नेपालको अध्यागमन विभागले १२२ जना चिनियाँ युवालाई पुस २३ गते बुधबार आफ्नै देश फिर्ता पठाएको छ । उनीहरुलाई चीनलाई सुपुर्दगी गरिएको किन नभनिएको हो भने नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन । त्यसैले त्यो फिर्ता पठाइएको सन्दर्भलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको भनिएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये केहीसँग मात्रै चिनियाँ राहदानी रहेकोले अधिकांशलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले उनीहरुलाई पुस ६ गते सोमबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर गिरफ्तार गरेको थियो । ती चिनियाँ नागरिकको गिरफ्तारीदेखि देश निकालासम्मका घटनाक्रमले अनेक प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

सबभन्दा पहिले कानूनी पक्ष हेर्दा केही मानवअधिकारकर्मी र पूर्व सुरक्षाअधिकारीहरुले उनीहरुको गिरफ्तारी र मुलुक निष्कासन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी रहेको बताएका छन् ।

उनीहरुलाई किन र के अभियोगमा गिरफतार गरियो भनेर सरकारले भन्न सकेको छैन । यसरी नेपाल सरकार र प्रहरीले ती चिनियाँ नागरिकहरुले नेपाल भूमिमा गरेको अपराधको प्रकृतिबारे पनि नेपाली जनातालाई अवगत गराउन सकेनन् । सामान्य अभ्यासअनुसार कुनै विदेशी नागरिक टुरिष्ट भिसामा नेपाल आउन सक्छन् तर कुनै अपराधसिद्ध नभएसम्म उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन सकिँदैन । यदि त्यस्तो गरियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारको घोर उल्लंघन मानिन्छ ।

नेपालको सुरक्षानिकायले विना उजुरी र अभियोग नै उनीहरुलाई पक्राउ गरेको र त्यसपछि पनि नेपालको नियम र कानूनबमोजिम उनीहरुले कुनै अपराध गरेको प्रमाणित नभएपछि अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै एक/एक हजार जरिवाना गरेर उनीहरुलाई चीन फिर्ता पठाइएको देखिन्छ । भ्रमण वर्षको आरम्भमै उनीहरुलाई कुनै आरोप र प्रमाणविना पक्राउ गर्नु र देश निकाला गर्नु सुखद् संयोग होइन । यसमा अवश्य पनि चिनियाँ आवश्यकता र प्रभाव देखिन्छ ।

उनीहरुको गिरफ्तारी र चीन फिर्ती प्रकरणमा सम्पूर्ण रुपमा चिनियाँ संलग्नता र चासो देखिन्छ । नेपाल आउनुअधि के उनीहरु आफ्नो मुलुकमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए ? यसबारे स्पष्ट छैन किनभने उनीहरुलाई पक्राउ पर्ने आधारको रुपमा चिनियाँ सरकारले त्यस्तो प्रमाण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छैन ।

चिनियाँ नागरिकको सामूहिक गिरफ्तारीपछि नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले यस गिरफ्तारीको तयारी सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश भ्रमण रहदाँ चिनियाँ उच्च सुरक्षा अधिकारीसँगको भेटमा भएको भन्ने आशयको जानकारी केही नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । त्यस्तै, गिरफ्तारीको एक दिनपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले चीन र नेपालको संयुक्त अभियानमा उनीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको बताएका थिए । तर नेपालको सुरक्षा निकायले त्यसको खण्डन गर्दै चिनियाँ अधिकारीसँगको समन्वयको आधारमा मात्रै त्यत्रो ठूलो गिरफ्तारी सम्भव भएको बताएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धी भएको छैन । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच पनि त्यस्तो सन्धी भएको छैन । तर चीन सरकारले नेपालसँग त्यस्तो सन्धी गर्न खाजेको बारम्बार देखिन्छ

आरम्भमा नेपालको सुरक्षा निकायले ती चिनियाँ नागरिकले साइवर कानून तोडेको, डिजिटल नेटवर्किङ सिस्टम मिचेको, अनलाइन जुवा खेलेको र कालो धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियामा संलग्न रहेकोजस्ता आरोप लगाएर पक्राउ गरेको थियो । तर ती आरोपलाई नेपाली सरकारी पक्षले पुष्टि गर्न सकेन । त्यसैले ती आरोपहरु नेपाल सरकारको नभइ चिनियाँ सरकारको भएको भन्न सकिन्छ ।

ती चिनियाँ युवाले चीनको छवि नेपालमा बिगारेको भन्दै चिनियाँ सरकारले उनीहरुलाई जसरी पनि नेपाल सरकारलाई फिर्ता पठाइदिन दवाव दिएको धेरैको भनाइ छ ।

उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनुअघि कम्तिमा ती चिनियाँ नागरिकबाट जफत गरिएका मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा, पेनड्राइभ र कम्प्युटरजस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरणको डाटा एनालिसिस हुनुपर्दथ्यो । तर ती सबै नगरिकनै उनीहरुलाई गम्भीर आरोप नलगाइकनै र त्यसको पुष्टिबिनै उनीहरुलाई नेपाल निकाला गरेर चीन फिर्ता पठाइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धी भएको छैन । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच पनि त्यस्तो सन्धी भएको छैन । तर चीन सरकारले नेपालसँग त्यस्तो सन्धी गर्न खाजेको बारम्बार देखिन्छ । किनभने चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न भइराख्ने तिब्बती शरणार्थीलाई त्यस सन्धीअन्तर्गत नेपालबाट आफ्नो देशमा लग्न सकियोस् र उनीहरुविरुद्ध कडा कारवाही गर्न सकियोस् ।

केही महिनाअघि अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा चिनियाँ पक्षले सुपुर्दगी सन्धी गर्न दवाव दिएको थियो । तर भारतसँग त्यस्तो सन्धी नभएकोले चीनसँग पनि त्यस्तो सन्धी सम्भव नभएको बताएपछि नेपाल र चीनबीच अपराधिक विषयसम्बन्धी परस्पर कानूनी सहायता सन्धी भएको थियो । त्यही सन्धीको आधारमा १२२ जना चिनियाँ युवाको नेपालबाट निष्कासन र चीन फिर्ती सम्भव भएको हो ।

उनीहरुको गिरफ्तारीअघि चिनियाँ सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयको टोली नेपाल आएका थिए । उनीहरु नेपालमा एक हप्तासम्म बसेर नेपालका गृह र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसैगरी नेपालका गृहमन्त्री र चिनियाँ राज्य सल्लाहकार एवम् सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रीबीच प्रतिनिधि मण्डलस्तरमा भेटवार्ता भएपछि मात्र उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको र स्वदेश फिर्ता पठाइएको सन्दर्भले पनि ती चिनियाँ युवालाई नेपालको कुनै कानून उल्लङ्घन गरेकोभन्दा पनि चिनियाँ प्रभावमा जबरजस्ती स्वदेश फिर्ता पठाइएको स्पष्ट छ ।

चीनमा एक दलीय तानाशाही व्यवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ लोकतन्त्र र मानवअधिकारको अभाव छ । फलतः फिर्ता पठाइएका चिनियाँ नागरिकहरुको भाग्य र भविष्यको चिन्ता सबैलाई हुनुपर्ने हो । चिनियाँ अधिकारीहरुले भनेजस्तै चीनको छवि विदेशमा विगार्ने आरोप वा नेपालमा बसेर चीनमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई ठूलै सजाय दिन लागिएको हो कि ? नेपालमा उनीहरुविरुद्ध कुनै अपराध पनि प्रमाणित भएन र नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर चीनमा उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिइयो भने त्यो अत्यन्तै दूर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।

नेपालमा जसरी चिनियाँ पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ त्यसरी नै उनीहरुको आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता बढेको पाइएको छ । चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भन्दै भिषा शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको हो ।

कथित राष्ट्रवादीहरुले भारतले ठूलो मात्रामा अपराधी वा जासुस पठाएर नेपाललाई हड्प्न खोज्यो भन्नेसम्मको आरोप लगाएर काठमाडौंमा धर्ना र प्रदर्शन गर्थे । तर एक सयभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक शंकास्पद अवस्थामा पक्राउ पर्दा पनि नेपाली मिडिया, बुद्धिजीवि र आमजनताले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । जुन अत्यन्तै खेदजनक छ ।

चिनियाँ नागकिर एटीएम ह्याकिङदेखि सुन तस्करी, डलर तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, मावन तस्करी र नेपाली बेहुली चीनमा वित्रीलगायतका गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् । सुरुमा रक्तचन्दन र वन्यजन्तुको अंग तस्करीमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिन्थ्यो । अहिले आएर मावन तस्करी, आगुऔषध कारोबार र अनलाइन ह्याकिङलगायतका अपराधमा उनीहरुको संलग्नता बढ्दै गएको छ । त्यसैले चिनियाँ नागरिक वा पर्यटकको नेपाल प्रवेशमा नेपालको सरकारी पक्षले कडाइ गर्नुपर्दछ ।

यस सन्दर्भको अर्को उदेकलाग्दो पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने जुन संख्यामा नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरु समातिए त्यसको एक चौथाइ पनि भारतीय नागरिक यहाँ समातिएको भए नेपालमा भयङ्कर कोकोहोलो मच्चिने थियो ।

कथित राष्ट्रवादीहरुले भारतले ठूलो मात्रामा अपराधी वा जासुस पठाएर नेपाललाई हड्प्न खोज्यो भन्नेसम्मको आरोप लगाएर काठमाडौंमा धर्ना र प्रदर्शन गर्थे । तर एक सयभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक शंकास्पद अवस्थामा पक्राउ पर्दा पनि नेपाली मिडिया, बुद्धिजीवि र आमजनताले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । जुन अत्यन्तै खेदजनक छ ।

यस्तै विनाप्रमाण ती चिनियाँ नागरिकलाई मात्र चीन सरकारको दवावमा फिर्ता पठाएको घटनाको नेपालको कुनै कुनाबाट विरोध भएन । यस्तै कुनै घटनामा यस्तै दवाव वा प्रभाव भारतीय पक्षबाट आएको नेपालीहरुलाई भ्रम मात्र भएको भए काठमाडौंमा भारतविरुद्ध आगो बालिने थियो ।

एउटा भारतीय विश्वविद्यालयमा आक्रमण भयो भनेर हालै त्यसको विरोध काठमाडौंमा गरियो । तर हङकङमा प्रर्दशनकारीहरुमा महिनौंदेखि जारी चिनियाँ सरकारको दमन र चीनभित्रै उइघुर मुस्लिम समुदायमाथि जारी उसको वर्षौंदेखिको उत्पीडनबारे कसैले यहाँ एक शब्द पनि बोलेको र लेखेको देखिँदैन । यसरी नेपाल सरकार र नेपालका सरोकारवाला निकायहरुको चीन र भारतलाई हेर्ने दोहोरो नीतिले अन्तोगत्वा नेपाललाई नै बेफाइदा पुग्ने निश्चित छ ।