काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक स्थालमा जानेहरुमध्ये २७.१ प्रतिशतले मास्क नै नलगाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । परिषद्का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ज्ञावलीका अनुसार व्यक्तिगत तहमा ४५ सय २ जनामा अवलोकन गरिएकोमा ७२.१ प्रतिशतले मात्र मास्क लगाएको पाइएको थियो ।

यस्तै मास्क लगाउने ७२. १ प्रतिशतमध्ये १५. ८ प्रतिशतले कपडाको मास्क प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा २७ सय ३ जनामध्ये सहि तरिकाले मास्क लगाउनेको संख्या ७२.६६ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ ।

यस्तै नाकमुनी वा चिउडोमा मास्क लगाउने, घाटी वा हातमा झुन्ड्यानेको संख्या २७. ३४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

व्यक्तिगत तहमा गरिएको अनुसन्धानमा व्यक्तिले मास्क लगाएको वा नलागाएको कुन प्रकारको मास्क लगाएको छ र मास्क कसरी लगाएको छ भनेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा दुई मिटरको सामाजिक दूरीको मार्किङ नै कम भएको पाइएको छ । जसमा पनि मार्किङ गरेपछि ३१.२ प्रतिशत स्थलमा मात्र दूरी कायम गरिएको थियो । यस्तै ६० प्रतिशत स्थलमा मात्र साबुनपानी उपलब्ध भएको पाइएको थियो ।

यस्तै निजी र सरकारी अस्पतालमा मार्किङ कायम भएपनि सो नियम पालना नभएको पाइएको छ । २० प्रतिशत अस्पतालमा मात्र सामाजिक दूरी कायम भएको पाइएको थियो ।

यस्तै सार्वजनिक यातायातमा ३० वटा सवारी साधानको अनुगमन गर्दा ५० प्रतिशतमा मात्र एक सिटमा एकजना राखिएको पाइएको थियो ।

यो अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटा सार्वजनिक स्थलहरुमा गरिएको थियो । सार्वजनिक स्थालहरुमा पनि तरकारी बजार, सपिङ्ग महल, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु, बैंक, मालपोत कार्यालय, मठमन्दिर र सार्वजनिक यातायातमा अवलोकन गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाएको जस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा परिषद्ले अध्ययन गरेको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डाक्टर ज्ञावलीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड एसएमएस अर्थात सामाजिक दुरी, मास्कको प्रयोग र स्यानिटाइजरको प्रयोगको विषयमा अनुसन्धान गरेको जानकारी दिए ।

परिषद्ले व्यक्तिगत र संस्थागत दुई तरिकाबाट अवलोकन गरी यो अनुसनधान गरिएको जानकारी दिए ।

सर्वेक्षणका लागि साउन ७ गते परिषद्लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रले पत्राचार गरेको थियो ।

सोही पत्राचारको आधारमा परिषद्ले साउन ८ गते टोली गठन गरी अनुसन्धान थालेको थियो । परिषद्को इथिकल बोर्डले साउन १९ गते अनुसन्धानको लागि स्वीकृति दिएपछि साउन २१ गतेदेखि २ दिन अनुसन्धान गरिएको थियो । परिषद्ले उक्त अनुसन्धानको तथ्यांक आज मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।