गत बुधवार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनामाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

तत्कालीन मन्त्री गच्छदारसहितका व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको विरोध गरिरहेको छ ।

निर्णय गर्ने समयमा प्रधानमन्त्री रहेका माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई लगायतलाई जोगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेतामाथि मुद्दा चलाएर अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेता विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भन्दै संसद र सडकबाट विरोध जनाइरहेको छ । उसले संसदका बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने भ्रातृ संस्थाहरुलाई समेत सडकमा उतारेको छ । यसै सन्दर्भ पारेर हामीले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल सँग कुराकानी गरेका छौं ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, संसद अवरुद्ध गर्नाका कारण लगायका विषयमा प्रमुख सचेतक भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कांग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार लगायत १ सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । तर, सामाजिक सञ्जालहरुमा नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

पहिलो कुरा के हो भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि लडेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरोना लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नागरिकको स्वतन्त्रता र स्वाधिन मुलुकका लागि कसैसँग पनि यसले सम्झौता गरेन । चाहे राजा होस्, चाहे राणा होस् । मुलुकले मागेको परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले मागेको परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो ।

संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका बारेमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

संविधान बनेपछि र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरेर संघीयता कार्यान्वयन, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संरचना तयार गर्ने काममा पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर कांग्रेसले प्रणालीमा ढल्नका लागि लोकतान्त्रिक लडाईमा लागिरहेको छ । तर, संवैधानिक आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि जुन राजनीतिक प्रतिशोध सरकारको छायाँ बनेर गर्ने कार्य गरेको छ यसको विरोध कांग्रेसले गरेको छ ।

राजनीतिमा आदर्शको कुरा त छँदैछ, कांग्रेसको हातबाट सबै गुमेको भन्ने तपाईहरुलाई लाग्दैन ?

नेपाली जनताले पाएको परिवर्तन संघीय गणतन्त्रअनुसार अहिलेको सरकार चलिरहेको छ कि छैन ? यो मुद्दामा छलफल शुरु गर्नु जरुरी छ ।

अहिले हेर्दै जाने हो भने जुन मुद्दाका लागि नेपाली जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिए त्यसको अनुभुति नेपाली जनताले किन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ जानुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थीर सरकार बनोस्, परिवर्तनलाई संस्थागत तरिकाले अघि बढाउन सकोस्, समृद्धिको पनि शुरुवात गरास् भन्ने जनताको चाहना थियो । तर अहिले के देखिएको छ भने सरकारले अघि सारेको समुद्ध नेपाल सुखी नेपाली प्राप्तीका लागि वर्तमान सरकारे काम गरिरहेको छ त ?

सरकार गठन भइसकेको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर सरकारबाट जनताले खुसी पाउन सकेनन् । नसक्नुको कारण के हो भने संविधानअनुसार सरकारले संस्थागत काम गर्न सकेन ।

स्थानीय, प्रदेश सरकार वलियो बनाएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । तर संघीयताको विपरित प्रधानमन्त्री कार्यालय, केन्द्र सरकार वलियो बन्ने देखियो । अनुसन्धान विभाग, राजश्व कार्यालयजस्ता विषयबस्तु प्रधानमन्त्री वलियो हुन खोजेको देखियो । संघीय कानून बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने त्यो काम पनि अहिलेको सरकारले गर्न सकेन ।

बरु प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर बनेको अबस्था छ । चुनाव भयो, प्रदेश सरकार संघीयताको प्रतिक थियो । तर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम समेत भयो । तेस्रो कुरा भनेको स्थानीय सरकारमा ठुलो आकारमा विकासका लागि बजेट गएको छ ।

विकासको मुल भनेकै स्थानीय तह हो । तर विकासको नाममा गएको बजेटको मूल्याङ्कन यो सरकारले कहाँ गरेको छ ? जनताको विकासका लागि गएको स्थानीय तहको रकम गाउँको विकासका लागि गएको रकमको केन्द्र सरकारले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन ।

अहिले कांग्रेसले सडक र सदनमा हाम्रो नेतालाई कारबाही गर्नहुँदैन भनेर प्रश्न उठाएको भनेर बाहिर चर्चा भइरहेको छ ।कांग्रेसलाई यसले थप समस्यामा पार्दैन ? यस्तो अबस्थामा कांग्रेस नेतृत्व सत्तापक्षसँग भागबण्डाका लागि छलफल पनि गरिरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेता बालुवाटार गएर सर्वपक्षीय बैठकमा जानुहुदैन भन्ने छैन । संसदीय अभ्यास र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने हामीले भन्दै आएको व्यवस्था पनि हो । संसद प्रतिपक्षको बहुमतको सरकार भन्ने पनि यही व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । कालापानीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारलाई साथ समेत दिनुभएको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिएको थियो ।

राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षी दलले समेत तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्नेहुन्छ । अहिलेको अबस्थामा एमसीसीका विषयमा समेत सरकारलाई साझा विषयमा साथ दिने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल बालुवाटारमा भागबण्डाका लागि मात्रै जान्छ भन्ने कुरा मात्रै पनि होइन ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एकअर्कालाई नियन्त्रण र सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानवाद हो । सरकारलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्नका लागि कहिले कहिले सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेस भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि हुनेछ

सरकारसँग केही दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई केही लागेको छ ?

अवश्य पनि । सरकार गठन भएको दुईवर्षमा संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेगरी कानून बनाउने कोशिश गर्‍यो ।

प्रेस, मानवअधिकार, सूचना प्रविधि र गुठीलाई समेत नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गरेको थियो, जुन संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक विषय समेत हुन् । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि कांग्रेसको मत वलियो छ । प्रमुख प्रतिपक्षी वलियो हुन सकेन भने लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुनसक्दैन भनेर भन्ने गरिन्छ । अझ संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर प्रभावकारी कुन मानेमा हुने भन्ने हो ।

एजेण्डा र मुद्दाका हिसाबले, कानूनी शासनका लागि प्रतिपक्षले आवाज उठाउनपर्ने हो । जुन हामीले संसदमा गरिरहेका छौं । संघीयता कमजोर बनाउने खालको सरकारको भूमिकालाई समेत प्रतिपक्षले निस्तेज पारेको छ ।

गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ, सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन तयार भएको छ । सुशासनका विषयमा समेत सरकारलाई दबाब दिने काम हामीले गरेका छौं । एनसेल, वाइडवडी, बुढीगण्डकी आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिनेजस्ता सरकारका कामको निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।

ललिता निवास प्रकरणमा कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । युवालाई सडकमा आन्दोलनमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ यस्ता निर्णयले कांग्रेसप्रति जनताको धारणा के बन्ला ?

वाइडवडी, एनसेल लगाएतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको देखियो । भ्रष्टाचारउन्मुख कुरा जोडियो । तर बालुवाटार जग्गाका सन्दर्भमा हामीले भनेको के हो भने अख्तियार संवैधानिक निकाय हुनुपर्छ, तटस्थ हुनुपर्छ भनेर कानून ल्याउने नेपाली कांग्रेस नै हो ।

कानूनको परिधिभित्र बसेर कसैलाई न्याय र अन्याय दिनुपर्छ भनेर हामीले कल्पना गरेको हो । तर जुन किसिमले आज बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई जसरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ, त्यो हिसाबमा अख्तियार सरकारको प्रभावमा परेर यो मुद्दा दायर त गरेको छैन भनेर पर्याप्त आशंका देखिएको हो ।

तपाई एकजना अधिवक्ता पनि भएका कारणले यो कसरी मुद्दा दायर हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ ?

यहाँ कस्तो भने व्यक्ति भन्दापनि कांग्रेसका नेता भएको हैसियतमा मुद्दा लगाउने काम भएको छ । कांग्रेस उपसभापति र संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका विजय गच्छदारले बालुवाटारको जग्गाबाट सडक विस्तारका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । जुन निर्णय समग्र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । तर अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा कसरी गर्‍यो भने यो समग्र काम एउटा व्यक्तिले गरेको हो । मागदाबी हेर्दा समग्र जग्गाको काम चाँहि यो एउटा व्यक्तिले गरेकोजस्तो गरेर जसरी मुद्दा दायर भएको छ ।

यसलाइ हेर्दा समन्यायको दृष्टिकोणले कानूनी मान्यताको हिसाबबाट परिभाषित देखिएन । जसले त्यसबेलामा गैरकानूनी हिसाबले जग्गा प्राप्त गरे अख्तियारमा गएर जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर मुद्दा चलाउनुपर्दैन भनेर आरोपपत्रमा लेखियो । त्यस्तो लेख्न मिल्छ र ? अख्तियारले गरेको यति ठुलो मुद्दामा प्रश्न उठेको छ । समन्यायको आधारमा भएको देखिएन । एउटै व्यक्तिले गरेको आभासजस्तो दिलाएर कांग्रेस नेतामाथि मात्रै जसरी मुद्दा दायर गरेको छ । हामीले अख्तियारबाट यस्तो अपेक्षा गरेका होइनौं ।

संवैधानिक अंगलाई सरकारले प्रयोग गर्‍यो भन्ने हो ?

संवैधानिक अंगलाई सरकारले प्रयोग गर्छ भने सिधै संविधानमाथिको प्रहार हो । सरकारले जब संवैधानिक अंगले गर्ने निर्णयमाथि नै प्रभाव देखाउन थाल्यो भने सरकारले संविधानको पालना गर्ने, कानूनी शासन पालना गर्ने भनेर कसरी पत्याउने ? प्रश्न यो हो ।

चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठजस्तो लोकतन्त्रको लामो यात्रा तय गरेका निष्पक्ष व्यक्तिहरुलाई समेत प्रहार गर्ने काम भएको छ, यसलाइ पनि हामीले उठाएका हौं

अख्तियारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ । बालुवाटारकै जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा दायर नगरेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । अख्तियारले हेर्न नमिल्ने सेना, अदालत र नीतिगत निर्णयका विषयमा कांग्रेसले ऐन बनाउने बेलामा किन ध्यान दिएन ?

आयोगसम्बन्धी ऐनका विषयमा छलफल शुरु गर्नु जरुरी छ । सरकारले अहिले संशोधनको मस्यौदा पनि संसदमा ल्याएको छ ।

दोस्रो कुरा भनेको ऐनले प्रष्ट नगरेको विषयमा न्याय दिने संस्थाले उचित निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अभ्यासबाट पनि हो । प्रजातन्त्रमा अभ्यासमा आएका कतिपय विषयमा पनि सम्बन्धित संस्थाले ध्यान दिनुपर्छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा जुन आधारहरु तयार गरेर विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । त्यसबाट प्रष्ट रुपमा के देखिन्छ भने, यो एउटा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा, सरकारको प्रभावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

ऐनकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले संसदमा संशोधनको मस्यौदा ल्याइ पनि सकेको छ । त्यसमाथि अझै बढी छलफल गर्न सकिन्छ ।

तर अहिले अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा पनि बाहिर गएर, आफ्नो अधिकारक्षेत्रले प्रयोग गर्ने न्यायीक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा एउटा विभेदकारी व्यवस्थाहरु व्यवहारबाट देखायो । राजनीतिक प्रतिशोध देखियो, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि देखियो ।

जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेको छ अख्तियारले, तपाई एकजना अधिवक्ताका हिसाबमा के भन्नुहुन्छ ?

समन्यायका हिसाबले हेर्नेहो भने विभेदकारी दृष्टिकोणलाई प्रष्ट ढंगबाट राखिदिएको छ । यसबाट पनि अख्तियारको यो निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । प्रश्नचिन्हरु खडा गर्ने थुप्रै आधारहरु त्यहाँभित्र देखिएको छ ।

कांग्रेस भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि हुनेछ । यसअघि पनि कांग्रेसका धेरै नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, हामीले कानून, अदालतको निर्णय मान्छौं भनेर जेल बस्न तयार छौं भनेर पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले अख्तियार, अदालतको निर्णयलाई स्विकार गरेको अबस्था त छ नि ।

तर अहिले अख्तियारले जहाँबाट काम शुरु गर्‍यो, त्यो काम शुरु गर्दाको बखतमा सरकारको दबाबमा आएर आफ्नो अधिकारक्षेत्र समेत नाघेर राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा विभेदकारी ढंगले जुन गलत आधारमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको आपत्ती रहेको छ ।

अदालतमा विचाराधिन विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यसरी भिड्नु अलि नसुहाउने जस्तो भएन र ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अत्यन्त सम्मानित आयोगका रुपमा रहनुपर्छ । यो कुनै सरकारले बनाएको आयोग हैन । सरकारले बनाएको समिति वा आयोग हैन ।

संविधानले शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको हो । यति धेरै महत्वपुर्ण आयोग नियन्त्रण गर्ने वा प्रभावमा पार्ने काम शुरु भयो भने त्यसलाई निगारनी गर्ने भनेको संसदले नै होला नि हैन र । त्यही भएर त संसदलाई वलियो बनाएको छ, महाअभियोगको अधिकार दिएको छ । बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थामा मात्रै यो सम्भव छ नि ।

अख्तियारले कानूनी शासनका लागि काम गर्नुपर्नेमा सरकारले गठन गरेको आयोगजस्तै गरी काम शुरु गरेपछि यसमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको हो । र त्यही प्रश्नचिन्हहरु खडा भएपछि सदनमा यो आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।

विषेश अदातलमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले शुरु गरेको अनुसन्धानको प्रक्रिया अत्यन्त फितलो भयो । अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रलाई बिर्सेर स्वतन्त्र र वलियो आयोगका रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । त्यो अनुसार अख्तियारले कामकारबाही अघि बढाएन भन्ने पर्याप्त आधारहरु भएका कारण ती आधारहरुलाई अघि सारेर आफ्ना तर्कहरु राखिरहेका छौं ।

यदि संवैधानिक अंगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नथाले भने त यसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुनसक्छ । सरकारले संवैधानिक अंगलाई समेत आँखा गाढेर उसको कामलाई समेत प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको छ

प्रजातान्त्रिक पार्टीले संसद अवरोध कहिलेसम्म गरिरहन्छ, तपाई सचेतक पनि भएका कारणले ?

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । पार्टीले यसविषयमा उपर्युक्त निर्णय पनि लिन्छ । आवश्यक परेमा संसदीय दलको बैठक पनि बसेर यसलाई छिटो निर्णय चाहि लिन्छ ।

सडकको कुरा भनेको पार्टीसँग जोडिएको कुरा भएकाले पार्टीमा छलफल हुन्छ । अन्याय भयो भनेर भातृ संस्थाले विरोध शुरु गरेको हो । त्यसको वलियो आधारहरु पनि छ । वलियो आधार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा देखियो । त्यो वलियो आधार समातेर भातृ तथा भगिनि संस्थाले आफ्नो आवाजलार्य सडकबाट बुलन्द गरेको हो ।

मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने त होइन ?

अख्तियारले जुन किसिमबाट अनुसन्धानको शुरु गर्‍यो । यसले समानतालाई सम्मान गरेन । समन्यायलाई यसले सम्मान गरेन । आफ्नो न्यायीक विवेकलाई प्रयोग गरेन ।

यसले विभेदकारी, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा यो मुद्दा दायर गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका साथमा कांग्रेसले यसको विरोधमा आवाज उठाउने भनेको हो ।

विजय गच्छदारमाथि मुद्दा चलाइएकोमा मात्रै हो कि अरुको विषयमा पनि हो तपाईहरुको विरोध ?

हामीले सदनमा पनि उठाएका छौं । चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठजस्तो लोकतन्त्रको लामो यात्रा तय गरेका निष्पक्ष व्यक्तिहरुलाई समेत प्रहार गर्ने काम भएको छ, यसलाइ पनि हामीले उठाएका हौं । भोलि अदालतले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउने दोस्रो कुरा हो । तर अख्तियार जुन आधार तयार गर्‍यो । कसैलाई मुद्दा चलाउने कसैलाई नचलाउने यो भनेको त सरकारको प्रभावमा परेको भन्ने त स्पष्ट नै छ नि ।

यदि संवैधानिक अंगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नथाले भने त यसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुनसक्छ । सरकारले संवैधानिक अंगलाई समेत आँखा गाढेर उसको कामलाई समेत प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउनु भनेको त लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिकै प्रहार हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा गर्ने काम सरकारले जबसम्म गरिरहन्छ त्यो बेलामा कांग्रेसले खबरदारी त गरिरहन्छ ।

एमसीसी पाउने आधार के थियो ? नेपालले आजसम्म कुनै देशबाट पनि नपाएको यति ठुलो अनुदान कसरी पायो भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं ।  एमसीसीका बारेमा प्रतिपक्षी दल त सकारात्मक नै देखिन्छ, सत्तापक्षभित्रै विवाद देखिएको छ, अरु बेलामा सरकारले संसदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रतिपक्षले कमीकमजोरी देखाउने हुन्थ्यो तर यसपाली त सत्तापक्षमै विवाद देखिन्छ । यसको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ?

अमेरिकाको एमसीसीमात्रै होइन, युएसएआईडीजस्ता अरु पनि अमेरिकी सहयोग दिने संघसंस्था छन् । एमसीसी भनेर अमेरिका बुझ्नु भ्रम मात्रै हो ।

नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेका बेला विनाऋण यति ठुलो आर्थिक सहयोगका लागि त्यसै प्राप्त गरेको पनि हैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकारलगाएतका विभिन्न सुचकहरु पार गरेर प्रतिस्पर्धा पार गरेर पाएको अनुदान हो यो । त्यसै नेपालले पाएको पनि हैन ।

निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको अनुदान हो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका बेला प्राप्त गरेको अनुदान हो ।

एमसीसी भनेको कुनै ऋण सहयोग हैन । आर्थिक समृद्धिका लागि निश्चित पूर्वाधारका लागि आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नेगरी आर्थिक अनुदान पनि रहेको छ । यो अनुदानले कार्यान्वयन हुँदा पारदर्शी हुन जरुरी पनि छ ।

एमसीसी पाउने आधार के थियो ? नेपालले आजसम्म कुनै देशबाट पनि नपाएको यति ठुलो अनुदान कसरी पायो भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ ।

तर सरकारमा रहेको दलले अनावश्यक रुपमा यसलाई राजनीतिकण गर्ने काम गरेको छ । सरकारमा रहेको पार्टीभित्र, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयलाई अनावश्यक रुपमा राजनीतिकण गरिएको छ । कांग्रेसले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने धेरै आधार छन् । माथि मैले भनेको आधार हुन् ।

सत्तारुढ दलले भ्रमपुर्ण रुपमा एमसीसीका बारेमा बाहिर ल्याएका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रुपमा रहेको कांग्रेसले एकैचोटि अमेरिकालाई समर्थन गरेको वा एमसीसीलाई पारित गर भनेर यसको पछाडिको तर्कहरु हेर्दै जानेहो भने कांग्रेसको समयमा नेपालमा आएको अनुदान र सम्झौता ठिक थियो भनेर यसलाई राखेको हो ।