कृषिसम्बन्धी बजेटमा समन्वय गर्दै संघ र प्रदेश सरकार « Khabarhub

कृषिसम्बन्धी बजेटमा समन्वय गर्दै संघ र प्रदेश सरकार


२५ फाल्गुन २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिसम्बन्धी बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट समन्वय बैठक आयोजना गरेको छ ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेश सरकारसँग एकीकृत योजना तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन पहिलो पटक यस प्रकारको बैठक आयोजना गरेको हो ।

संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएकाले अबदेखि एकीकृत समन्वय गरेर योजना तय गर्न लागिएको मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गादत्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आइतबारदेखि प्रि–बजेट समन्वय बैठक राखिएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ । प्रदेशका विभागीयमन्त्री र सचिवले प्रदेश सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबारेमा समेत प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइने उपसचिव आचार्यले बताए ।

समन्वय बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता तथा योजनामा तालमेल हुन नसकेकाले समन्वय गरी कृषिका कार्यक्रम तय गर्न संघीय मन्त्रालयले यस प्रकारको पहल लिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७६, आइतबार  ८ : २४ बजे

जुम्लामा चाडपर्व लक्षित गरी ५० क्विन्टल चिनी ल्याउँदै

जुम्ला– जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आगामी दसैँ

पुष्प र प्रशंसाको जोडीमा ‘सिन्दूर’, दाङबाट सुरु भयो छायाङ्कन

काठमाडौं– सिन्दूरलाई नेपाली समाजमा विवाह र सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ

विगतका राजनीतिक हस्तक्षेपले एयरलाइन्सको अवस्था बिग्रियो, जहाज थपेर मात्र निगम सुध्रिँदैन : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले विगतदेखि नै

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं- ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि

हिमनदी र हिमतालको तथ्याङ्कलाई तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा