काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा परेका रिटमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनको विषयमा रहेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अदालतले संघीयता सम्बन्धी मुद्दा बढी रहेको जनाएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अदालतमा परेका रिटमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनको विषयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।

उनले समायोजनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै रिट दायर भएको बताए । अदालतमा गत पुससम्ममा रिटको संख्या ८ सय ९१ थान रहेको छ ।

‘संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय तहले गरेका काम कारबाहीहरुको रिट धेरै नै संख्यामा रहेको छ ।’, मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘हामीकहाँ भएका कूल रिटमध्ये एक चौथाई जति समायोजनसँग सम्बन्धित छन् ।’

उनले कर्मचारी समायोजनतर्फ तह नमिलेको, पद नमिलेको र यसका ‘टेक्निकल पाटो’सँग सम्बन्धित रिट बढी मात्रामा रहेको बताए ।

वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै

उच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्यतर्फका कूल मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी रहेका छन् ।

बैंकिङ कसुरमध्ये पनि चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा बढी रहेको अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्स सम्बन्धी झण्डै ९० प्रतिशत मुद्दा अदालतमा दायर भएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए ।

अदालतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका वाणिज्यतर्फका कूल १ हजार ८ सय ६४ थान मुद्दा मध्ये १ हजार ८ सय ४३ थान मुद्दा वैकिङ कसुरका रहेका छन् ।

‘समग्रमा पुनरावेदन रिट पनि वाणिज्यतर्फका धेरै नै छन् ।’ मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘ संख्यात्मक हिसाबमा हेर्दा वााणिज्यतर्फ झण्डै ९० प्रतिशत जति त चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् ।’

उनले चेक बाउन्स बाहेक ऐन कानूनले तोकेको दामसाही सम्बन्धी तथा ऋण लगानीमा भएको अनियमितताका विषयमा पनि धेरै  रिट रहेको बताए ।

दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या घट्यो

अदालतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष मुद्दाको फर्छ्योट बढी मात्रामा भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् गत पुस मसान्तसम्म जम्मा १० हजार ४ सय २६ थान मुद्दा रहेकोमा ४ हजार ५ सय ४० थान मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ वर्ष नाघेका २ सय ६७ मुद्दा अदालतमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या २४ थानमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३६ हजार ६ सय ६४ पेशी तोकिएकोमा ४ हजार ५ सय ४० थान मुद्दाको फैसला भएको, १० हजार ५ सय ३६ वटा आदेश भएको, ७ हजार ८ सय ३० थान मुद्दा स्थगित भएको र २ हजार ६ सय ७५ थान मुद्दा हेर्न नभ्याइएको अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अदालतका अनुसार उच्च अदालतमा रहेका कूल मिसिलको संख्या १ लाख ३८ हजार २ सय ८८ रहेको छ । जसमध्ये गत पुससम्ममा ९५ हजार ६ सय ६७ थान मिसिल कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिएको छ भने ४२ हजार ६ सय २१ थान मिसिल भने अझै पनि ढड्डामै रहेका छन् । जुन अबको केही समयमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसक्ने अदालतले जनाएको छ ।