जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गर्ने, अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो ।

हामी सम्झौताआदि सबै सिध्याउँछौं र अन्तिममा अनुमोदन गर्ने बेलामा बहस सुरु गर्छाैं र अध्ययन थाल्छौं ! सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने कुनै दुनियाँमा कहीँकतै हुँदैन ।

आम नागरिकले सबै सम्झौता वा सन्धि पढ्छन्, कण्ठ पार्छन्, राम्रो नराम्र्रो छुट्याउँछन् ? त्यस्तो हुँदैन । त्यसको लागि वार्ता गर्न विशेषज्ञहरु पठाइएको हुन्छ र मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् र त्यसैअनुरुप सबै काय भएका हुन्छन् ।

त्यही प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले पूरा गरेको थियो । हामी सबैलाई हिस्ट्री थाहा छ, यो कहिलेदेखि आयो ? कसरी आयो भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन ।

अब अहिले केही समय यता आएर यो एमसीसीचाहिँ इन्डोप्यासिफिक पोलिसीअन्तर्गत भयो भनेर साथीहरुले भनिरहनु भएको छ ।

हामीले गरेको एग्रिमेन्ट के हो ? हाम्रो एग्रिमेन्टले के भन्छ ? त्यस सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसीसम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यसलाई नै हो

अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ । हामी बुझ्छौं नि अमेरिकाको ग्लोबल स्ट्राटेजी र ग्लोबल पोल्टिक्स छ । किन इन्डोप्यासीफिक मात्रै ? ग्लोबल नै छ । अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्स् र ग्लोबल पोलिसी छ, ग्लोबल स्ट्राटेजी नै छ । अमेरिका सुपर पावर हो । उसलाई संसारको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको छ ।

संसारका कुनाकुनामा उसका फौजी अखडा छन् । साधारणतया अब तर्कले काम गर्दैन, कानूनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले अमेरिका चल्छ र चलिराखेको छ । सुपर पावर हो भन्ने थाहा छ नि ! अब त्यस्तो सुपर पावरका ग्लोबल स्ट्राटेजी हुन्छन्, रिजनल स्ट्राटेजी हुन्छन् र होलान् नै ।

हामीले गरेको एग्रिमेन्ट के हो ? हाम्रो एग्रिमेन्टले के भन्छ ? त्यस सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसी सम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यसलाई नै हो । यो पाँच वर्षको सम्झौता हो, ५ वर्षभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्छ । यदि गरिसकिएन भने जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकिएर पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतारहतार यो काम गर्नुपर्छ ।

हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं । हामी जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छन् । त्यस निम्ति पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । त्यसको लागि अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । जुन यहाँदेखि गोरखपुरसम्म जान्छ । यसमा इण्डिया सम्बन्धित कुरा किन भयो ? प्रश्न पनि आउँछ । इण्डियासँगको कुरा, अझ इण्डियासम्म बिजुली निर्यात गर्नका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो । गोरखपुरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपर्छ, अनि न इण्डिया चाहियो । यसमा हामीले सुनौली–गोरखपुर लाइनको एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौं ।

यो एग्रिमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइन्मेन्ट पूरा गर्ने र त्यहाँको बन र बाटो क्लियरेन्स दिने कुरा जुन हो, त्यसमा काम भइराखेको छ, यो काम अन द प्रोसेसमा छ । यो हुँदै जान्छ ।

अरु सबै शर्त पूरा भएका छन् । हामीले लिँदाखेरी शर्त के हुन्छ ? संभव कसरी हुन्छ ? अमेरिकाका आफ्ना शर्त छन् । उसले आफ्नो कानून बनाउँदा भनेको छ, लोकतन्त्र हुनुपर्छ, जनताआधारित विकास हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनको लागि सहयोग गरिदैंन । तानाशाही हुनुहुँदैन । मानवअधिकारको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ र सुशासनतर्फ देश अग्रसर हुनुपर्छ । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हुनुपर्छ । यी सबै उसका शर्तहरु रहेका छन् । यी शर्तहरु पूरा गरेर हामीले अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको त नराम्रो होइन ।

ती शर्त पूरा गरेर हामीलाई सन् २०१२ मा अमेरिकाले उपयुक्त भन्यो । हामी सन् २०१२ मा इलिजिबल छौं भनेपछि २०१५ बाट हाम्रा संवादहरु सघन ढंगले सुरु भए र २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वासिङ्टन गएर संझौता भयो । त्यसो गर्दा उचित नै सम्झौता भएको छ । त्यसबेला म सरकारमा नभएको बेला मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार रहेको बेला थियो । तर त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई त ठीक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ । त्यसबेला पनि मैले हेरेको हुँ, ठीक छ भनेको हुँ र अहिले पनि यो म ठीक छ भनेको छु ।

हाम्रा केही साथीहरुमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भने ठीकै छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थित गरेर बुझ्दा भयो । त्यसकारण हामीले ब्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु, त्यसको हिस्ट्री, त्यसको सहमति, त्यसको व्यवस्था सबै कुरा ल्याउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका छौं

अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो अनुमोदन हुन्छ । यसमा सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइनेसमेत शर्त छ । यो कुनै हिसाबमा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अथवा विकास कार्यबाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइने अनुदान होइन । हामीले अझ स्पष्ट गरेर कि बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा, कहाँदेखि कहाँसम्मको बाटो र कहाँदेखि कहाँसम्मको ट्रान्समिसन लाइनमा भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छ । यसकारण यो नकारात्मक छैन । यो सकारात्मक कुरा हो । र, यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।

हाम्रा केही साथीहरुमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भने ठीकै छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थित गरेर बुझ्दा भयो । त्यसकारण हामीले ब्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु, त्यसको हिस्ट्री, त्यसको सहमति, त्यसको व्यवस्था सबै कुरा ल्याउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले १० दिनमा भनेको ३ दिन भइसक्यो, अब ७ दिनभित्र आफ्नो रिपोर्ट यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर दिन्छ, । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।

(२१ माघ २०७६ मा सम्पादकहरुसँगको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको विचार)