प्रस्तावित राजदूतबारे गुनासो भए १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान | Khabarhub Khabarhub

प्रस्तावित राजदूतबारे गुनासो भए १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान


२१ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले यही असोज १५ गते अमेरिकाका लागि पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो ।

समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूतत्रयका सम्बन्धमा कुनै गुनासो, उजुरी वा सिकायत भएमा १० दिनभित्र समितिसमक्ष उजुरी दिन सर्वसाधारणसँग उजुरी आह्वान गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

उक्त पदमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सक्ने उनले जानकारी दिए । १० दिनभित्र प्राप्त उजुरीको छानबिन गरी समितिले उनीहरुको योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि प्रस्तावित व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त हो/होइन ठहर्‍याइ आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७७, बुधबार  ५ : ३९ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्