सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइमा उद्योगपति चौधरीको टिप्पणी : ‘मन्त्रीलाई नै ज्ञान नहुनु दुःखद’ « Khabarhub

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइमा उद्योगपति चौधरीको टिप्पणी : ‘मन्त्रीलाई नै ज्ञान नहुनु दुःखद’


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– टेलिकमको लाइसेन्सका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

विहीबार मन्त्री बाँस्कोटाले सीजी टेलिकम्युनिकेसनले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरे लाइसेन्स दिने बताएका थिए । उनले उद्योगपति चौधरीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर २० अर्ब रुपैयाँ तिरे जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिन सक्ने बताएका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट शुक्रबार उद्योगपति चौधरीले उनको भनाइमा कडा टिप्पणी गरेका हुन् । चौधरीले राज्यले नै सो रकम १० वर्षमा फरक-फरक किस्तामा तिर्ने ब्यवस्था मिलाएको जनाएका छन् ।

राज्यले मिलाएको व्यवस्थाबारे तालुकदार मन्त्रीले नै ज्ञान नराख्नु दुःखद भएको भन्दै चौधरीले ट्वीटरमा लखेका छन्-

माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दु:खद छ।

सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट म उत्सुक छु।

सीजी टेलिकम्यूनिकेसनको लाइसेन्स सम्बन्धमा चौधरी ग्रुपले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी थप स्पष्ट पार्ने जनाएको छ।

यो पनि पढौं

बिनोद चौधरीले २० अर्ब तिरे टेलिकमको लाइसेन्स पाउँछन्ः मन्त्री बाँस्कोटा

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ७ : ०७ बजे

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ : सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक चुनौती कायमै

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको

मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो

भक्तपुर – भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी

कमला नदीको अस्थायी बाँध बाढीले बगाउँदा आवतजावतमा समस्या

सिरहा – सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन कमला नदीमा

आईपीएल : दिल्लीले ८ रनमै गुमायो ६ विकेट, तीन ब्याट्सम्यान शून्य रनमै आउट

दिल्ली – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक