काठमाडौं – सरकारले गत वर्षदेखि शुरु गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउन शुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभर युवालाई ६० हजार रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो ।

सरकारले गत वर्षदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि देशभरबाट झण्डै १७ लाख बेरोजगार युवाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये १ लाख ८७ हजार युवाले १३ दिने रोजगारीको अवसर पाएका थिए ।

गत वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ गुणाले रोजगारीको संख्या घटाएको छ । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभित्र आशालाग्दो रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएपछि बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादलले भने एक महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गदै सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने दावी गरेका छन् । तर, चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिएर केही मात्र बेरोजगार दर अन्त्य गर्ने श्रममन्त्रीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्रबाट परियोजनाका विवरण माग गरेको थियो । हालसम्म ५ सय स्थानीय तहबाट विवरण आएको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ ।

सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिन पुसको अन्त्यदेखि बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।

प्रायः सबै स्थानीय तहले परियोजनाको विवरण पठाएका छन् । ५ सयभन्दा धेरै स्थानीय तहबाट आएको विवरणअनुसार बजेट विनियोजन गर्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा श्रम मन्त्रालयले श्रम बैंक खोल्ने योजना अगाडि सारेको छ । बैंकमा सूचीकरण भएका श्रमिक सम्बन्धित क्षेत्रका रोजगारदाताले काम गर्न लगाउन मिल्ने गरी मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाउने भएको हो ।

रोजगारदाताले कुन क्षेत्रमा श्रमिकहरु उपलब्ध गराउने हो, त्यसका आधारमा बैंकबाटै रोजगार उपलब्ध गराउन सक्नेछ । श्रम बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले अध्ययन थालेको र अध्ययनपछि आएको निष्कर्षपछि बैंक खोल्ने जनाएको छ ।

श्रमिकलाई प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न योजना समेत अघि सारेको छ । कृषि, प्लम्बर, उद्योग, सिलाइ, घरेलु उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण लगायत क्षेत्रमा तालिम दिने मन्त्रालयको योजना छ ।

मन्त्रालयले थप १० हजारलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन, दुई बर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीको छानबिन प्रक्रिया पूरा गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयले कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेख विद्युतीय अभिलेखांकन गर्ने, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ ।

यस्तै, बीमा र कल्याणकारी कोषवापतको रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्ने, ओमनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले साउदी अरब, टर्की र कुबेतसँग श्रम सम्झौता तयारी गरेको कार्ययोजनामा छ । विदेशमा कोमामा रहेका बिरामीलाई स्वदेश फकाउन काम सरकारले थालेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालन गरी कामका लागि पारिश्रमिक सम्बन्धी एक सय वटा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

बेरोजगारीले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवश्यक निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एकसय दिन रोजगारीबापत प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ ।

रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिका हुनुपर्ने मन्त्रालयले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।