टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने « Khabarhub

टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने


२५ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्ट्याटस (टीपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका नेपालीले थप नौ महिना बस्न पाउने भएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहितका ६ मुलुकका टीपीएस अन्तर्गत रहेका आप्रवासीलाई अमेरिकामा कानुनी बसोबासको अनुमति थप्ने बुधबार निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस कार्यक्रम बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको कारण संकटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकामा बसोबासको अनुमति मिल्ने गरेको छ ।

तर, यस्तो बसोबास अब दिने की नदिने भन्नेमा अमेरिकामा अहिले मुद्दा विचाराधिन छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले एल सल्भाडर, हाइटी, होण्डुरस, निकारागुआ र सुडानका नागरिक थप नौ महिना अमेरिकामा बस्ने अनुमति मिल्नेछ । उनीहरुको अमेरिकामा रहने म्याद आगामी जनवरी ४ मा सकिँदै थियो ।

नयाँ निर्णयसँगै अब सन् २०२१ को अक्टोबरसम्म यी ६ मुलुकका नागरिकहरुले कानुनीरुपमा अमेरिकामा बसोबासको अनुमति पाएका छन् ।

टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा १५ हजार हाराहारी नेपाली नागरिकहरु बसोबास रहेको बताइन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई दिएको टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार  १ : २२ बजे

लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्दा लिग चरणबाटै बाहिरियो साविक विजेता जनकपुर

काठमाडौं- लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको प्लेअफमा पुग्दा साविक

प्लेअफमा सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, विराटनगर र लुम्बिनी, चार टोली फर्किए घर

काठमाडौं – समूह चरणबाटै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २

समानुपातिक बन्दसूची पठाउनुअघि मन्त्री छाडेर उज्यालो नेपाल सम्हाल्दै कुलमान

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नागरिक सरकारमा हुँदै उज्यालो नेपाल पार्टीमा

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बागमती– सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न