काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नु अघि नै सघन बहस चर्किएको छ ।

झूटा समाचारको आधारमा एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भनी प्रसार पनि भइरहेको छ । एमसीसीबारे देशभर बहस चर्किरहँदा ‘फेक न्यूज’ र सामाजिक सञ्जालले थप अन्यौलपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनाबारे व्यापक छलफल र बहस हुनु स्वभाविक नै हो । यसको कार्यान्वयनपछि हुने लाभ/हानि, सबल र दुर्बल पक्ष केलाउनु अन्यथा विषय पनि होइन ।

तर, एमसीसीका आधिकारिक दस्तावेजभन्दा बाहिर विभिन्न पक्षमा बहस चर्किएको छ । खास गरी सामाजिक सञ्जालमा झूटा समाचारहरु लगातार आइरहेका मात्र छैनन्, त्यसलाई भाइरल समेत बनाइएको छ ।

झूटा समाचारकै आधारमा बनाइएका दृष्टिकोणले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीका प्रावधान, लागू भइसकेपछिको अवस्थालाई भयावह रुपमा चित्रित गर्ने कार्य सुनियोजित रुपमा भइरहेको छ ।

एमसीसी बारेका झूटा समाचारले नेपाली समाजलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ ।

समाजमा भइरहेका बहसलाई झूटा समाचारले भ्रम पैदा गर्दै एमसीसीले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने, अमेरिकी सेना आउने, अमेरिकी सेनाले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको कब्जा गर्ने, चीनलाई घेर्ने लगायतका अफवाह फैलाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले अमेरिकाले पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने भनी गलत प्रचार गरिरहेका छन् । बनेको सडकमा अमेरिकी ट्याङक गुड्नेदेखि अमेरिकाले चीनविरुद्ध जासुसी गर्नेसम्मको षड्यन्त्र भनेका छन् ।

एमसीसी लागू भए नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया र इराकजस्तो भइहाल्छ भन्नेहरु पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका एमसीसीसम्बन्धी समाचारहरु अधिकांश झूटा र अफवाह फैलाउने खालका छन् ।

जसले सर्वसाधारणमा एमसीसीको प्रावधान र लाभबारे भ्रम पैदा गराइदिएको छ । कतिपय समाचारले झूटा दस्तावेज र विवरण राख्दै एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने बहस चलाएका छन् ।

सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौतालाई पछिल्लो समय झूटा समाचारले विवादको चौघेरामा पारिदिएको छ

जुन सम्झौताको मूल मर्म, अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ, अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरण, अमेरिकी राजदूतको पटक–पटकको स्पष्टीकरण र नेपाल सरकारको धारणासँग मेल खाँदैन ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालमा सडक स्तरोन्नति तथा ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने आर्थिक कार्यक्रम हो ।

सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौतालाई पछिल्लो समय झूटा समाचारले विवादको चौघेरामा पारिदिएको छ ।

परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनका लागि जान्छ र पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुन्छ । तर संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि झूटा समाचारले सर्वसाधारणमा अफवाहका साथै भ्रम फैलाइदिएको छ ।

एमसीसीसँग ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ ।

परियोजना अन्तर्गत ३९ करोड ८२ लाख डलर (करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ) प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर करीब ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

एमसीसी सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक खर्च ४ करोड डलर (करिब ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ ) र मूल्यांकनका लागि ९५ लाख डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ) छुट्टाइएको छ ।

झूटा समाचारले फैलाएको अफवाहबाट प्रभावित भई कतिपयले एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने सैन्य रणनीति लुकेको परियोजनाका रूपमा चर्चा गर्दै बहस गरिरहेका छन् ।

सनसनीपूर्ण समाचारका नाममा नक्कली समाचारहरु फैलिएकोबारे प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ सचेत छन् । ‘नियोजित काम गर्नेहरुका कारण मिडियाको विश्वसनीयता गुम्दै गएकोमा उनी चिन्तित छन्

आम पाठकहरूले सूचना स्रोतको सत्यता जाँच गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि सत्य र झूट समाचार चिन्न नै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ ।

यो एक नयाँ खतराको रुपमा देखा परेको छ । सनसनीपूर्ण झूटा समाचारले समाजलाई तीव्र ध्रुवीकरण गरेको छ ।

