जनमत सङ्ग्रहमा धाँधली गरेर निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताइए पनि त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था धेरै खुकुलो थियो ।

दलहरूका सामान्य गतिविधिप्रति सत्ताले वास्ता गर्न छाडेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँको जमलस्थित एउटा सानो घरमा केन्द्रीय कार्यालय चलाएको थियो । कार्यालयमा साइन बोर्ड भने राखिएको थिएन ।

सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्ना सहयोगी वासु रिसाल र योगप्रसाद उपाध्यायका साथ नियमितजसो केन्द्रीय कार्यालय जान्थे । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र नेता महेन्द्रनारायण निधि पनि केन्द्रीय कार्यालयमा देखिन्थे ।

महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कहिलेकाहीँ पुग्थे । खास गरी बेलुकीपख अफिस छुट्टी भएपछि केही शिक्षक र कर्मचारीहरू पनि पुग्थे ।

काठमाडौँ उपत्यकाका क्याम्पसहरूमा क्रियाशील नेविसंघका कार्यकर्ताहरूको त मुख्य सम्पर्क थलो नै त्यही थियो । नेवि संघको केन्द्रीय गतिविधि त्यहीँबाट चल्थ्यो । कार्यालयमा बेलाबेलामा प्रहरीले छापा मार्ने भएकोले लिखित डकुमेन्ट राख्न सम्भव थिएन तर मौखिक गतिविधि त्यही कार्यालयबाट भरपुर हुन्थ्यो ।

देशका कुना काप्चाबाट आउने कार्यकर्ताहरू नेताहरूको अनुहार हेर्नकै लागि पनि जमल पुग्थे । ‘जय नेपाल’ भनेर अभिवादन गर्दै आत्मीयता साटासाट गर्थे ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक जना व्यापारीसँग दुई वटा कम्प्युटर दिनोस् भनेछन् । ती व्यापारीले दुई वटा होइन, म चार वटा दिन्छु भनेछन् । सभापति कोइराला दङ्ग ।

काठमाडौँ आउँदा को कहाँ बस्छ, बस्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने सोधीखोजी नेताहरू र काठमाडौँमा रहेका कार्यकर्ताहरूले गर्थे । बस्ने ठाउँ नहुनेलाई आफ्नो डेरामा लैजाने चलन थियो । ‘जमल’ लाई कांग्रेसका मेचीदेखि महाकालीसम्मका कार्यकर्ताहरूले पवित्र तीर्थस्थल मान्ने ।

जनआन्दोलनसामु घुँडा टेक्दै २०४६ साल चैत २६ गते राति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे । भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा ठूलो साइनबोर्ड झुण्डियो ।

जनमत सङ्ग्रहपछि दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नभएसम्मको एक दशकमा निजी मिडियाले प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस (प्रनेका) भनेर नाम लेख्न छुट पाएका थिए । तर प्रनेकाका नेताहरूको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेकै कारण पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज हुनु सामान्य घटना थियो ।

जमलको कार्यालयमा साइनबोर्ड भुण्डिएपछि मिडियाले प्रतिबन्धित शब्द जोडिरहनु परेन । ‘जमल’ पुग्ने शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि दयाँबायाँ पल्याक पुलुक हेर्दै सतर्क हुनु परेन । भिड यति बढ्यो कि सानो गल्लीभित्र रहेको ६ कोठाको डेढतले घरले धान्ने कुरै भएन । कान्तिपथको सडकमै ट्राफिक जाम हुने गरी भिड हुन थाल्यो ।

एकडेढ महीनापछि केन्द्रीय कार्यालय बागबजार सारियो । खुला गतिविधिपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि धेरै कोठा भएको ठूलो भवनको जरुरी थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आउँदा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहियो । गणेशमान सिंहको आफ्नै गाडी थियो । त्यसबाहेक कुवेर शर्मा लगायत अरू दुईतीन जना नेताका पनि गाडी छन् भनिन्थ्यो ।

त्यतिबेला आफ्नै गाडी हुनु निकै ठूलो सानको कुरा थियो । केही महीना नबित्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा सारियो । जमल र बागबजारको तुलनामा त्यतिबेला वानेश्वर अली अपायक थियो । यस पङ्क्तिकारले वानेश्वरको कार्यालय पुग्ने क्रममा कार्यालय सचिव सुदिष्टलाल दास (हाल दिवङ्गत) सँग सोधेको थियो- अलि अपायक भएनर दाजु ?’

उनले गाडी नै गाडीले भरिएको फाराकिलो कम्पाउण्ड देखाउँदै भने- नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आर्थिक हैसियत कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ विन्दुजी ? कांग्रेसमा गाडी चढ्नेहरूको संख्या नै सय नाघ्न लागिसक्यो, यो कम्पाउण्डले समेत नधान्ला जस्तो छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले आधुनिक सूचना प्रविधि आत्मासात गरेको छ र मूर्धन्य व्यक्तिहरूले केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन हेरेका छन् भन्ने कुनै सङ्केत देखिएन ।

२०५३ सालमा नवौँ महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति निर्वाचित हुनासाथ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महाराजगञ्जमा सारियो । वानेश्वरको तुलनामा पार्किङ गर्ने ठाउँ अलि साँघुरो थियो । महाराजगञ्जमा किन सारिएको हो भन्ने यस पङ्क्तिकारको जिज्ञासामा कार्यालय सचिव दासले फेरि पहिलेकै शैलीमा भने- सूचना प्रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ विन्दुजी ? अब कम्युटर सिष्टमबाट हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय चल्ने भयो, त्यसैका लागि गिरिजाबाबुले यहाँ ल्याउनुभएको ।

त्यतिबेला एउटा सामान्य कम्प्युटरको एक लाख रुपैयाँ जति पथ्र्यो । पाँच–सात वटा कम्प्युटर भए काफी हुन्थ्यो । कम्प्युटरका लागि ८–१० लाख जुटाउन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई गारो थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक जना व्यापारीसँग दुई वटा कम्प्युटर दिनोस् भनेछन् । ती व्यापारीले दुई वटा होइन, म चार वटा दिन्छु भनेछन् । सभापति कोइराला दङ्ग ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय टेकु सारिएपछि तत्कालीन सभापति कोइरालाले नेपालकै पहिलो सूचना प्रवधि (आइटी) इन्जिनियर लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिव बनाए । घिमिरेभन्दा अझ सिनियर र नेपाली कांग्रेसको सारा अभिलेख कम्प्युटरकै हाराहारीमा आफ्नो दिमागमै बोक्न सक्ने नेता पुरुषोत्तम बस्नेतलाई केन्द्रीय कार्यालयको प्रेस शाखा प्रमुख बनाए ।

मुख्य सचिव तथा आइटी इन्जिनियर घिमिरे र प्रेस शाखा प्रमुख तथा नेपाली कांग्रेसका ‘गुगल’ बस्नेतको टिम आएपछि नेपाली कांग्रेसको व्यवस्थापनले काँचुली फेर्ला भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, गोविन्दराज जोशीका लेखहरू समेटेर बनाइएको ६ सय रुपैयाँ मूल्य राखिएको एउटा पुस्तक सित्तैमा वितरण गर्नुबाहेक त्यो टिमले खासै केही गरेन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले आधुनिक सूचना प्रविधि आत्मासात गरेको छ र मूर्धन्य व्यक्तिहरूले केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन हेरेका छन् भन्ने कुनै सङ्केत देखिएन ।

२०४८ सालमा आठौँ महाधिवेशन हुँदा जुन शैली अपनाइएको थियो, २०५३ सालको नवौँ महाधिवेशनमा पनि त्यही शैलीले निरन्तरता पायो । दशौँ महाधिवेशनमा त त्यो पुरातन शैली अन्त्य हुने अनुमान धेरैले गरेका थिए । यो अनुमान स्वाभाविक थियो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा कम्प्युटर प्रविधि भरखर सुरु भएको थियो ।

कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा समेत टेलिफोन सुविधा थिएन । करिब ३५ जिल्लाका सदरमुकाममा गाडी पुगेको थिएन ।

यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रबाट जिल्ला र जिल्लाबाट हरेक गाउँविकास समितिसम्म कागजपत्र ओसारपसारका लागि मान्छे नै लगाउनु पथ्र्यो । हिँडेरै आवतजावत गर्नु पथ्र्यो । राजधानी काठमाडौँबाट गोर्खा सदरमुकाम त एकै दिनमा पुगिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामागाउँ गाविससम्म पुग्न ११ दिन हिँड्नु पथ्र्यो ।

तीस वर्षको यो अवधिमा मुलुकको यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले ठूलो फड्को मारेको दाबी सबैभन्दा चर्को स्वरमा गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । नेपाली कांग्रेस आफू सरकारमा हुँदा एक वर्षमै तीन वटा ठूला निर्वाचन गरेर देखायो पनि ।

सामा गाउँ त उदाहरण मात्रै हो । मुलुकका कयौँ गाविसमा मानिसलाई जानआउन बाटोको समयमात्रै एक महीना लाग्थ्यो । अन्य विकल्प छँदै थिएन । यस्तो अवस्थामा २०४८ सालमा आठौँ महाधिवेशनको तयारी गर्दा एक वर्षको समय सीमा राखिएको थियो । एक वर्ष लाग्थ्यो पनि । अरू उपाय थिएन ।

२०५३ सालमा नवौँ महाधिवेशन गर्दै गर्दा सूचना प्रविधि र यातायातको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको थियो । त्यतिबेला महाधिवेशनको पूर्वतयारीको समय एक वर्षबाट घटाएर ८ महीनामा झार्न सकिन्थ्यो तर २०४८ सालकै नजिर दोहोर्‍याइयो ।

२०५७ सालमा नवौँ माहाधिवेशन हुँदै गर्दा केही जिल्लामा माओवादी समस्या थियो । सुरक्षा निकायको सहयोगमा कागजपत्र ओसारपसार गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वतयारीको अवधि घटाउनेतर्फ कांग्रेसले खासै ध्यान दिन सकेन । पुरानै शैलीमा एक वर्षको पूर्वतयारीका साथ पोखरामा दशौँ महाधिवेशन भयो ।

एघारौँ महाधिवेशनसम्ममा त नेपाली कांग्रेस दुई वटा भइसकेको थियो । एकातिर सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादी आतङ्क र अर्कातिर शाही सरकारको बक्र दृष्टि । निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्भव थिएन । तैपनि दुवै कांग्रेसले ६ महीनाको मात्रै पूर्वतयारीमा ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे ।

१२औँ र १३औँ महाधिवेशनमा त कुनै अवरोध थिएन । सूचना प्रविधि र यातायात व्यवस्थाले फड्को मारिसेको थियो । तीन महीनाको पूर्वतयारीमै मजाले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो तर २०४८ सालमा जे गरिएको थियो फेरि त्यही गरियो । पूर्वतयारीका लागि एक वर्षकै समय राखियो ।

चौधौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ साललाई नै पछ्याएको छ । गत झण्डै एक वर्षअघि, ११ गते, बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले फागुन १६ गतेदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम थाल्ने र २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेताहरूमा इच्छाशक्ति र कुशल व्यवस्थापन हुने हो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम एक सातामा सकिन्छ । त्यसपछिको एक सातामा वडा, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सकिन्छ । त्यसपछिको एक सातामा महाधिवेशन सकिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको अवधि २०४८ सालको जस्तै पाँच महीना कायम गरियो । यसैगरी वडा, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अवधि पनि पाँच महीना निर्धारण गरियो । जिल्ला अधिवेशनपछि महाधिवेशनका लागि दुई महीना छुट्याइयो ।

तीस वर्षको यो अवधिमा मुलुकको यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले ठूलो फड्को मारेको दाबी सबैभन्दा चर्को स्वरमा गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । नेपाली कांग्रेस आफू सरकारमा हुँदा एक वर्षमै तीन वटा ठूला निर्वाचन गरेर देखायो पनि । आफ्नो महाधिवेशन र सङ्गठन व्यवस्थापनमा भने नेपाली कांग्रेस ३० वर्ष पहिलेकै जमानमा छ ।

तीन महीनाको मात्रै पूर्वतयारीले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि पूर्वतयारीमा किन एक वर्ष लाग्ने ? यो नजिरले दुई वटा आशङ्का सिर्जना गरेको छ । कि त आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति नेपाली कांग्रेसका नेताहरू इमानदार छैनन्, या त आफूलाई समय सापेक्ष परिर्वतन गर्न कांग्रेसका नेताहरू अयोग्य छन् वा युगको गति बुझेका छैनन् ।

जुनबेला फ्याक्सको पनि सुविधा थिएन, पैदल नै हिँड्नु पथ्र्यो त्यो बेला महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि एक वर्षको समयले पुगेको थियो । यतिबेला इन्टरनेटको सुविधा छ, राजधानी काठमाडौँबाट एकै दिनमा देशका सबै जिल्ला पुग्न सकिन्छ । तैपनि, एक महीनाको पूर्वतयारीले महाधिवेशन गर्न किन सकिन्न भन्ने प्रश्न नाजायज होइन ।

नेताहरूमा इच्छाशक्ति र कुशल व्यवस्थापन हुने हो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम एक सातामा सकिन्छ । त्यसपछिको एक सातामा वडा, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सकिन्छ । त्यसपछिको एक सातामा महाधिवेशन सकिन्छ ।

अहिलेको युगमा जम्मा तीन साताको कामका लागि एक वर्षको पूर्वतयारीले समेत पुगेन भन्दै फेरि ६ महीना थप्ने चलखेल भइरहेको छ तैपनि कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छैनन् । आफ्नै पार्टीको यस्तो बेथितिप्रति प्रश्न गर्न नसक्ने कार्यकर्ताहरूले भोलि मुलुक हाँक्लान् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने !