भारतमा सन् २००८ मा तत्कालीन सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका कांग्रेस पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बीच गरिएको तथाकथित सहमतिबारे राष्ट्रिय जाँच आयोग अथवा केन्द्रित जाँच ब्युरो (सिबिआइ) द्वारा छानबिन गराउनु पर्ने मागदाबीसहितको रिट निवेदन दर्ता गर्ने स्वीकृति दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक दि हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएअनुसार उक्त सहमति पत्र बिजिङमा कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले तत्कालीन गठबन्धनका अध्यक्ष सोनिया गान्धीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनलाई पहिले उच्च अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडेको नेतृत्वमा गठित इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलले चीनसँग सम्झौता कसरी गर्न सक्ने भन्दै यस प्रकारको कुनै कानुनी व्यवस्था आफूले नसुनेको टिप्पणी गरेका थिए । हालै भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको विवादपछि विपक्षी कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारलाई कूटनीतिक तथा सैन्य मोर्चामा असफल भएको आरोप लगाएको थियो । जब कि रिट निवेदकहरूले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन सरकारको पालामा सन् २००८ देखि २०१३ का बीच चीनद्वारा ६ सय पटकभन्दा बढी भारतीय सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको छ ।

भारतीय कांग्रेस पार्टीको परराष्ट्र नीतिमा वामपन्थीसँगको मित्रवत सम्बन्धबारे पुरानो इतिहास छ । स्वतन्त्र भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एक समयमा अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, लामो अमेरिका बसाइपछि पनि राष्ट्रपतिले भेट्न नचाहेकोले बाध्यतावश नेहरूको झुकाव तत्कालीन सोभियत संघतर्फ मोडिएको थियो । यही क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकी वर्चस्व रहेको देखेर सोभियत संघको चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्री नेहरूले असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन खडा गर्ने काम गरे । पछि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्दै परराष्ट्र सम्बन्ध कायम राखेकी थिइन् ।

इन्दिरा गान्धीका छोरा राजीव भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास पुनर्जीवित गरियो । पश्चिमी मुलुकमा प्राप्त शिक्षा तथा जीवनशैलीप्रतिको आकर्षणका साथै उनकी श्रीमती इटालियन सोनिया गान्धी भएकोले पनि राजीव गान्धीले सोच परिवर्तन गरेको हुनसक्छ ।

संयोगवश सोभियत संघको विघटन र विश्व राजनीतिमा साम्यवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण परराष्ट्र नीतिमा ल्याइएको यस परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दियो । यसको निरन्तरता भारतीय जनता पार्टीको उदय भएसम्म जारी रहेको थियो ।

केन्द्रीय सत्तामा भाजपाको प्रवेशसँगै अमेरिकीहरूका लागि कुनै समयमा भिसा समेत दिन अस्वीकार गरिएका नेता नरेन्द्र मोदी अपरिहार्य भए । सोभियत संघ विघटन भएपछि शीतयुद्धको अन्त्य हुनासाथ वामपन्थी विचारधारालाई शत्रु मान्ने अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको निशानामा चीनलाई राख्ने रणनीतिअनुसार कम्युनिष्ट विरोधीहरूको अघोषित गठबन्धन बनाउने प्रयासस्वरूप भारतीय सत्तासँग सहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । परिणामतः प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकाका परम मित्र बन्न पुगे ।

पछिल्लो समयमा संसदवादी र माओवादीबीच नयाँ समझदारी गराउन भारतीय पहलमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न सकेको हो । सम्भवतः यही कारणले भारतमा वर्तमान सत्ता र पुरानो सत्ताधारीहरूबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम हुँदै आएको छ ।

पुरानो रणनीतिक साझेदार अमेरिकाको मित्रता भाजपातिर मोडिएको देखेर हतोत्साहित भएको कांग्रेसले नयाँ साथी खोज्ने क्रममा चीनलाई रोजेको देखिन्छ । नेहरूको कालखण्डदेखि वामपन्थीसँग मित्रवत रहेको कांग्रेस पार्टीलाई सोभियत संघको विघटनपछि वाम राजनीतिको नेतृत्वकर्ता चीन भरपर्दो भएको जस्तो लाग्छ । सम्भवतः यही प्रयोजनका लागि गत संसदीय निर्वाचनपहिले कांग्रेस नेता राहुल गान्धी कैलाश भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल हुँदै तिब्बतको ल्हासा पुगेका थिए । त्यहाँ उनले चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरेको समाचार आएको थियो ।

