काठमाडौँ- उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्ति जारी गर्नु अघि फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गरेका थिए ।

२०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

२०७६ साल बैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो बिस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो । ‘प्राधिकरण २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो ।

यो संस्था राजा विरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ । यसको जग नै बलियो छैन,’ फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरण मुलुकमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन ।’

उनले उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भैसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको पनि बताए।

‘नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भएको छ । तर, अहिले उपत्यकामा नयाँ शहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।

हामीले सहरी विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री दुबै जनालाई यही आग्रह गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा पुर्नविचार नगर्ने हो भने उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको असहयोग रहन्छ ।’

उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरुसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरम रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहका निर्णय नमान्ने, स्थानीय तहका आयोजनामा सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने, नगरसभाले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न जाने जस्ता कार्यमा प्राधिकरण लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा समेत बाधा पुर्याइरहेको यो संस्था खारेजी बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।’

उनले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने दाबी गरे ।

‘उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरको पनि मेयर हुँ भन्ने भ्रम प्राधिकरणको नेतृत्वमा छ,’ उनले भने, ‘त्यहि अनुसारको गतिविधिमा नेतृत्व लागेको छ । यो संघीयताको मर्म विपरित छ । त्यसैले संविधानले नचिनेको यो संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’