभिन्न ५ वटा लक्ष्य र ती लक्ष्य हासिल गर्न २३ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ । यसले नीतिगतरूपमा सुधार बाटो खोलेको छ ।

अनलाइन पेशी तोक्ने, भिडियो कन्फ्रेन्सबाट साक्षी परीक्षण गर्ने, मुद्दा वर्गीकरण जस्ता नयाँ गतिविधिले न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसा अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र न्यायमा पहुँच कायम हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता कदम र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जान सकेमा न्यायिक सुशासन कायम हुनेछ । परिवर्तन अक्षरमा लेखेर होइन व्यवहारमा अङ्गीकार गरेको हुनुपर्छ । आचरणमा इमानदारी र सदाचार हुनुपर्छ ।

नेपालमा पनि आज दुई पक्षमा झगडा हुँदा एकले अर्कालाई ‘म तिमीलाई अदालतमा भेट्छु’ भनेको पाइन्छ । यो आशयले पनि अदालतप्रति उच्च जनआस्था रहेको कुरा प्रस्ट्याँउछ ।

भनिन्छ अदालत जनताको अन्तिम आश्रयस्थल हो । तसर्थ, न्यायालय निष्कलंक रहनुपर्छ, कार्यशैली विश्वसनीय र पारदर्शी हुनुपर्छ । भारतीय न्यायाधीश पिवि सावन्तले भारतको चर्चित मुद्दा इन्दिरा साहनी विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९३) मा भनेका थिए : न्यायपालिका जनआस्थाको केन्द्र हो, यो आस्थालाई मलजल दिनका लागि न्यायाधीशले कानुनलाई आवश्यकता अनुसारको व्याख्या गरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । कानून जड भए पनि न्यायाधीश गतिशील हुनैपर्छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो थुप्रै फैसलामा यस्तो कुरा लेखेको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि आज दुई पक्षमा झगडा हुँदा एकले अर्कालाई ‘म तिमीलाई अदालतमा भेट्छु’ भनेको पाइन्छ । यो आशयले पनि अदालतप्रति उच्च जनआस्था रहेको कुरा प्रस्ट्याँउछ । कमन ल डक्ट्रिन प्यारेन्स प्याट्रियाले पनि केही यस्तै भाव बोकेको पाइन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार जसको कोही हुँदैन उसको राज्य हुन्छ । अर्थात राज्य कमजोर तथा निमुखा वर्गको आवाज हो । उसको अधिकार र हक हितका सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

न्यायपालिका राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग भएकोले आम नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ । नेपालमा न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीहरूलाई संघीयता, संवैधानिक कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायतका विषयमा प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्दछ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा न्यूनतम ‘एकेडेमिक एक्सिलेन्स’ बारे पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु र न्यायालयको छवि उजिल्याउँदै जानु आजको मूलभूत आवश्यकता रहेको छ । दोष पद्धतिमा होइन पात्रगत प्रवृत्तिमा देखिन्छ । यसमा सुधार सम्भव छ । प्रत्येकले सुधारको कदम आफैँबाट सुरु गरेमा गरेमा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन गई न्यायालयको गरिमा उचो हुन्छ ।
जय मातृभूमि ।