काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि यातायात व्यावसायीले सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।

सीट क्षमताको आधा अर्थात ५० प्रतिशत यात्रु राखेर उचित सुरक्षा सतर्कतासहित यातायात सञ्चालन गर्न पाउने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने सरकारको निर्णय प्रति व्यावसायीले अन्तुष्टि जनाउँदै यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

व्यावसायीले ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्दा १०० प्रतिशत भाडा बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन । यसरी व्यावसायीले नै सरकारको निर्णय नमानेपछि सरकारी अधिकारीबीच कसरी सार्वजनिय सवारी चलाउने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २५ असारमा भनेका थिए, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लामा जिल्लाभित्रमात्र सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ। चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशत यात्रु रहने, एक पंक्तिको सिटमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक जना मात्र राख्ने।’ सरकारले यो प्रतिकूल अवस्थामा ५० प्रतिशत भाडा बढी लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो।

‘गाडी नचलेर रोजीरोटी गुम्यो, बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न सकिएन, पाटपूर्जामा खिया लाग्न थालिसक्यो’ भनेर आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी सरकारको निर्णयपछि पनि गाडी चलाउन तयार छैनन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता स्थगन गर्नुपर्ने माग राखेको छ, भने व्याज मिनाहा तथा पुनःकर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा डिसइन्फेक्सन टनेल,चालक सहचालकको कोरोना बीमा, चालक र यात्रुका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था,चालक सहचालक तलबभत्ता, इन्धन खर्च, सवारी करमा छुटको सुनिश्चितता खोजेको छ।

महासंघका महासचिव पूर्णप्रसाद सिटौला ‘सरोज’ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारबाट मागको सुनुवाइ नभएसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध’ गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले त शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले आफुसँग कुनै छलफल समन्वय नगरी यातायात सञ्चालन गरेको भन्दै विना कुनै पूर्वतयारी गाडी सञ्चालन नगर्ने बतायो। महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी ‘लामो समयसम्म थन्किदा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरेको र अहिले सञ्चालन गर्न सुरक्षा सामग्री तथा उपकरण को व्यवस्था नभएको र विना कुनै योजना सञ्चालन गर्दा जोखिम बढ्ने बताउँछन्।

चार महिनाको लकडाउन अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको किस्ता अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल यातायात वयावसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले बताए।

सरकार तथा विभागले निर्माण गरेको मापदण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै भौतिक दूरी कायम गर्न आधा यात्रु बोक्नु परे शतप्रतिशत भाडा बढाउनु पर्ने र सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हमालको भनाइ छ।