झूटा समाचार नेपालमा एउटा स्पष्ट खतराको रूपमा देखा पर्दैछ । जुन विश्वसनीय सामग्रीजस्तो देखिएको छ ।

केही झूटा समाचारको शीर्षक यस्ता छन् कि, लाग्छ एउटा अनैतिक युद्धको शुरुवात भइरहेको छ । यस्ता छन् झूटा समाचारहरु जसले अमेरिकी सहायतालाई षडयन्त्रको सिद्धान्त’ को रूपमा प्रसार गरेका छन्:

झूट नम्बर १ : ‘नेपाली भूमि अमेरिकी सेनाको परेडस्थल’

एमसीसीको विषय चर्चामा आएपछि यस्ता शीर्षक सहितका समाचार प्रकाशन/प्रसारण भएका छन् ।

जुन आफैमा पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि परिचालित भएको स्वार्थ समूहले मानिसलाई मूर्ख बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

अझ यस्ता शीर्षकमा सूचनाहरु असंख्य मानिसमा पुर्‍याउन प्रायोजित रुपमा खर्च नै गरी सामाजिक सञ्चालबाट निश्चित उमेर समूहमा फैलाइएको पाइएको छ ।

यसैको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा आम मानिसहरु विभाजित भएका छन् । जहाँ वृद्धवृद्धा, युवा र आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण बनाउन नसक्ने शिक्षाको स्तर कमजोर भएका मानिसहरुको भावनामा खेल्न खोजिएको छ ।

जबकि, एमसीसीको यथार्थ त्यस्तो हैन । यो कुनै सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित नभएको भनेर अमेरिकाले बारम्बार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

झूट नम्बर २ : अमेरिकी सेना नेपाल पस्दै

यो शीर्षक अध्ययन गर्दा लाग्छ, मानिसहरुको देशभक्ति र राष्ट्रियता नै खण्डित गरिदिने नियत नै लुकेको छ ।

यो शीर्षक तय गर्दै भ्रम छर्न उद्दत गरिएका केही प्रायोजित व्यक्तिहरुले यतिसम्म गरेका छन् कि दुई वटा फोटोलाई क्रप गरेर ‘लाइभ नेपाल’ नामको यूटुयुब च्यानलबाट सनसनीपूर्ण रुपमा समाचार ‘ब्रेक’ गरेझैं गरिएको छ ।

यतिसम्म कि, नेपाललाई अमेरिकाले ‘५५ अर्ब रुपैयाँ दिएर चीन घेर्ने ठाउँ दिएको’सम्म भनिएको छ ।

जुन एमसीसीको मर्म विपरीत छ । जबकि, एमसीसीले दिने भनिएको लगानीसमेत पूर्वाधारका क्षेत्रमा त्यो पनि सडक स्तरोन्नति र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारसँग सम्बन्धित छ ।

एमसीसीलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गर्दा वास्तविकता त्यस्तो लाग्दैन । यहाँ अमेरिकी सेना आउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

झूट नम्बर ३ : एमसीसी पास भए सिरिया र इराकको बाटोमा नेपाल

यथार्थ यो हो कि, नेपालका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायले शब्द/शब्द हेरेर अगाडी बढाएको परियोजना हो एमसीसी ।

त्यसपछि माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रिस्तरबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । जसलाई आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

तर, यो घडीमा किन स्वार्थ समूहहरु सलबलाइरहेका छन्, बुझ्न मुस्किल छ । किन उनीहरु शब्दयुद्धमा पुगिरहेका छन् ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

कथित राष्ट्रिवादी बनेर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति नहुँदाको प्रतिबिम्ब आम मानिसमा प्रतित गराउन केन्द्रित हुनु के मुलकको हितमा होला ?

‘एमसीसी पास भए सिरिया र इराकको बाटोमा नेपाल’ यस्ता शीर्षकमार्फत भ्रम फैलाउन शब्द, समय र पैसा खर्चिनु शब्दजाल बाहेक केही हैन ।

न नेपालमा सिरियाको जस्तो परिस्थिति छ, न त इराकको जस्तो नै । कपोलकल्पित शब्दमार्फत भ्रम फैलाउनेहरु कतै भाग त खोजिरहेका छैनन् । खोजीको विषय बन्न सक्छ ।

झूट नम्बर ४ : साम्राज्यवादको विस्तार गर्ने एजेण्टहरुको डिजाइन

प्रस्तुत शीर्षक अर्को हास्यास्पद शाब्दिक उपमा भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । भ्रम फैलाउन उद्दत हुनेहरु यसरी सक्रिय भएका छन् कि, कस्ता/कस्ता शब्दको प्रयोगले आम नेपाली मनोविज्ञान विभाजित हुन्छ, त्यसैमा खेल्ने गरी शब्द गठजोड गर्ने ।

त्यस्तै परिस्थिति विकसित गर्ने नियतका साथ यो शीर्षक यहाँ प्रस्तुत गरिएका तर्कहरुमा झल्किन्छ । यस शीर्षकभित्र अझ यसरी व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालमा शान्त अवस्थामा बसेका आममानिसलाई विभाजित गर्ने हतियारको रुपमा एमसीसीलाई अघि बढाइएको उनीहरुले दावी गरेका छन ।

उनीहरु अझ व्याख्या गर्दै भन्छन्– यसलाई लाद्नेहरु जनमत लिन जनताकोमा पुग्नै पर्दैन । अर्थात् यो सिधासिधी साम्राज्यवादलाई स्वागत गर्दै यसको विस्तार गर्ने एजेण्टहरुको डिजाइन हो । ‘बच्चादेखि वृद्धहरुले अब बुद्धिमता देखाउँदै यसका विरुद्ध बोल्न तयार हुनैपर्छ नत्र नेपालमा साम्राज्यवाद फैलिने निश्चित छ ।’

यो हदको शाब्दिक दुरुपयोग गर्दै एमसीसीका नाममा मिडिया उन्माद छचल्किरहेको छ । जुन एमसीसीको स्वार्थरहित शर्तसहितको अनुदानका विरुद्ध छ ।

झूट नम्बर ५ : एमसीसी कम्प्याक्टको समर्थन –अमेरिकी सेना नेपालमा भित्राउने माध्यम

एक मिडिया प्रयोगकर्ताले एमसीसीका बारेमा भ्रम फैलाइरहेका छन् । अमेरिकी सेनालाई नेपालमा खुट्टा राख्ने ठाउँ बनाउने हो भने मात्र एमसीसी नेपालले स्वीकार्नुपर्छ अन्यथा यो अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्नेमा कुनै शंका छैन भन्ने उनी बताइरहेका छन् ।

उनले अमेरिकी सैन्य रणनीतिभित्रै एमसीसी पनि भएको दावी गर्दै लेख्छन्– एमसीसी अमेरिकी सेना नेपालमा भित्राउने माध्यम नै हो ।

तर यो त्यस्तो अवस्था हैन भनेर बुझाउँदा बुझाउँदा अमेरिका आफै थाक्ने अवस्थामा पुगिसकेको अर्को सत्य हो ।

यो स्तरको सहयोग दिन्न भनेर अमेरिका बाहिरिएको खण्डमा त्यसको जवाफदेही को बन्ला ?

बेलैमा होस पुर्‍याउन जरुरी यो पनि छ कि नेपालबाट अमेरिकाको अनुदान बाहिरिदा अमेरिका मात्रै बाहिरिएला कि उसका अरु साझेदार पनि ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

झूट नम्बर ६ : अमेरिकीहरु एमसीसीमार्फत नेपाललाई लुट्न चाहन्छन्

आफूलाई विशेषज्ञको रुपमा अर्थ्याउँदै एक व्यक्ति यो हदसम्मको संगीन आरोपमा उत्रिएका छन् कि, ‘अमेरिकीहरु एमसीसीमार्फत नेपाललाई लुट्न चाहन्छन् ।’

उनको बौद्धिक चित्रण यस्तो भन्छ कि अमेरिकी सेनाले यो परियोजनामार्फत नेपालीहरुको सम्पत्ति लुट्छ । बेलैमा होस गरौं बरु यो परियोजना खारेजको माग गर्दै बन्द हड्तालमा उत्रिऔं ।

तर के वास्तविकता त्यस्तै होला त ? यो आरोपको कुनै आधार भेटिएला ? के अब अमेरिकालाई पुग्दो केही नभएर लुटपाटकै लागि नेपाल छिर्दैछ त ?

