बुटवल- विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ कायम भएको छ ।

मङ्गलबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सम्बोधनपछि भएको मतदानमा सरकारको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको हो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी कायम भएको छ ।

प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा १३ मत परेको थियो । सोमबार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अवरोधका बीच भएको छलफल सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संशोधन प्रस्तावका लागि १८ घण्टा समय दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरूसहित विपक्षी दल कांग्रेसका केही सांसद र समाजवादी पार्टीका सांसदले मतदान गरेका थिए । कांग्रेसका साबिक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने विपक्षमा मतदान गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् । प्रदेश सभामा जनमोर्चाका सांसद एक जनामात्र हुन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । कांग्रेसका मुख्य सचेतक सुरेन्द्र हमाल मतदानमा सहभागी भएनन् ।

प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि सभामुख घर्तीले तीन वटा संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तीन वटै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । नेपाली कांगे्रसका तर्फबाट बुटवललाई नै राधानी कायम गर्न र सामाजवादी पार्टीका तर्फबाट नामका असहमति राखेर संशोधन दर्ता भएका थिए ।

यसअघि प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहिलेका तीन अञ्चल लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको राप्ती उपत्यकालाई राजधानी बनाउन उपयुक्त देखिएको बताए ।

उनले राप्ती उपत्यकाले प्रदेशभरका बासिन्दाको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनीतर्फका बासिन्दाले पनि दुःख मान्नु नपर्ने बताए । उनले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी प्रस्ताव गरेको बताए ।

लुम्बिनीतिरका बासिन्दाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई प्रदेशको वित्तीय राजधानीको रूपमा विकास गर्ने आश्वासन दिए । नयाँ राजधानीमा संरचनाहरू तयार नहुँदासम्म बुटवलबाटै काम हुने पनि बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा व्यवस्थित र नमुना शहर बनाउने र राजधानीलाई सिङ्गो प्रदेशले गौरव गर्ने ठाउँ बनाउने बताए । आफ्नो ठाउँमा राजधानी लगेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो गाउँबाट नयाँ राजधानी भालुवाङ पुग्न र बुटवल पुग्न बराबर समय लाग्ने बताए ।

प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अस्थायी राजधानी तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभाको हुने विचार प्रकट गरेको स्मरण गराए ।

प्रदेश सरकारले राजधानी नामबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न १३ जना सांसद रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । सांसद टोलीलाई सघाउन विज्ञ टोली पनि गठन भएको थियो ।

सरकारी प्रस्तावमाथि मङ्गलबार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजी, तोडफोड र होहल्लाका बीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरूले सरकारी प्रस्तावको पक्षमा विचार प्रकट गरेका थिए । प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ सांसदहरूले नाम र राजधानीसम्बन्धी सांसदको टोली र विज्ञ टोलीका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

नाराबाजी र होहल्लाका बीच सत्तारुढ नेकपाका र समाजवादी पार्टीका संसादहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

छलफल सकिएपछि सभामुख घर्तीले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिएका थिए । उनले सांसदहरूको माग बमोजिम विज्ञ टोली र सांसदहरूको अध्ययन टोलीका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँदै सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कुल ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सत्तारुढ दल नेकपा एक्लैसँग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त मत थियो । प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।

सोमबार पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घर्तीले अपराह्न २ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका थिए । करिब साढे ३ बजे सुरु भएको बैठकमा नाराबाजी र तोडफोड भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो ।

प्रदेशको नामका बारेमा धेरै विवाद नभए पनि राजधानीबारे सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै चर्को मतभेद थियो । रुपन्देहीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल बुटवललाई नै राजधानी कायम गर्न चाहन्थे । उनले निर्वाचनका समय मतदातालाई यस्तै आश्वासन दिएका थिए ।

दाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि प्रदेशको राजधानी दाङमै राख्ने आश्वासन दिएर मत मागेका थिए ।

दाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पोखरेल स्थायी राजधानी दाङमा बनाउन चाहन्थे । उनले पनि मतदातालाई यस्तै आश्वासन दिएका थिए । नेकपाभित्रकै मतभेदका कारण प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।

प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत भएर पनि आफ्नै पार्टीमा सहमति हुन सक्ने लक्षण नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीको शीर्ष तहमा सहयोगको याचना गरेका थिए । निकै लामो रस्साकस्सीपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए ।

प्रदेश ५ नाम र राजधानी निर्णय गर्ने पाँचौँ प्रदेश भएको छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेश ६ ले नाम कर्णाली प्रदेश र राजधानी सुर्खेत हुने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर हुने निर्णय गरे पनि नामको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश १ मा पनि सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ ।

प्रदेश २ मा भने नाम र राजधानी दुवैमा चर्को विवाद छ । विवादकै कारण प्रदेश सरकारले प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टीको सरकार छ ।