लद्दाखसम्बन्धी सीमा विवादमा मोदी सरकारको आलोचना गरेपछि कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको चीनसँगको सम्बन्धबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । यसपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेकोले विषयलाई गम्भीरता साथ लिनुपर्ने हुन्छ । भाजपाको दोस्रोपटक विजय र केन्द्रीय राजनीतिमा खुम्चिएको भूमिकाबाट हतास कांग्रेस नयाँ मुद्दा खोज्ने क्रममा वैचारिकरूपले अन्यौलग्रस्त हुँदै गएको छ ।

बिहार चुनावको तयारीमा लागेको कांग्रेसले राममन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा अयोध्यामा गरिएको भूमि पूजनद्वारा बनेको माहौलमा आफ्नो सेक्युलर छविमा संशोधन गर्दै सफ्ट हिन्तुत्व अङ्गीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । भूमि पूजनभन्दा पहिले कांग्रेस नेता कमलनाथले भगवा वस्त्र लगाउँदै राममन्दिर निर्माणको श्रेयमा राजीव गान्धीको हिस्सेदारी रहेको बताएका थिए । उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गान्धीले ‘सबैमा राम, सबको राम’ भन्दै अयोध्यासँग जोडिने कोशिस गरिन् । राहुल गान्धीले रामको नाम लिँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘प्रेम, करुणा र न्याय’ बारे नसिहत दिए ।

हिन्दुत्वको राजनीतिमा कांग्रेस नेताहरूको धारणा आएपछि केरलाका मुख्यमन्त्री तथा वामपन्थी नेता पिनरायी विजयनले राम मन्दिर भूमिपूजनपूर्व प्रियंका गान्धी वाड्राको वक्तव्यबाट आफू आश्चर्यचकित नभएको बताउँदै कांग्रेसले सुरुदेखि धर्मनिरपेक्षताप्रति निश्चित विचारधारामा कायम रहेको भए वर्तमान अवस्था आउँदैन थियो भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

राहुल गान्धी चीनलाई देखाएर मोदी सरकारप्रति आक्रामक देखिन्छन् तर पाकिस्तानले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यसको पछाडि बिहारको चुनावमा मुस्लिम मतदातालाई गिज्याउन नचाहेको कारण हो । यी र यस्तै प्रकारको वैचारिक शुन्यता र मुद्दाविहीनताले गर्दा कुनै जमानामा सम्पूर्ण भारतमा एकछत्र शासन सत्ता चलाउने गान्धी र नेहरूको विरासत बोकेको कांग्रेस पार्टी आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न अर्काको आड भरोसा खोज्दै अमेरिकाको विपक्षी खेमा चीनको निकटतासमेत लिन आतुर भएको छ ।

चीनले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव सघन बनाउदै लगेको छ । यसका लागि बिआरआइ परियोजनालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । नेपालमा यसबारे गम्भीर विवाद पनि हुने गरेको छ । पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतीय कांग्रेसको पुरानो र गहिरो सम्बन्ध छ । ब्रिटिस उपनिवेश कालखण्डमा पनि बीपी कोइराला लगायतका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको सहयोगमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी कांग्रेसले राज्य सञ्चालनको अवसर पनि प्राप्त गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि भारतीय कांग्रेसको सद्भाव र सहयोगमा हुँदै आएको यथार्थ हो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले लगाएको औपचारिक नाकाबन्दी जसलाई आन्दोलनकारी नेताहरूले स्वागत गरेको थियो जसले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा भएको २०४६ सालको आन्दोलनमा मलजल गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा संसदवादी र माओवादीबीच नयाँ समझदारी गराउन भारतीय पहलमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न सकेको हो । सम्भवतः यही कारणले भारतमा वर्तमान सत्ता र पुरानो सत्ताधारीहरूबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम हुँदै आएको छ ।

हालै नेपालले जारी गरेको नक्सा प्रकरणमा भारतको सत्ता पक्ष भाजपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस समर्थकहरूबीच पनि परस्पर आरोप प्रत्यारोप भएको थियो । भाजपा समर्थकहरूले यस प्रकरणको कारकतत्व विगतमा गरिएको बाह्र बुँदे सहमतिलाई मान्दै आएका छन् । कांग्रेसीहरूको बुझाइमा यो तथाकथित नाकाबन्दीको परिणाम हो । यद्यपि दुवै पक्षले नक्सामा रहेको नेपाली दाबीलाई स्वीकारेको छैन ।

संयोगमात्र हो अथवा नियोजित भारतीय कांग्रेस पार्टी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता ज्ञापनपत्र आदानप्रदान भएको छ । भारतीय कांग्रेसको सम्झौता सार्वजनिक भएको छैन । नेपालको सत्ताधारी दल नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच गरिएको सहमति र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सार्वजनिक छ ।

कुनै राजनीतिक दलले देशबाहिर गर्ने सहमति र सम्झौताको अधिकारबारे पनि प्रष्ट व्याख्या हुन्छ नै । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले देशबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूसँग गर्ने गरेको सहमतिबारे पनि कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्यता देखिन्छ । हुनत परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक भेटघाट र आफूखुसी गर्ने गरिएको राजनीतिक सम्बन्धबारे आचारसंहिता जारी गरेको थियो तर त्यसलाई स्वयं सत्ताधारी दल नेकपाले आत्मसात नगर्दा अन्यको हकमा बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन ।

चीनले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव सघन बनाउदै लगेको छ । यसका लागि बिआरआइ परियोजनालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । नेपालमा यसबारे गम्भीर विवाद पनि हुने गरेको छ । पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । चीनका लागि महत्वाकांक्षी मानिएको उक्त विषयबारे कतिपय विश्लेषकले चिनियाँ ऋण धराप भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

हालै बिआरआइ परियोजना अन्तर्गत ऋण प्राप्त गरेका ताजिकिस्तानसँग चीनले उसको ४५५ भूभाग दाबी गरेको समाचार आएको छ । यसको निराकरण गर्ने उपाय सुझाउँदै चीनले ताजिकिस्तानको पामिर पर्वत शृंखलामाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएको छ । दक्षिण, पूर्वी र मध्य एसियाबीच अवस्थित सो क्षेत्र तियानसान, काराकोरम, कुनलुन, हिन्दकुश पर्वत शृंखलासँग जोडिएको छ । रणनीतिकरूपमा चीन र रुस बीचको सीमा विवादका साथै अमेरिकी, रुस र भारतको सैन्य आधार शिविर तथा कोइला लगायतका खनिजपदार्थ एवं पुरानो उत्तरी सिल्क रोडसम्बन्धी भूमिकाका लागि सो भूभाग महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

भारतीय कांग्रेसको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको साइनो विवाद अदालतमा पुग्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । भारतको नामी वकील स्वड्ड राम जेठमलानीका छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानीद्वारा पैरवीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न गरिएको प्रयासलाई प्रधान न्यायाधीशले उपयुक्त मार्गचित्र प्रयोग गर्न सुझाएर आंशिक रूपमा सहमति जनाएको देखिन्छ ।

यसका साथै यस विषयमा कुनै राजनीतिक दलले देशबाहिर गर्ने सहमति र सम्झौताको अधिकारबारे पनि प्रष्ट व्याख्या हुन्छ नै । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले देशबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूसँग गर्ने गरेको सहमतिबारे पनि कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्यता देखिन्छ । हुनत परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक भेटघाट र आफूखुसी गर्ने गरिएको राजनीतिक सम्बन्धबारे आचारसंहिता जारी गरेको थियो तर त्यसलाई स्वयं सत्ताधारी दल नेकपाले आत्मसात नगर्दा अन्यको हकमा बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन ।