काठमाडौं-सरकारले प्रस्ताव गरेको सहुलियतपुर्ण कर्जामा आम नेपालीको पहुँचमा पुग्ने नसकेको नेपाल राष्ट्रको तथ्याङकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको कात्तिक ससान्त सम्ममा २० हजार ८ सय ६९ जनाले मात्र लिएको नेपाल राष्ट्रको तथ्याङकले देखाएको छ ।

कात्तिक मसान्त सम्ममा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनमा १८ हजार ७ सय ४३ जनाले कर्जा लिएका छन् ।

यसैगरि महिला उद्यमीमा १ हजार ६ सय ७५ जना, भुकम्प प्रभावितलाई घर निमार्णमा १ सय ३९ जना, दलित समुदाय व्यावसायिक विकासमा १ सय १७ जना, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई व्यवसाय ८७ जना, व्यावसायिक तथा प्राविधिक उच्च शिक्षामा ७० जना र युवा शैक्षिक स्वरोजगारमा ३८ जनाले मात्र कर्जा लिएको राष्ट्रको तथ्याङकले देखाएको छ ।

कात्तिक मसान्त सम्ममा बैंकले ४१ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जा ३० खर्ब ५० अर्बको १.३५ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ ।

यी सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि प्राथमिकता सूचीमै राखेको छ । तर पनि बैंकले अपेक्षित कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकर भने कर्जा उठ्ने विश्वासिलो आधार नभएकाले यस्ता योजनामा बैंकले लगानी बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ जारी गरेर बैंकलाई विभिन्न किसिमका कर्जा दिन भनेको थियो । तर यस्तो कर्जा नदिने बैंकलाई कारबाहीको व्यवस्था नगरिएकाले पनि बैंक त्यसतर्फ आकर्षित नभएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले तीनै वर्गका सवै बैंकलाई बिना धितो लगानी गर्ने आग्रहमात्र होइन कडा निर्देशक नै दिएको जानकारी दिए । कार्यविधि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको साँवा र ब्याज तिर्नसक्ने आधार बैंकले प्रमाणका आवश्यक पर्ने बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको भनाई छ ।

कर्जाको सुरक्षापछि कर्जा प्रवाह गर्न कुनै असर नपर्ने र जसका लागि बैंकहरुका पनि आफनै सर्त हुने बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

उनले भने, ‘ऋण दिन र लिनका लागि आधार हुनुपर्छ भने बैंकिङ मान्यतामा छ । जसका कारण सहुलियत कर्जा वितरणमा केही समस्या भएका होलान तर, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार कार्य्विधिमा तोकिएका मापदण्डअनुसार कर्जा भइरहेको छ ।’

५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नदेखि बढ्दो आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा कर्जा योजना अघि सारेका थियो ।

‘मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहित गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले मंसिरमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले एक सावजनिक कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेकामा चिन्ता जनाएका थिए । ‘हामी २०२४ सालसम्म विश्वकै धेरै धान निर्यात गर्ने ५ राष्ट्रको सूचीमा थियौं’,उनले भने, ‘३५ वर्षअघिसम्म धान निर्यात गर्ने नेपाल अहिले अर्बौंको चामल आयात गर्दै छ ।’ कृषि उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि केही दिन अघि संसदीय समितिमा आफूले उद्यमशीलता बढाउन पर्याप्त नीतिगत सुधार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए ।