टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने | Khabarhub Khabarhub

टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने


२५ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्ट्याटस (टीपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका नेपालीले थप नौ महिना बस्न पाउने भएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहितका ६ मुलुकका टीपीएस अन्तर्गत रहेका आप्रवासीलाई अमेरिकामा कानुनी बसोबासको अनुमति थप्ने बुधबार निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस कार्यक्रम बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको कारण संकटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकामा बसोबासको अनुमति मिल्ने गरेको छ ।

तर, यस्तो बसोबास अब दिने की नदिने भन्नेमा अमेरिकामा अहिले मुद्दा विचाराधिन छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले एल सल्भाडर, हाइटी, होण्डुरस, निकारागुआ र सुडानका नागरिक थप नौ महिना अमेरिकामा बस्ने अनुमति मिल्नेछ । उनीहरुको अमेरिकामा रहने म्याद आगामी जनवरी ४ मा सकिँदै थियो ।

नयाँ निर्णयसँगै अब सन् २०२१ को अक्टोबरसम्म यी ६ मुलुकका नागरिकहरुले कानुनीरुपमा अमेरिकामा बसोबासको अनुमति पाएका छन् ।

टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा १५ हजार हाराहारी नेपाली नागरिकहरु बसोबास रहेको बताइन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई दिएको टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार  १ : २२ बजे

ट्रम्पको उपस्थितिमा थाइल्यान्ड-कम्बोडिया युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर

क्वालालम्पुर– थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थितिमा

उखु पेलेर पर्व खर्च जुटाउँदै महोत्तरीका किसान

महोत्तरी– यहाँका किसानले उखु पेलेर पर्व खर्च जुटाएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो रिक्त पदहरूको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफू मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य

अनेक काण्ड बाहिरिएपछि खगेन्द्रको शपथ रोकिन सक्ने, छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- दलित अधिकारकर्मी एवम् अभियन्ता खगेन्द्र सुनारबारे एकपछि अर्को गम्भीर

खगेन्द्रविरुद्ध काभ्रेबाट यही साउनमा जारी भएको थियो पक्राउ पुर्जी

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा श्रम, रोजगार तथा