काठमाडौं- सरकार र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार राति बसेको वार्ता असफल भएको छ ।

बिहीबार विनानिष्कर्ष टुंगिएको वार्ता शुक्रबार पुन: शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति ९ बजेदेखि बसे पनि सहमति हुन नसकेको डा केसी तर्फका वार्तामा सहभागी डा जीवन क्षेत्रीले बताए ।

डा केसीले राखेका मागहरु मध्ये २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने विषयमा सरकार पक्षले कुनै सहमति नजनाएपछि वार्ता असफल भएको उनले बताए ।

वार्ता असफल भएपछि डा केसीका तर्फका वार्तामा सहभागी डा जीवन क्षेत्रीले सरकार पक्षले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै म्यान्डेट तयार नगरेको बताए ।

डा क्षेत्रीले सरकारले डा केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्ने विषयमा गम्भिर नभएको भन्दै भोलिदेखि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने पनि बताए ।

शुक्रबार दिनभर शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव तथा सरकारी वार्ताटोलीबीच आन्तरिक छलफल भएपछि सरकारले शुक्रबार राती ९ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा पुन डा केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको हो ।

वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा थिए ।

यस्तै डा केसीको तर्फबाट उनका प्रतिनिधिहरु डाक्टर जीवन क्षेत्री, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सहभागी थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा केसीले भदौं २९ गतेदेखि अनसनरत छन् । डा केसीको अनसनको शुक्रबार २६ औं दिन हो । अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

यस्तो छ केसी पक्षका वार्ता टोलीले जारी गरेको विज्ञप्ति

के के छन् डा. केसीका माग ?

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२.मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५.बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।