जेलमा रहेका अभियुक्त छुटाइदिने भन्दै ४२ लाख लिने वकिल पक्राउ | Khabarhub Khabarhub

जेलमा रहेका अभियुक्त छुटाइदिने भन्दै ४२ लाख लिने वकिल पक्राउ


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जेलमा रहेका अभियुक्तलाई ‘सेटिङ मिलाएर’ छुटाइदिन्छु भन्दै ४२ लाख रुपैयाँ लिएका एकजना कानून व्यवसायी (वकिल)लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा अधिवक्ता टंकबहादुर रानामगर छन् । जनन्यायिक कानूनी सेवा नामक कानून परामर्श केन्द्रका सञ्चालक समेत रहेका अधिवक्ता रानामगरले राजश्व छलिको अभियोगमा थुनामा रहेका अभियुक्तलाई छुटाइदिन्छु भन्दै ४२ लाख रुपैयाँ लिएको देखिएको छ ।

अभियुक्तका परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाले रानामगरलाई पक्राउ गरेको हो ।

अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शहकुल थापाले अधिवक्ता रानामगरलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे ।

‘सेटिङ मिलाएर जेलबाट छुटाइदिन्छु भन्दै जेलमा रहेका अभियुक्तका परिवारबाट ४२ लाख रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । यो रकम वकालत गरेको खर्च हैन । सिधै सेटिङ मिलाइदिन्छु भन्दै घुसको रुपमा लिएको देखिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने ।

अपराध महाशाखा स्रोतका अनुसार अधिवक्ता रानामगरले हाल नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका रमेश दाहालसँग ४५ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २७ मंसिर २०७५ मा राजश्व छलि गरेको गरेको अभियोगमा रमेश दाहालसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानबाट रमेशसहितका दिनेश शिवाकोटी, जियनारायण श्रेष्ठ, रमेश दाहाल र शरद रिजालसहितका व्यक्तिले भेट्टाएको नागरिकताका आधारमा कम्पनी दर्ता गरी ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छलि गरेको भेटिएको थियो ।

पछि अदालतले दाहालसहितलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार अदालतको आदेशानुसार रमेश जेल चलान भएपछि अधिवक्ता रानामगरले सेटिङ मिलाएर उनलाई छुटाइदिने भन्दै परिवारबाट ४२ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

४२ लाख रुपैयाँ लिएर गएका अधिवक्ता रानामगर लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन बनेको र रमेश पनि जेलबाट नछुटेपछि परिवारका सदस्यले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ३ : २३ बजे

सोलुखुम्बुमा सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन खरिदार

एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन

रविमाथि छानबिन नभए बजेट अधिवेशन चल्दैन : रमेश लेखक

काठमाडौं- फागुन २१ गते अचानक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार फेरिएपछि नेपाली

संविधानलाई पूर्ण बनाएर सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधानलाई पूर्ण

उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने 

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले शनिबार हुने इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको मतदानको