उखु किसानको भुक्तानीको विषयलाई लिएर झडप, ११ जना घाइते « Khabarhub

उखु किसानको भुक्तानीको विषयलाई लिएर झडप, ११ जना घाइते


२९ बैशाख २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनकौल– सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा उखु किसानको भुक्तानीको विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा भएको झडपमा ११ जना घाइते भएका छन् ।

धनकौल गाउँपालिका–६ मा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा मौज्दात रहेको चिनी बिक्री वितरण गर्नका लागि लैजाने भन्दै गतरातमा आएका ६ वटा ट्रकलाई स्थानीय उखु उत्पादक किसानले नियन्त्रणमा लिएका थिए । बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नदिएसम्म ट्रक नछाड्ने अडान किसानले लिएका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवा र बसबरिया प्रहरी चौकी भवानीपुरमा किसानले नियन्त्रणमा लिएका ट्रक राखिएको छ । हरकठवामा रहेका चारमध्ये दुईवटा ट्रकमा चिनी लोड छ भने दुईवटा खाली रहेका छन् ।

यस्तै भवानीपुरमा रहेका दुवै ट्रकमा चिनी लोड छ । प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका ट्रक छाड्ने र किसानको बाँकी भुक्तानी दिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको समयमा दुई पक्षबीच झडप भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोख्रेलले जानकारी दिए ।

२०७० सालदेखिको करिब १२ हजार उखु उत्पादक किसानको करिब रु ४० करोड सो उद्योगले भुक्तानी नदिँदा उखु उत्पादक किसान निरास भएका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाइएला र घर व्यवहार धान्न सहज होला भन्ने आस गरेका उखु उत्पादक किसान झन निरास भएका छन् ।

समस्या समाधान गर्न विशेष पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७७, सोमबार  ३ : १९ बजे

नागरिकको विश्वास जित्नेगरी पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने सभापति थापाको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले नागरिकको विश्वास जित्नेगरी

भारतमा दर्जनौँ विपक्षी नेता, सयौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ

काठमाडौं- भारतमा दर्जनौँ विपक्षी नेताहरु पक्राउ परेका छन् । प्रमुख

सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ : अध्यक्ष घिसिङ

नारायणगढ – उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सकारात्मक समन्वयका

मौसम सुधार भएपछि धौलागिरि आरोहण सुरु

म्याग्दी– मौसममा सुधार आएपछि धवलागिरि हिमालको चालु शरदयामको आरोहण पुनःसुरु

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र विभेदरहित बनाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको