नीतिगत विषयले कसैलाई कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाइ गलत : आचार्य « Khabarhub

नीतिगत विषयले कसैलाई कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाइ गलत : आचार्य


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले नीतिगत विषयलाई लिएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाई गलत रहेको बताएका छन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय लिनु फरक पाटो भएको भन्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेकोले नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत भएको बताएका हुन् ।

उनले आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय नभएको पनि बताएका छन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विचार यस्तो छ :
कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय होइन । Democratic Institution हरुले आफ्नो credibility गुमाउदै गए भने democracy sustain गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ९ : ११ बजे

आज देशभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

फिल्मका पछिल्ला १० वर्ष : ब्याजले लम्बिएको हिट लिस्ट

काठमाडौं – नेपाली फिल्मको बजार ४६ करोड ८७ लाखभन्दा बढीको

म्याग्दीको रत्नेचौर–भकुण्डे सडक : कालोपत्र गरिएको सडकमा खाल्डैखाल्डा

म्याग्दी– बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर–भकुण्डे सडक योजना निर्माण पुरा नहुँदै कालोपत्र

सुनौलो परिवार नेपाल र रिलायन्स फाइनान्सबीच सहकार्य

काठमाडौं– यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा सेवाको पहुँच

राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको एक अर्ब