काठमाडौं- संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकै पटक तीन वर्ष थप्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको समय एकै पटक तीन वर्ष थप्नुको कारण र आधारहरु समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

काडमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछि निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकै पटक तीन वर्षको समय थप्नुको आधार र कारणहरु समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिइन् ।

त्यस्तै काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेश गर्न द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कर्यप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरुप काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ठेक्का सम्बन्धी कार्यहरुका बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले काम गर्न समितिले द्रुतमार्ग आयोजना र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।