सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय « Khabarhub

सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय


२४ कार्तिक २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले  यसअघि गरेको निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा अब कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएकोमा अब सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले खबरहबलाई बताए ।

उनले भने, ‘अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ, सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिने निर्णय भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।

फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन समेत खारेज भएपछि सरकारलाई निर्णय उल्टयाउँदै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्नासाथ नेपालमा ल्याउने पहल गर्न अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य सचिव रहेको कमिटी समेत बनाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले मन्त्रिहरुको आगामी चैतसम्मको तलबको ५० प्रतिशत कट्टा गरी कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७७, सोमबार  ११ : ०६ बजे

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : विद्युतीय मेशिनमा मतदान तयारी

काठमाडौं- चार दिनदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ

साढे तीन घण्टा बित्दा पनि सुरू भएन कांग्रेस संस्थापनको बैठक

काठमाडौं : बुधबार बिहान ८ बजेका लागि नेपाली कांग्रेस संस्थापन

लगातार नयाँ रेकर्ड राख्दै सुनचाँदी, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं- स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले आज पनि रेकर्ड कायम गरेको

माघीको मुखमा सखर बनाउने चटारो (तस्बिरहरू)

सर्लाही– माघे सङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै सर्लाहीका उखु किसानहरूलाई यतिबेला सखर (गुड)

जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा