सरकार र 'इनफ इज इनफ' अभियानबीच १२ बुँदे सहमति, अनसन स्थगित | Khabarhub Khabarhub

सरकार र ‘इनफ इज इनफ’ अभियानबीच १२ बुँदे सहमति, अनसन स्थगित


२३ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकार विरोधि अभियान चलाइरहेको ‘इनफ इज इनफ’ अभियान र सरकारबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारसँगको सहमतिसँगै कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदम कमजोर भएको भन्दै त्यसको विरोधमा अभियान चलाइरहेका युवाहरुको अभियान ‘इनफ इज इनफ’ को अनसन स्थगित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र सत्याग्रही युवाबिच सोमबार १२ बुँदे सहमति भएको हो । सोही सहमति अनुसार मंगलबार बिहान ‘इनफ इज इनफ’का सत्याग्रही इशान अधिकारी (इ) सहितले अनशन तोडेका छन् ।

सत्याग्रही युवा र सरकारबीच विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई पाँच दिन क्वारेन्टिनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर इच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने या राख्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । होम क्वारेन्टिनको निर्देशिका हप्तादिन भित्र तयार पार्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै जोखिममा रहेका सबै (लक्षण देखिएका र नदेखिएका पनि) को राज्यको नीति अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी हालको निर्देशिका हप्तादिन भित्र परिमार्जन गर्ने, आरडीटीको प्रयोग स्थगित गर्ने, क्वारेन्टिन र होल्ङ्गि सेन्टरमा समयका आधारमा छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुको अनिवार्य रुपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ देखिए मात्रै भर पठाउने व्यवस्थाको कार्यविधि यसै हप्ता तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

युवाहरुले कोरोना भाइरसको परीक्षण आरडीटी विधिबाट नभइ पीसीआरबाट हुनु पर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्ने, भ्रष्टाचार रोकिनु पर्ने र नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पर्नेसहितका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

यस्तो छ सहमतिको पूर्ण विवरण

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७७, मंगलबार  १० : ४२ बजे

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं – संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा

मार्चे लेकमा याक र चौँरीको रगत पिउने मेला सुरु

मुस्ताङ – मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका स्थित थाक सातसय क्षेत्रको सामुहिक