टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने « Khabarhub

टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गतका नेपालीले अमेरिकामा थप ९ महिना बस्न पाउने


२५ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्ट्याटस (टीपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका नेपालीले थप नौ महिना बस्न पाउने भएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहितका ६ मुलुकका टीपीएस अन्तर्गत रहेका आप्रवासीलाई अमेरिकामा कानुनी बसोबासको अनुमति थप्ने बुधबार निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस कार्यक्रम बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको कारण संकटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकामा बसोबासको अनुमति मिल्ने गरेको छ ।

तर, यस्तो बसोबास अब दिने की नदिने भन्नेमा अमेरिकामा अहिले मुद्दा विचाराधिन छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले एल सल्भाडर, हाइटी, होण्डुरस, निकारागुआ र सुडानका नागरिक थप नौ महिना अमेरिकामा बस्ने अनुमति मिल्नेछ । उनीहरुको अमेरिकामा रहने म्याद आगामी जनवरी ४ मा सकिँदै थियो ।

नयाँ निर्णयसँगै अब सन् २०२१ को अक्टोबरसम्म यी ६ मुलुकका नागरिकहरुले कानुनीरुपमा अमेरिकामा बसोबासको अनुमति पाएका छन् ।

टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा १५ हजार हाराहारी नेपाली नागरिकहरु बसोबास रहेको बताइन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई दिएको टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार  १ : २२ बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत