नवलपरासीपूर्व कावासोती नगरपालिका ९ की सुमित्रा रिजाल राहत शिक्षक दरबन्दी माग भएको सुनेर विद्यालय धाउन थालेको एक साताभन्दा बढी भयो ।

उनी विद्यालय पुग्थिन्, सुचना पार्टी हेर्थिन्, अनि शिक्षकहरुलाई सोध्थिन् तर शिक्षक माग नभएको सुनेपछि फर्किन्थिन् ।

शुक्रबार विहान १० नबज्दै विद्यालय पुग्दा सूचना पार्टीमा राहत शिक्षक माग गरिएको बारे सूचना टाँसिएको थियो ।

सूचना पढ्दै जाँदा बिहीबार नै म्याद गुज्रिसकेको रहेछ । शुक्रबार टाँसिएको विज्ञापन साउन ८ गतेको मितिको थियो । उनले विद्यालयका प्रधानअध्यापक डा. गोपाल लम्साललाई भेट्न खोजिन् तर उनी विद्यालयमा थिएनन् । न त विद्यालयका लेखापाल खेमनारायण चापागाईँ नै भेटिए । अरु शिक्षकहरुलाई सोबारे अनिभिज्ञता प्रकट गरे ।

उनलाई थाहा थियो– विद्यालयले विज्ञापन गरी १५ दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले उनी कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत छत्र भण्डारीलाई सूचना लुकाएर शिक्षक नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै लिखित उजुरी दिइन् ।

स्थानीय दैनिक पत्रिकाका विज्ञापन निस्किएको शिक्षा अधिकृत भण्डारीले सुनाएपछि उनी जिल्ल परिन् । उनले विज्ञापन छापिएको पत्रिका खोज्दै जाँदा साउन १० गतेको स्थानीय दैनिक पत्रिकामा फेला पारिन् । तर त्यो दिनको सबै पत्रिकाको मुठो एक पसलमा भेटिन् ।

पत्रिकामा छापिएको विज्ञापनअनुसार साउन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भेटिन् । त्यसपछि फेरि विद्यालय पुगिन्, तर विद्यालयले आवेदन बुझ्नै मानेन् । उनी पत्रिका बोकेर फेरि नगर शिक्षा अधिकृत भण्डारी समक्ष पुगिन् ।

पत्रिकाको विज्ञापनअनुसार भण्डारीले प्रधानअध्यापक लम्साललाई फोन घुमाए । अरुको पनि आवेदन बुझ्ने निर्देशन दिए ।

अब चाँही आवेदन दिएर प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाइनेमा रिजाल ढुक्क भइन् तर विद्यालयमा उनको आवेदन बुझ्ने कोही भएन । उनी विद्यालयका प्रधानअध्यापक लम्सालकै घर पुगेर पत्रिका देखाउँदै आवेदन बुझ्न आग्रह गरिन् । तर लम्सालले उल्टै उल्टै हप्काए– ‘आवेदन दिने मिति सकिएपछि बुझ्न मिल्दैन, सक्छौ भने मुद्दा हाल्न जाउ, ऊ त्यहाँ छ अदालत ।’

सूचना लुकाएर छनोट गरे ‘अस्वीकृत’

कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत भण्डारीले सूचना लुकाएर शिक्षक छनोट गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले त्यसरी गरिएको छनोट अस्वीकृत गरिने पनि स्पष्ट गरे ।

उनले राहत शिक्षकको माग भएकोले छनोट गर्न आफूले स्वीकृति दिएको बताए । तर सबै प्रक्रिया पुर्याएर छनोट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान सुनाए ।

कावासोती नगरपालिका १० मगरकोटमा रहेको जनता माविले नगर शिक्षा शाखाको स्वीकृतिमा मावि र निमावि तहको राहत दरबन्दीको शिक्षक छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यसरी गरियो सेटिङ्

सोही विद्यालयकी निमावि तहमा राहत दरबन्दीकी शिक्षिका लक्ष्मी सिग्देल र मावि तहमा हरिप्रसाद पंगेनीले राजीनामा दिएपछि राहत दरबन्दी गरेपछि दुई राहत दरबन्दी रिक्त भयो ।

निमावि तहको रिक्त कोटामा सोही विद्यालयकै निजी स्रोतका शिक्षक होमराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने सेटिङ बन्यो ।

साउन ८ गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठकबाटै प्रक्रिया मिलाएर पोखरेललाई नियुक्ती दिने आन्तरिक सहमति बन्यो । एक शिक्षककाअनुसार लामो समयदेखि अध्यापन गर्दै आएकाले पोखरेललाई राहत दरबन्दी दिलाउने प्रधानअध्यापक लम्सालले प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण तिमिल्सिनाले भने सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रक्रियागत रुपमा नै छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तर्क गरे ।

विद्यालयमा यसअघि नै टाँसिएका सूचना कसैले च्यातेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । तर विद्यालयको सूचना पाटी भने कसैले च्यात्नै नसक्ने तारजालीले बुनिएको मजबुत देखिन्छ ।

मावि तहका लागि शिक्षक माग भएको सूचना सार्वजनिक गरिए पनि निमावि तहको कोटामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको बारेमा आफूहरुलाई थाहा नभएको सोही विद्यालयका शिक्षकहरु बताउँछन् ।

यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहण मात्र हो । राहत शिक्षक होस् वा निजी स्रोतको शिक्षक छनोटमा अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि व्यवस्थापन समिति हुँदै शिक्षा अधिकारीसम्म नै यसैगरी सेटिङ मिलाउने काम हुँदै आएको छ ।

त्यसैले हरेक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व लिन दलीय भिडन्त हुने गरेको छ । जसलाई शिक्षासेवीहरु लोकतन्त्रको संज्ञा दिन्छन्।