नेपाली कांग्रेसले जे जे निर्णय गर्थ्यो, ढिलो चाँडो ती निर्णयहरू मुलुककै निर्णय हुन पुग्थे । नेपाली कांग्रेस उभिएको ठाउँमा उभिन कम्युनिष्टहरू समेत बाध्य भएका धेरै नजिरहरू छन् ।

नेपाली कांग्रेसको त्यो साख र हैसियत आज कहाँ पुगेको छ ? यो प्रश्नको ज्वलन्त जवाफ प्रदेश–५ को राजधानी निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको गतिविधिले दिएको छ ।

राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ–शीतगङ्गा क्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले बैठक अवरुद्धमात्रै गरेनन्, आफू बसेको कुर्सी नै उचालेर टेबुलमा बजारे । यसरी अभद्ररूपमा प्रस्तुत हुनेमा अष्ठभुजा पाठक, बसिरुद्धिन खाँ, रमा अर्याल र बैजनाथ कलवार थिए ।

भोलिपल्ट मतदान हुँदा नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू डिल्ली चौधरी, याकुव अन्सरी, शंकर गिरी भुवनेश्वर चौधरी र अर्जुन श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गरे । सुरेन्द्र हमाल अनुपस्थित भए ।

कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए । प्रदेश ५ को ८७ सीटमध्ये नेपाली कांग्रेसको १९ सीट छ । जसमध्ये १३ जनाले मात्रै ह्वीप पालना गरे ।

प्रदेश समितिहरू किन बनाइएनन् ? इतर पक्षले पनि यो प्रश्न उठाएको छैन । १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनापछि सभापति देउवाले विभाग गठनको अभियान चलाए । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरू विघटन र पुनर्गठन गरे । महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ सङ्गठनहरूको म्याद थपे ।

प्रदेशसभाका सदस्यमात्रै होइन केन्द्रीय समितिमा पनि यसको छाया देखियो । बालकृष्ण खाँण, हरि नेपाल, चन्द्रकान्त भण्डारी लगायतले बुटवलमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा शान्तिपूर्णरूपमा आन्दोलन चर्काउन आह्वान गरे । उता किशोरसिंह राठौर, कृष्णकिशोर घिमिरे लगायतका १० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्दै भालुवाङ–शीतगङ्गा क्षेत्रमा राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावको स्वागत गरे ।

सत्तारुढ पार्टीमा विवाद हुनु र ह्वीप उल्लंघन समेत हुनु समान्य मानिन्छ तर विक्षीदलमा विवाद हुनु र ह्वीप उल्लंघन हुनु असामान्य मानिन्छ । यो हिसाबले विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति सामान्य गतिमा अघि नबढेको देखिन्छ ।

बुटवल घटनामा पाटीमा दुई वटा समूहको टकराव प्रकट भएको हो कि भन्ने स्थिति पनि रहेन । कुर्सी भाँच्नेहरूको नेतृत्व गरेका बैजनाथ कलवार सभापति शेरबहादुर देउवासँग जति नजिक छन् त्योभन्दा अझ धेरै नजिक छन् ह्वीप उल्लंघन गरेर सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका ढिल्ली चौधरी ।

आन्दोलनका आह्वानकर्ता बालकृष्ण खाँण सभापति देउवाको किचेन क्याबिनेटका सदस्य हुन् । प्रदेश सरकारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने किशोर सिंह राठौर त सभापति देउवाका चुलोचौकोकै सदस्य हुन्, नातामा पर्छन् ।

नेपाली कांग्रेसको साख कसरी अधोगतिमा जाँदै छ भन्ने प्रश्नमा निकै लामो व्याख्या आवश्यक हुनसक्छ । अहिले प्रदेशसभामा किन यस्तो गाईजात्रा भयो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा मात्रै यो आलेख केन्द्रित छ ।

मुलुक विधिवतरूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको संविधान (२०७२) जारी भएपछि हो । मुलुकले छैठौँ संविधान दिवस मनाइसकेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका हुन् । स्थानीय तहमा त अर्को निर्वाचनको त तयारी हुन थालेको छ ।

संविधान जारी भएयताको पाँच वर्षमा पनि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश स्तरीय संरचना बनाउन सकेको छैन । संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेश संरचना हो । सबैजसो राष्ट्रिय पार्टीहरूले प्रदेशमा आफ्नो संरचना बनाइसकेका छन् । प्रदेशभित्रको मामिलामा केन्द्र नगुहारीकनै समस्या सुल्झाउन थालेका छन् । संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारीको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस भने प्रदेश संरचना निर्माणको मामिलामा बेखबर छ ।

संविधान जारी भएको सात महिनापछि कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन भएको हो, त्यही महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरी प्रदेश संरचनाको प्रावधान राख्ने प्रयास तत्कालीन संस्थापन पक्षले राखेको पनि हो तर तत्कालीन इतर पक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले ‘अहिले विधान संशोधन गर्नतिर लाग्दा महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ’ भन्दै आपत्ति जनाए ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र महासमितिको बैठक बोलाउने र त्यही बैठकले विधान संशोधन गरेर प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव देउवाले राखे । देउवाको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन संस्थापन पक्षले स्वीकार गर्‍यो । १३औँ महाधिवेशनबाट देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भए तर उनले आफ्नै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेनन् ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा मात्रै सभापति देउवाले महासमिति बैठक बोलाए । बैठकले विधान संशोधन गर्दै प्रदेश संरचनाको प्रावधान राख्यो । महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको पनि दुई वर्ष हुनै लागेको छ तर विधान बमोजिम प्रदेश संरचना अझै बनेको छैन ।

प्रदेश समितिहरू किन बनाइएनन् ? इतर पक्षले पनि यो प्रश्न उठाएको छैन । १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनापछि सभापति देउवाले विभाग गठनको अभियान चलाए । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरू विघटन र पुनर्गठन गरे । महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ सङ्गठनहरूको म्याद थपे ।

सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र पनि बुटवल मुद्दा धेरै पेचिलो बनेको थियो तर प्रदेश संरचना भएका कारण मुद्दा त्यहीँ टुङ्गो लगायो । मुद्दाको गम्भीरता र विगतको गतिविधि, चुनावमा भोट माग्दा गरिएका वाचा हेर्दा ह्वीप उल्लंघन त सत्तारुढ नेकपाभित्रै हुनुपर्ने थियो ।

यी कदमहरू कति आवश्यक थिए भन्ने बहस वाह्य मामिलाभन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक मामिला हो । यी कदमका विषयमा आन्तरिक मामिला तातिरहेकै छ तर प्रदेश समिति गठन र प्रदेश संरचनाको क्रियाशीलता सभापति देउवाको प्राथमिकतामा किन परेन ? यस विषयमा इतर पक्षले किन सशक्त आवाज उठाएको छैन ?

यी प्रश्न कांग्रेसको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन । संविधान पालनाको विषय पनि हो । संघीयताको अभ्यास कांग्रेसले आत्मसात नगर्नुको कारणबारे जनताको चासो हुन्छ ।

बुटवल प्रकरण सिधै सभापति देउवाको टाउकोमा ठोक्किनुको मुख्य कारण प्रदेश समिति नहुनु नै हो । प्रदेश समिति भएको भए बुटवलमा कांग्रेसको इज्जत यसरी लुटिने थिएन । लुटिए पनि त्यसको दोष प्रदेश समितिकै थाप्लोमा जान्थ्यो, देउवाले भारी बोक्नुपर्ने थिएन ।

सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र पनि बुटवल मुद्दा धेरै पेचिलो बनेको थियो तर प्रदेश संरचना भएका कारण मुद्दा त्यहीँ टुङ्गो लगायो । मुद्दाको गम्भीरता र विगतको गतिविधि, चुनावमा भोट माग्दा गरिएका वाचा हेर्दा ह्वीप उल्लंघन त सत्तारुढ नेकपाभित्रै हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएन, विपक्षी दलमा पो ह्वीप उल्लंघन भयो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा अभद्ररूपमा प्रस्तुत हुनेलाई पार्टीले कारबाही गर्छ भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य जारी गरे । सामाजिक सञ्जालमा ओहिरो लाग्न थालेको कांग्रेसको आलोचनाको आगोलाई प्रवक्ता शर्माको यो वक्तव्यले धेरै हदसम्म निभाएको छ तर भुङ्ग्रो त्यतिले निभ्ने छैन ।

प्रवक्ता शर्माले कारवाही गर्ने भनेका सांसदहरू पार्टीको आधिकारिक लाइनका पक्षमा थिए । शान्तिपूर्ण नारा लगाइरहँदा मन्त्रीले ‘यिनलाई घिसारेर निकाल’ भन्दै मर्यादा पालकलाई आदेश दिएपछि कुर्सी उचालिएको हो । संसदको बैठकभित्र मन्त्री र सांसदहरूको हैसियत बराबर हुन्छ । मर्यादा पालकलाई आदेश दिने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन ।

संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको रेकर्ड छैन, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा समेत बसेको रेकर्ड छैन । औपचारिकता निर्वाहका लागि कहिलेकाहीँ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बनियाँले काठमाडौँमा रहेको आफ्नो निर्माण व्यवसायको कार्यालयमा सांसदहरूलाई बोलाउँछन् ।

मन्त्रीको आदेशमा बैठकबाट संसदलाई निकाल्ने नजिर बसेकै दिन संसदको मृत्यु हुन्छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदका विषयमा भने प्रवक्ता शर्माको धारणा यो आलेख तयार पर्दासम्म आएको छैन ।

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर कुनै प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसको संसदीय दल उचित ढङ्गले क्रियाशील छैन । यो अवस्था संसदीय दललाई नीति दिनुपर्ने निकाय प्रदेश संरचना नहुनुको परिणाम हो ।

वाग्मती प्रदेशकै उदाहरण हेरौँ । नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको हेटौँडास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा एक जना कर्मचारी र एक जना परिचारक छन् । संसद चलेको बेलाबाहेक संसदीय दलको कार्यालय खुल्दैन ।

संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको रेकर्ड छैन, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा समेत बसेको रेकर्ड छैन । औपचारिकता निर्वाहका लागि कहिलेकाहीँ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बनियाँले काठमाडौँमा रहेको आफ्नो निर्माण व्यवसायको कार्यालयमा सांसदहरूलाई बोलाउँछन् । अग्रिम तयार भएको माइन्युटमा सही गराउँछन् । एक कप चिया नसकिँदै बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्छन् ।

यस्तो अवस्थाको निगरानी कसले गर्ने ? सातै वटा प्रदेश संसदीय दलको गतिविधिको अनुगमन सभापति देउवाले गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन ।