कंगनाको ‘पङ्गा’ र नेपालमा महिला सशक्तीकरण « Khabarhub

कंगनाको ‘पङ्गा’ र नेपालमा महिला सशक्तीकरण


२८ माघ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

केही समयअघि प्रदर्शनमा आएका थिए- दीपिका पादुकोणको छपाक र कंगना रनावतको फिल्म पङ्गा । यी दुवै फिल्म बलिउड फिल्म सशक्तीकरण र सन्देशका हिसाबले अब्बल छन् । दुवैको कथा नेपाली समजाका कथासँग मेल खान्छ ।

दुवैमा नेपाली समाजको यथार्थता पाइन्छ । यहाँ भने कंगनाको ‘पङ्गा’ को कथा जोड्न खोजिएको छ । जुन फिल्मले हजारौं व्यावसायिक महिलाहरुको जिन्दगी र वास्तविक जीवनको कथालाई उतार्ने प्रयास गरेको छ ।

***

‘पङ्गा ।’

‘पङ्गा’ जस्तो महिला सशक्तीकरणमाथि यति सशक्त सिनेमा बलिउडले कमै पाउँछ । तर यसको सन्देश सशक्त छ, जीवन र भोगाइसँग मेल खान्छ ।

विवाहलाई नयाँ जीवनको शुरुवात मानिन्छ । तर, महिलाका लागि ‘अन्त्य’ पनि भइदिन्छ । नेपाली समाजमा महिलालाई आमा बनेपछिको बन्धन अझ कठोर हुन्छ । अझ ‘पङ्गा’ फिल्ममा झैं खेलजस्तो शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक पर्ने करिअर त बलिदानी नै दिनुपर्छ । अन्य सामाजिक र पारिवारिक सीमा पनि छँदैछन् ।

आफ्नो सपना तुहाएर घरमा सीमित ‘आमा’को प्रतिनिधि हुन् । ‘पङ्गा’की जया निगम । फिल्ममा जया निगमको भूमिकामा छिन्, कंगना रनावत ।

कबड्डी खेलको राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हालिसकेकी जया विवाहपछि पनि खेललाई निरन्तरता दिन्छिन् । तर जयाले छोरालाई जन्म दिएपछि सबथोक रोकिन्छ । उनी आफैंले ‘कबड्डी खेलाडी हुँ’ भन्ने बिर्सिसकेकी हुन्छिन् । ३२ वर्षको उमेरमा आफ्नै छोराबाट कबड्डीमा फर्कने प्रेरणा उनलाई मिल्छ ।

परिवारको साथ पाए पनि न उनी मानसिक रुपमा तयार छिन्, न शारीरिक रुपमा नै । हिजोको कीर्तिमानको कथा कसैलाई वास्ता छैन । निरस परिस्थिति । फिल्म उनकै सङ्घर्षको फेहरिस्त हो ।

फिल्मले दर्शकमा आत्मविश्वास सञ्चार गर्छ । कारण एउटै हो, संवेदनाले भरिएका पात्र र तिनीहरुको भोगाइमा सन्तुलित सम्प्रेषण । यो फिल्मको मेरुदण्ड चाहिँ महिला सशक्तीकरण हो ।

नेपाली महिलाको स्थिति

नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा निजामती सेवामा महिला करीब १२ प्रतिशत थिए, ०७५/०७६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २४.७ प्रतिशत पुगेको छ  । महिला सहभागिता वर्षेनी झण्डै एक प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखिन्छ  ।

निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि छुट्यइएको छ । समावेशी नीतिकै कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ  । समावेशी नीति लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि निर्णायक तह (सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत) मा भने महिला सहभागिता न्यून छ ।

निजामती किताब खानाको पुसको तथ्याङ्कअनुसार सचिवमा महिला ३ जना ९४.३४ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि, पुरुषको संख्या ६६ छ । सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन् । पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन् ।

जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये महिला ८ जना छन् । ०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला संख्या बढ्दै छ । सचिव, सह-सचिव लगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ । आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ  । राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन ।

०६३ को व्यवस्थापिका संसद्मा १२ महिला सांसद थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ महिला निर्वाचित भए । ०७० मा यो संख्या १ सय ७६ मा झर्‍यो ।

यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ ।

पहिलो पटकको संविधानसभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अहिले संसदको विषयगततर्फ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए ।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन् ।

०७४ को निर्वाचनअघि यीमध्ये तीनमा महिला थिए । संसद्मा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ । मुख्य दल नेकपामा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन् ।

दी अमेरिकन एसोसिएसन अफ यूनिभर्सटी ओमेनले “ब्यारीयर एण्ड बाएस: स्टाटस अफ ओमेन” शीर्षकमा अमेरिकामा गरेको अध्ययनले ‘परिवार,आर्थिक  जिम्मेवारी, शिक्षा र असमानाता’ लाई कारण देखाएको छ ।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन् । कोषाध्यक्ष पद महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन् । ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन् ।

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

नौ वटा संवैधानिक आयोग (अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग)मा चार जना मात्रै महिला आयुक्त छन्, अध्यक्षसहित पुरुषको संख्या १८ जना छ ।

नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ । निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगको परीक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए ।

यद्यपि ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

०७२ को संविधानमा यसलाई कटौती गरिएको छ ।

***

कंगना को “पङ्गा” जस्ता अनेकन अफ्ठेरा छन नेपाली महिलाका । जसले अघि बढ्न बाधा मात्रै होइन, बन्देज नै गराउँछन् । हुन त यो समस्या संसार भरी का महिला को हो तर हाम्रो जस्तो पुरूष प्रधान समाज र ‘डोमिनेटिङ सी-सर्कल’ पनि यसका कारण हुन् ।

दी अमेरिकन एसोसिएसन अफ यूनिभर्सटी ओमेनले “ब्यारीयर एण्ड बाएस: स्टाटस अफ ओमेन” शीर्षकमा अमेरिकामा गरेको अध्ययनले ‘परिवार,आर्थिक  जिम्मेवारी, शिक्षा र असमानाता’ लाई कारण देखाएको छ ।

फोर्ब्स पत्रिकाले पनि महिला नेतृत्वका निम्ति १५ वटा ठूला चुनौती औंल्याएको छ । जसका २ कारण हाम्रो समाजमा बढी नै प्रकोप कै रूपमा फिँजिएका छन । ती हुन् – महिला ले महिलालाई नै असहयोग गर्नु र नकारात्मक विचारहरुको सामना गर्नु ।

यो स्तम्भकार आफै असामन्जस्यता मै छ । केही दिनअघि एमसीसीको पक्षमा मैले आफ्नो विचार लेखें । त्यसपछि हाम्रो समाजको छाडापनको नग्न तस्वीर मात्रै देखिन “हेट कमेण्ट” र “नेगेटिभ-प्रोजेक्सन ”  हाम्रो पहिचान नै भइसकेछ भन्ने  कुरा मैले प्रस्टै र प्रमाणित ढङ्गले देखें । भोगें ।

ती  गाली गलौज र ‘हेट कमेण्ट’ पढेपछि एक जना साथीले साइबर अपराध र मानहानीको मुद्दामा जान सल्लाह पनि दिँदै थिए । तर त्यसो गर्दा  मेरो एक वर्ष सकिन्छ । र, बढी सामाजिक आलोचना पनि खेप्नुपर्छ ।

कलेजहरुमा छात्राहरुको संख्या बढी छ, तथापि माथिल्लो तहमा पुगेर नेतृत्व लिने समयसम्म महिलाहरु नटिक्नुको कारण समाज, सामाजिक बन्धन  र महिलामैत्री हुन नसकेका सामाजिक व्यवस्था, चेतनाको परिधि, महिला स्वीकार्यता तथा सामाजिक रूपमा उठने  औंला पनि हुन् नै ।

अन्त्यमा…

विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था छ ।

सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् ।

परम्परागत सोच, सामाजिक कुरीति र विभेदको अवस्था नै महिला सशक्तीकरणको बाधक बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७६, मंगलबार  ७ : ५२ बजे

मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा ढकाल 

काठमाडौँ– बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा

नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चन्दको राजीनामा माग

पोखरा– नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का ७ जना केन्द्रीय सदस्यले

राप्ती शान्ति उद्यानमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दो 

दाङ– द्वन्द्वको समयमा शान्तिको सन्देश दिने उद्देश्यले  स्थापना गरिएको राप्ती

अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घट्यो

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ ।

ब्रान्डसहित सिस्नु उत्पादनमा कुञ्चोकका महिला

चौतारा– सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका–२ कुञ्चोकका महिला गाउँमै उत्पादन गरिएको प्राङ्गारिक