यावत् कारण नै अनर्थको अवस्था सृजना नहोस् । कसैको मौनतामा फाइदा लिने कोशिस प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा त बन्दैन भन्ने हेक्का राखौं । बौद्धिक विलासिता यस्तो बिषयमा गर्नु हितकर नहुन सक्छ ।

झूट नम्बर ७ : नेपालको कानूनका लागि एमसीसी घातक

यो शीर्षक मात्र पढ्दा लाग्छ, साँच्चै नेपालको कानूनभन्दा कुनै विदेशी परियोजना माथि हुने कुरा देशभक्तका लागि सह्य विषय हैन ।

तर ठूला–ठूला परियोजनाका शर्त र मापदण्डमा त्यसका लागि तयार गरिएको कानून नै आकर्षित हुन्छ । घरेलु कानून कदाचित आकर्षित हुन्न ।

जुन घरेलु कानूनविपरीत भए त्यसमा सहभागी नै नहुने या त्यस विपरीतको कानून भए त्यसलाई संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

यी विषयलाई सम्भवत: बौद्धिक जमातले पनि बुझैकै होला ।

तर के त्यसरी बुझ्दा बुझ्दै पनि जनमानसमा भ्रम पैदा गर्नु उनीहरुको ठगी हैन र ?

विचारणीय के छ भने सत्तारुढ नेकपाका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केही नेताहरु यसरी टिप्पणी गरिरहेका छन् कि, लाग्छ उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान नै बुझेका छैनन् । या बुझपचाएर उनीहरुले जनताको भावनामा खेल्ने काम गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु हुने अवस्थाको शर्त समेत बुझेर उनीहरु यो टिप्पणी गरिरहेका छन् भने उनीहरु कति पारदर्शी छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

विदेशी परियोजनामा संवैधानिक प्रावधानबाहेक त्यस परियोजनाको पक्ष राष्ट्र भएको मुलुकमा घरेलु कानून हाबी हुँदैन, संसारभर चलेको अभ्यास नै यही हो ।

झूट नम्बर ८ : सिरियाको ट्यांकर देखाएर नेपालमा त्रास फैलाउने प्रयास !

एमसीसीकै बिषयलाई जोड्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो एउटा फोटो सार्वजनिक हुन्छ, जहाँ युद्धग्रस्त अवस्थाको सिरियामा रहेको एउटा अमेरिकी आर्मीको ट्यांक देखिन्छ ।

सोही ट्यांकलाई संकेत गर्दै अनि एमसीसीसँग तुलनासहित भनिन्छ – भोलि नेपालीको दूर्दशा यस्तो नहोस् ।

एमसीसीका बिषयमा भइरहेको भाँडभैलो र एमसीसीका बिषयलाई अनावश्यक रुपमा लाल्छना लगाएर आपराधिक प्रवृत्ति उन्मुख गराउन खोजिएको तर्फ अमेरिकाले चासो देखाइसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बताएका थिए ।

यसको अर्थ, अमेरिका नेपालमा एमसीसीमा भइरहेका गतिविधिलाई नियालिरहेको प्रष्ट हुन्छ । मनलाग्दी टिप्पणी गर्नुभन्दा तथ्यमा रहनु नै बेस हुन्छ । कता/कता प्रधानमन्त्री ओलीको आशय पनि त्यही हुन सक्छ ।

त्यति मात्र होइन, ओलीले सविस्तार एमसीसीको बिषय बताउँदै एमसीसी सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यो वा त्यो सरकारको पालामा भनेर उम्कन नमिल्ने ‘जनाउ’ दिइसकेका छन् ।

यसको अर्थ सरकार एमसीसी पास गर्ने मुडमा रहेको बुझ्न सकिन्छ तर त्यसलाई नै खण्डित गर्न चाहनेहरुलाई सरकारी अध्ययन र निचोडलाई नै खराब मनोवृत्तिबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरिरहेका छन्, जुन आफैमा झूटको पुलिन्दाबाहेक केही हैन ।

झूट नम्बर ९ : ‘एमसीसीको अस्वीकार्यता इरानी जनरल सुलेमानीको हालत !’

यही आशय झल्किने गरी अन्य भ्रम पनि सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त बनाइएको छ । बुझ्न यो जरुरी छ कि। नेपालले के त्यस्तो बिगार गरेको छ ता कि, इराकमा मारिएका इरानी सैन्य जनरल सुलेमानीको हालतमा नेपाल पुग्ला ।

अझ चाखलाग्दो विषय त केही सामाजिक सञ्जाल र समाचार अनलाइनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको तस्वीर देखाउँदै भनिएको छ, ‘के तपाई सुलेमानी वा सद्दाम हुसेनको दूर्दशा खोजिरहनु भएको छ ?’

यी तथ्यले त सरकारलाई नै धम्की दिन दबाव समूह परिचालित भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यथार्थ के हो तिनले नै जानुन्, खोज्न चाह्यो भने सरकारले पत्तो लगाउला ।

एमसीसीसँग आपराधिक वा युद्दको मनोभाव जोड्नु प्रोपोगाण्डा बाहेक केही होइन ।

झूट नम्बर १० : एमसीसीको तुलना यद्धग्रस्त इराकसँग

एमसीसीलाई गलत ठहर्‍याउन सक्रिय हुनेले कपोलकल्पित र मनगढन्ते कामको हद नाघ्दै सामाजिक सञ्जाल फेसकुकको दुरुपयोग गरिरहेको भान हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा पक्ष र विपक्षमा मत राख्नु स्वभाविक मानिन्छ तर तथ्य भन्दा बाहिर पुगेर भ्रमको खेती के लोकतन्त्रको सिद्धान्तसँग मेल खाला ?

फेसबूकमा यस्तो एउटा भिडियो पोष्ट गरिएको छ, जहाँ इराकमा मुस्लिम महिलालाई चेक गरिरहेको देखिन्छ ।

सोही भिडियोलाई आधार बनाउँदै एमसीसी स्वीकारिएको खण्डमा नेपालको हालत अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको इराकको दूर्दशामा पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।

जबकि, यी भ्रमलाई चिर्ने प्रयत्नस्वरुप अमेरिकी दूतावासले कागजातका आधारमा खुला छलफलमा उत्रन गरेको आह्वानविपरीत छ ।

एमसीसीका बिषयमा सतहमा देखिएका आलोचना सम्झौतामा उल्लेखित तथ्यभन्दा बाहिर भएकाले सम्झौता अध्ययनका लागि दूतावासले सुझाएको समेत छ ।

झूट नम्बर ११ : एमसीसीको पक्षमा भएका सीआइए र अमेरिकी एजेण्ट

नमस्ते होस्ट नामक पोर्टलले पूर्वपत्रकार राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्र र टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको उछितो काड्ने प्रयत्न गरेको छ ।

सम्भवत: एमसीसीका कागजात अध्ययन गरेर यसको पक्षमा बोलिरहेका मिश्र र लामिछानेलाई यसरी चित्रित गरिएको छ । उनीहरुमाथि नेपालविरुद्ध प्रयोग भइरहेका अमेरिकी एजेन्टको उपमा दिन समाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ता पछि परेका छैनन् ।

उनीहरु आफ्ना मालिक सीआइए र मूलत: अमेरिकाप्रति बफादार भएको भनि संघीन आरोप लगाएर चरित्र हत्या नै गर्न खोजिएको छ ।

तर, मिश्र र लामिछानेको वास्तविकता आरोपभन्दा बिल्कुलै फरक छ । जो नेपालमा जनताको मौलिक हक, स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक मूल्य, खुला र उदार सरकारको बारेमा बोल्ने हिम्मत गर्छन् ।

झूट नम्बर १२ : एमसीसी नेपालको हितमा छैन, नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो अमेरिकाले दबाव दिन मिल्दैन – चीन

सत्य समाचार डटकम नामक पोर्टलले ‘ एमसीसी नेपालको हितमा छैन, नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो अमेरिकाले दबाव दिन मिल्दैन – चीन ’ यो शीर्षकमा जारी गरेको समाचारले पत्रकारिताको आधारभूत चरित्रमाथि समेत प्रहार गरेको छ ।

चीनले भन्दै नभनेको कुरामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नै तस्बिर हाइलाइट गरेर यो हदको बदमासी गर्दै उसले भ्रमको खेती गर्ने काम गरेको छ ।

चीनले अहिलेसम्म यस्तो प्रतिक्रिया दिएकै छैन । बरु आफ्ना हितमा हुने निर्णयहरु गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ भनेर उसले प्रष्ट्याएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणताका समेत यो बिषयमा कुनै शब्द नै उच्चारण भएको छैन ।

खासमा अमेरिकाको एमसीसीमार्फत हुने लगानी आतंकवादी गतिविधिकाविरुद्ध भएको प्रष्टिन्छ । सन् २००१ पछि भएको यसको उद्भवले समेत प्रष्ट्याउँछ । जतिबेला अमेरिकामा अलकायदाको आक्रमण भयो ।

त्यसयता आतंकवादविरुद्धको गतिविधी निस्तेज पार्न गरीब मुलुकहरुमा भोकमरी, आर्थिक अवस्थाका कारण हुने विद्रोह र त्यसमा आतंकवादीहरुले खेल्न सक्ने अवस्थालाई निस्तेज पार्नका लागि आर्थिक अवस्था सबलीकरण गर्न ल्याएको योजनाको रुपमा बुझाउँदै आएको छ ।

तर, नेपालमा अहिलेसम्म नक्कली समाचार पत्ता लगाउन सक्ने संयन्त्रको विकास नहुँदा जनमानसमा अझ बढी भ्रम फैलिएको छ ।

मुख्यतया फेसबुक र यूटुवमार्फत समाचार भन्दै फैलाइएका नियोजित र प्रायोजित तथाकथित सूचनाले सत्यलाई खण्डित गर्न मद्दत मिलेको छ ।

कतिपय पोर्टलहरु प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भए पनि त्यस्ता समाचारको विश्वसनीयता र जवाफदेहिता दिन सक्ने जिम्मेवार अधिकारीहरु खबरहबले गरेको अध्ययन फेला पार्न सकेको छैन ।

मनलाग्दी लेखिएका पोर्टलका विश्वसनीयता जाँच्ने कतिपय सूचकको नै अभाव देखिन्छ । जस्तो कि, ती पोर्टलका वास्तविक डोमेन नाम, लेखक, संस्थाको पृष्ठभूमि वा परिचय, समाचारमा उल्लेखित स्रोत आदिको अभाव छ ।

यतिमात्र हैन, कतिपयमा पाइरसी समेत हाबी भएको देखिन्छ । ठगी धन्दामा त उनीहरु सक्रिय भएका छैनन् भनेर आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । किन त्यस्ता साइट र युट्युब च्यानलले अमेरिकी सेनाको फोटोसप प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यसो भन्छन् विज्ञ

सनसनीपूर्ण समाचारका नाममा नक्कली समाचारहरु फैलिएकोबारे प्रेस काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ सचेत छन् । ‘नियोजित काम गर्नेहरुका कारण मिडियाको विश्वसनीयता गुम्दै गएकोमा उनी चिन्तित छन् ।

‘नक्कली समाचार फैलाउने पोर्टललाई रोक्ने उपयुक्त समय आइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘नियोजित काम गर्नेहरुका कारण मिडियाको विश्वसनीयता नै गिर्दो अवस्थामा छ, यो असाध्यै खतरनाक अवस्था हो ।’

पत्रकारिताका नाममा गलत धन्दा गर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि डोमेन नै बन्द गर्नेसम्मका प्रावधान रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रेस काउन्सिलले सूचना विभागलाई पठाउने, विभागले मन्त्रालय पठाउँने गर्दा नै समय जान्छ । त्यहाँ पुगेपछि चलखेल हुन्छ।’ श्रेष्ठले भने, ‘दुर्भाग्यवश ! मन्त्रालयले कहिलेकाँही पत्रकारको अनुहार हेरेर निर्णय गर्छ ।’

यस्ता प्रवृत्तिले मिडियाप्रति घट्दो अविश्वसनीयतालाई जोगाउन र नक्कली कामलाई निरुत्साहित गर्दै समस्यालाई छिटो निरुपण गर्न काउन्सिलमा छुट्टै बेन्चको माग समेत गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एमसीसीका सन्दर्भमा उच्च छवि भएको व्यक्तिलाई जोडेर (फोटोको माध्यम वा भिडियोको माध्यमबाट) पार्न खोजिएको प्रभाव, तथ्यमा नै गरिएको तोड, झूटा दाबीहरुको फेहरिस्त, एमसीसीका नाममा सार्वजनिक गरिएका नक्कली सामग्रीहरुले समस्या सिर्जना गरेको छ । जसलाई निरुत्साहित गर्ने विधि उपयोग नआउँदा वा निरुत्साहित गरिने गरी कदम नचालिँदा खराब काम गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ ।

जसको संख्यात्मक विवरण नै उल्लेख गर्न नसक्ने परिस्थिति खडा हुने त हैन भन्ने भयाभह अवस्था बढ्दै गएको छ ।

यस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा वास्तविकता लुक्ने र अतिरञ्जनापूर्ण असत्य कुरा डढेलो झैं फैलिरहेको सत्य नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डीआइजी हेमन्त मल्ल झूटा समाचारका कारण पीडित बनेर प्रहरीकहाँ पुग्ने मानिसहरुको जीवन नै बर्बाद भएको उदाहरण दिन्छन् ।

‘झूटा समाचारकै कारण प्रहरी धाउनेहरुको असंख्य संख्या हरेक बर्ष बढ्दो पाएको छु,’ मल्लले भने, ‘झूटो समाचारकै कारण मानिसले डर धम्की पाएको देखि अदालती प्रक्रिया भोगेको मात्र छैनन, आत्महत्या सम्म गरेका छन् यो मुलुलकै लागि ठूलो टाउको दु:खाइ हो ।’

एमसीसीका नाममा सम्प्रेषण भइरहेका झूटा सूचना तथा समाचारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत धुमिल बनाउने खतरा बढेको मल्लको टिप्पणी छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नक्कली समाचारको बिगबिगीबारे दुईवटा आयाममा बहस गर्न जरुरी भएको बताउँछन् ।

आचार्यका अनुसार नक्कली समाचारले एउटा मानिसको छवि मात्र बिग्रिएको छैन आमसञ्चार माध्यमको विश्वसनियतालाई पनि गिराइदिएको छ । यसैकारण मानिसहरु सबै सञ्चारमाध्यमलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘जाली काम गर्न पल्किएकाहरुले स्थानीय मिडियाको नाम नक्कल गर्दै आफूलाई नै समाचारको विश्वसनीय स्रोतको रुपमा चिनाउँदै, धेरै भन्दा धेरै पाठक, दर्शक, श्रोतामाझ गलत सूचना फैलाइरहेका छन्, त्यो पनि प्रायोजन (बूस्ट) गर्दै ।’ उनले भने ‘ अनि तिनीहरु नै राज्यको चौथो अंग हुँ भन्दै सरकारबाट लाभ लिनेहरुको अग्रपंक्तिमा पुग्ने अवस्था आइसक्यो, यो चुनौतीपूर्ण छ । ’

नक्कली समाचार पहिचान गर्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नचाहँदा नचाहँदै यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

आमसञ्चार र पत्रकारिताका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल झूटा समाचारहरुले तत्कालै सनसनी मच्चाए पनि त्यसको आयु खासै लामो नहुने बताउँछन् । यसका लागि प्रेस काउन्सिल सक्रिय भए समस्या समाधान हुने खरेलको तर्क छ ।

‘झूटा समाचारले फैलाउने सनसनी र त्यसको नियमनमा प्रेस काउन्सिल बढ्ता जिम्मेवार हुन जरुरी छ, यस्ता प्रवृत्तिमा क्रियाशिल हुनेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ ’ खरेलले भने ‘ काउन्सिलमा बारम्बार भइरहेको नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिबिम्ब सूचना तथा समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने पोर्टलहरुमा देखिएको छ, यसप्रति काउन्सिल नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ । ’

आक्रामक रुपमा प्रचार गरिएको झूटो प्रचारले ठूलै बाढीको रुप लिएको देखिन्छ । सन् २०२० को फेब्रुअरी २१ देखि जनवरी ३० को एक महिना १० दिनको अवधिमा करीब १० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताकोमा झूटो प्रचार पुगेको भेटिएको छ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समाचारका नाममा झूटको खेती गर्न उद्यत हुनेलाई सरकारले कानुनी कठघरामा उभ्याउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘जनमानसलाई भ्रमित गर्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने, मुलुकको छवि नै धुमिल गर्ने जस्ता विषय आचरसंहितासँग पनि संगती खाँदैन’ त्रिपाठीले भने ‘ यसको कानुनी उपचार पनि छ, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ ।’

नक्कली अभियानहरु प्रायोजित रुपमा नै छेडिँदा पनि सरकार मौन बसेकामा आश्चर्यचकित भएको त्रिपाठी बताउँछन् । उनले भने ‘एमसीसीकै बिषयमा समाचारका नामबाट फैलाइरहेका भ्रम र कतिपय परिपक्व ठानिएका राजनीति व्यक्तिबाटै दिइएका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन् ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल सोसल मिडियाको प्रयोग गलत समाचारको उपयोगमा बढ्ता केन्द्रित हुन थालेको बताउँछन् ।

रिजालले भने ‘केही नक्कली समाचारहरु समाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भाइरल गरिएको मैले आफैं पनि अनुभूति गरे, जहाँ एमसीसी लगायतका बिषयलाई गलत ठहर्‍याउन व्यापकता दिइएको पाइयो ।’

विज्ञहरुका अनुसार संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको समयमा भएको सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाएर सिर्जित गरिएको विवादले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

खबरहबले एक महिनासम्म गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालको एउटा माध्यम फेसबुकका कूल प्रयोगकर्तामध्ये करीब ५० प्रतिशत प्रयोगकर्तामा एमसीसीको अपवाह फैलिएको छ ।

पछिल्लो ५ दिनमा मात्रै ५६ वटा नक्कली पेजमार्फत एमसीसी सम्बन्धिका ५ सय भन्दा बढी नक्कली विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

एमसीसी सम्बन्धिका ती झूटा र तोडमोड गरिएका विवरण असंख्य प्रयोगकर्तामा पुगेर अपवाह फैलिएको छ ।

मूलत : यो काममा कट्टर कम्युनिस्टहरू, पूर्वराजावादीहरु एवम् चिनियाँ समर्थकहरु बढी जोडिएका छन् । उनीहरुका माध्यमबाटै फैलिएको यो अपवाहमा असंख्य प्रयोगकर्ताहरुमा पुगेको छ ।

अमेरिकी विरोधी भावना जगाउने उद्देश्यले अफगानिस्तान र इराकको आक्रमणको सन्दर्भ जोड्दै अनावश्यक रुपमा नेपाललाई छुच्चो देखाउने प्रयत्न गरिएको छ

आक्रामक रुपमा प्रचार गरिएको झूटो प्रचारले ठूलै बाढीको रुप लिएको देखिन्छ । सन् २०२० को फेब्रुअरी २१ देखि जनवरी ३० को एक महिना १० दिनको अवधिमा करिव १० लाख फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ झूटो प्रचार पुगेको भेटिएको छ ।

सोही समूहले झूटो सूचनामा सत्यता झल्काउन केही विदेशी अभिनेताहरुलाई समेत प्रयोग गरेको खुलेको छ । उनीहरुलाई प्रयोग गरेर फेसबूक र यूटुवमार्फत एमसीसीका सत्य सूचनालाई खण्डित गर्ने भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको खबरहबले भेटेको छ ।

त्यस्ता समुहको नियत मूलत : नक्कली प्रयोगकर्ता खडा गर्दै अमेरिकी सहयोगविरुद्ध नेपाली जनमानसलाई भावनात्मक रुपमा बहकाउने र विरोधमा नै उत्रन तयार पार्नु भएको समेत खबरहबको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अझ चाखलाग्दो त यो छ कि, केही सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले अमेरिकी जनताको समेत भावनामा खेल्न खोजेको पाइएको छ ।

अमेरिकी विरोधी भावना जगाउने उद्देश्यले अफगानिस्तान र इराकको आक्रमणको सन्दर्भ जोड्दै अनावश्यक रुपमा नेपाललाई छुच्चो देखाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

जहाँ अमेरिकी उदेश्यको बारेमा अनुमान र शंकाका भरमा नियत झल्किने गरी प्रचारप्रसार गर्न खोजिएको छ । जुन जानाजानी फेसबुकको माध्यमबाट गरिएको खुलेको छ ।

यस्तो प्रचार अमेरिका र युरोपलाई समेत केन्द्रित गरेर फेसबुकको माध्यमबाट प्रवर्धन गरेको देखिएको छ ।

तर बिडम्बना नक्कली समाचारको उठान र प्रवर्धनमा सङ्लग्न हुँदै उनीहरुले जनताको भावनामा खेलिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय त्यस्तो गतिविधि निरुत्साहित गर्न तथा कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर नसके पनि सत्य यो हो कि, त्यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न जरुरी मात्र हैन ढिलाइ नै भइसकेको छ ।