डा. हर्क गुरुङको बसाइँ सराइसम्बन्धी जनसंख्या प्रतिवेदनको विरोधमा ३७ वर्षअघि नेपाल सद्भावना परिषद अस्तित्वमा आएको थियो । परिषदको चर्को विरोधका कारण त्यो प्रतिवेदन लागू हुन सकेको थिएन । देशमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं भाषिक तथा सांस्कृतिक भेदभाव र शोषण अन्त्य गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित यस संस्थालाई २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।

२०५८ साल माघमा गजेन्द्रबाबुको निधन भएपछि यो पार्टी क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । गजेन्द्रबाबुको मूल्यमान्यता र आदर्श बिर्सेर सद्भावना पार्टीका नेताहरूले सत्तालाई नै आफ्नो अन्तिम लक्ष्य ठान्न थाले ।

गएको झन्डै दुई दशकमा मधेशको राजनीतिमा ‘सद्भावना’ शब्दको अत्यधिक दुरुपयोग भयो । नेपाल सद्भावना पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नदेख्ने कथित नयाँनयाँ मधेशी मसिहाहरूले आफ्नो पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र नारा पनि सुरक्षित राख्न सकेनन् । मधेश आन्दोलन तथा मधेसी युवाको शहादतको व्यापार गरेर पटकपटक मन्त्री भएकाहरूलाई अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने हतार छ । यिनीहरूबाट अब मधेशको राजनीति हुन सक्दैन ।

संघीय राजधानी काठमाडौँलगायत पहाडी क्षेत्रमा पाइला टेक्ने बित्तिकै आफूलाई राष्ट्रवादी सावित गर्ने र चुरेपर्वत शृङ्खलाबाट दक्षिण आएपछि ‘जय मधेश’ भन्दै आफूलाई एकमात्र मधेशवादी दाबी गर्नेहरूले देश र मधेशलाई धोका दिने मामिलामा इतिहास नै कायम गरेका छन् ।

नेपाल र भारत बीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध इतिहासकै चुनौतीपूर्ण र तनावग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा पनि आफूलाई मधेसवादी दाबी गर्ने कुनै पनि जिम्मेवार नेता र सांसदबाट प्रतिक्रिया नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

काठमाडौँमा उपयुक्त समयमा प्रतिक्रिया जनाउनु पर्नेमा तराईका जिल्लामा र मधेशीको भिडमा पुगेर सफाइ दिनुले नेपाली कांग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा तात्विक भिन्नता रहेन भन्ने सावित भएको छ ।

प्रत्येक मधेसी शहीदको परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग, एकएक जनालाई जागिर दिने घोषणा के भयो ? येनकेन प्रकारेण प्रादेशिक सरकारबाट करार अथवा दैनिक ज्यालादारीको नियुक्ति पाएका गन्तीका व्यक्तिहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् । प्रादेशिक सरकारबाट कमिसनविना एउटा पनिकाम गराउन सकिँदैन भन्ने आमधारणा बनेको छ ।

के गजेन्द्रबाबु, रामजनम तिवारी र रामचन्द्र मिश्रहरू थिए भने अहिले यसरी नै चुप लागेर बस्थे होला ? नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धविना नेपालमा लोकतन्त्रको सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो कूटनीतिक सम्बन्धको कुरामात्रै होइन, व्यावहारिक पक्ष हो ।

भारत र अमेरिकाजस्ता विश्वका सफल संघीय लोकतान्त्रिक देशसित सम्बन्ध बिगारेर विश्वको कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक शासन चलाउन सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा भारत, अमेरिका र पश्चिमा जगतले गरेको सहयोग बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा लोकतन्त्र र मधेसको बारेमा बोल्न सक्ने नयाँ मधेशी दल अस्तित्वमा आउनुको विकल्प छैन ।

पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रिमा पनि गजेन्द्रनारायण सिंह राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा नेपाल र भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध कटुतापूर्ण अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न सधैँ तर्क र तथ्ययुक्त विषयहरू आफ्नो सम्बोधनमा व्यक्त गर्दथे । पञ्चायतको ३० वर्षमा पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध यति बढी तनावको अवस्थामा थिएन जति अहिले देखिन्छ ।

मधेशवादी हुनुको अर्थ आन्दोलनको घुर्की लगाएर जातीय समीकरण र पैसाको बलमा सत्तासम्म पुग्नु होइन, मधेशका जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै मधेशीका जल्दाबल्दा समस्या समाधानको निम्ति समर्पित रहनु र छिमेकी भारतसितको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नु हो ।

नेपाल, हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासलाई महत्व दिनुपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्र–धर्म हो तर भारतसित सम्बन्ध बिगारेर नेपालको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन । अहिले अस्तित्वमा देखिएका मधेशी नेताहरूलाई मधेशका जनताको समस्यासित वास्ता छैन ।

जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार र अवसरवादको चार स्तम्भमा टिकेको अहिलेको कथित मधेसवादी राजनीतिबाट मधेसको विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । मधेशी नेताहरूको राजनीतिक दीक्षा विश्लेषण गर्दा उनीहरूले मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद मानिरहेका छ भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला । अब नेकपामा विलय भए पनि हुन्छ ।

विगत १५ वर्षको राजनीतिक घटनाक्रम नियालेर हेर्ने हो भन्ने यस अवधिमा अस्तित्वमा आएका मधेसी दलका नेताहरूको भनाइ र गराइमा आकाश र धर्ती बराबरको अन्तर देखिन्छ । आफूले खोलेका दल सञ्चालन गर्न नसक्नेहरुले आफ्नो अयोग्यता, अक्षमता, अकर्मण्यता र असफलताको पुष्टि आफैँले गरिसकेका छन् । विगत १५ वर्षमा तीन सयभन्दा बढी मधेशीले आन्दोलको नाममा ज्यान गुमाइसकेका छन् । तिनको मृत्यु शहादत हो कि स्वाभाविक थियो भनेर परिभाषित गर्ने काम भएको छैन ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ नारा दिनेहरूले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चित बुझाएका छन् । राष्ट्रियसभाको वर्तमान संरचना स्वीकार गरेर दुईपटक चुनावमा भाग लिएर प्रतिनिधित्व समेत गरेको हेर्दा अब यिनको कुरामा विश्वास गर्ने आधार रहेन ।

प्रत्येक मधेसी शहीदको परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग, एकएक जनालाई जागिर दिने घोषणा के भयो ? येनकेन प्रकारेण प्रादेशिक सरकारबाट करार अथवा दैनिक ज्यालादारीको नियुक्ति पाएका गन्तीका व्यक्तिहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् । प्रादेशिक सरकारबाट कमिसनविना एउटा पनिकाम गराउन सकिँदैन भन्ने आमधारणा बनेको छ ।

२०१५/१६ सालतिर तत्कालीन उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रको विशेष पहलमा खोलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना, पञ्चायती व्यवस्थामा खोलिएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र नेपाली कांग्रेस सरकारद्वारा २०५० सालमा खोलिएको रौतहटको गरुडा चिनी मिललाई प्रादेशिक सरकार र मधेशी दलका नेताहरूले जोगाउन सकेनन् ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को पहलमा आन्दोलनकारी सातदल र माओवादी समेतको सहयोग र सर्मथनका कारण नागरिकता समस्या समाधान भएको थियो । २०६३ साल माघ १ गते सुरु भएको नागरिकता वितरण अभियानमा मधेशका १३ लाख र पहाडका १६ लाख जतिले सहजरूपमा घरमै नागरिकता लिएका थिए ।

समानुपातिक समावेशिता (आरक्षण) को वकालत गर्दै आएको नेपाल सदभावना पार्टीले २०५० र २०५५ सालमा यस विषयमा तत्कालीन सरकारहरूसित लिखित सहमति गरेको भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । जनआन्दोनन–२ को सफलतापछि गठित अन्तरिम सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार ५० प्रतिशत आरक्षण लागू गएिको छ जसमध्ये मधेशीलाई १३ प्रतिशत भने पनि समग्रमा ६.५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त छ । नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशीको निम्ति ५० प्रतिशत र पहाडका जनजातिका लागि ३० प्रतिशत आरक्षणको मागेको थियो । अहिले त मधेशीको आरक्षणमा पनि गैरमधेशीहरूले सुविधा एका छन् । यसको विरोधमा कतैबाट आवाज सुनिएको छैन ।

बाहिरबाट क्रान्तिकारी तर भित्रबाट समर्पणवादी चरित्र भएका नेताहरूबाट जनताले धेरै धोका पाइसके । इमानदारी र पारदर्शितामा विश्वास राख्नेहरूबाट नै केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको मधेशको राजनीतिको आवश्यकता यही हो ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ नारा दिनेहरूले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चित बुझाएका छन् । राष्ट्रियसभाको वर्तमान संरचना स्वीकार गरेर दुईपटक चुनावमा भाग लिएर प्रतिनिधित्व समेत गरेको हेर्दा अब यिनको कुरामा विश्वास गर्ने आधार रहेन ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभाको समानुपातिक कोटा अन्तरर्गत थारु, दलित, मुसलमान र अल्पसंख्यकहरूको कोटा समाप्त गरी त्यसमा आफ्ना परिवारिक सदस्य र नातेदारहरूलाई नियुक्त गर्न मधेशीका कथित मसिहाहरूलाई अलिकति पनि सङ्कोच भएन । आफूलाई मन्त्री बनाउन, आफ्नी श्रीमती, परिवारिक सदस्य र नातेदारलाई सांसद बनाउन नयाँ पार्टी पनि बनाए । आफ्नो निजी उद्देश्यको पूरा भएपछि राजनीतिक पसल नै बन्द गरिदिए । यस्ता नेताहरू मधेशी जनताका हिमायती हुन सक्दैनन् ।

राष्ट्रियसभाको दुई सिट हासिल गर्न सत्ताधारी नेकपासित सम्झौता गर्नेले मधेसको हितमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? प्रत्येक ६ महिनामा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराउने र त्यसलाई असफल गराई आफूलाई मधेसी मुद्दाप्रति अझैँ संवेदनशील रहेको सावित गर्ने नाटक भइआएको छ । अब गजेन्द्रबाबु र रामजनम तिवारीको मूल्यमान्यतामा र सत्य–अहिंसामा विश्वाश राख्ने तथा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट आफ्ना सबै जायज माग शान्तिपूर्ण तरिकाले पूरा गराउने नयाँ शक्ति चाहिएको छ ।

बाहिरबाट क्रान्तिकारी तर भित्रबाट समर्पणवादी चरित्र भएका नेताहरूबाट जनताले धेरै धोका पाइसके । इमानदारी र पारदर्शितामा विश्वास राख्नेहरूबाट नै केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको मधेशको राजनीतिको आवश्यकता यही हो ।