काठमाडौं– वर्ष २०७६ समापनको संघारमा छ । नेपाली राजनीतिमा यो वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक किचलो चुलियो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्‍यो । किचलोको प्रभाव संघीय संसदमा पनि प्रतिविम्बित भयो ।

सत्तारुढ दल नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पनि विवाद चलिरह्यो । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारका मन्त्रीहरू अनेक विवादमा मुछिए । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पदत्याग गर्नुपर्‍यो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसमा विवादै विवाद

आन्तरिक विवादकै बीच वर्ष २०७६ मा प्रवेश गरेको नेपाली कांग्रेस इतर समूहद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक बस्किारको अवस्थासम्म पुग्यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले महधिवेशन नगराउन खोजेको आरोपसहित इतर समूहले वर्षैभरि विरोध गरिरह्यो ।

पार्टीको विधान संसोधन र महाधिवेशनका विषयमा विवाद चुलिँदा महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको इतर समूहले केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गर्‍यो ।

मंसिर २७ गतेदेखिका बैठक लगातर बहिस्कार गरे पनि सभापति देउवाले आफ्नो ढिपी छाडेनन् । महाविधेशनको मिति अर्को वर्ष सार्ने, रिक्त विभागहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएर जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका काम जारी राखे । लामो प्रयासपछि महाविधेशनको कार्यतालिकामा केही हेरफेर गर्ने र भ्रातृ संगठनमा भागबण्डा गर्ने सहमतिपछि इतर समूह बैठकमा सहभागी भयो । तैपनि, विवाद जारी छ ।

सरकारको खबरदारी गर्न नसकेको र विपक्षी भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप कांग्रेसमाथि छ । कांग्रेसले पटक–पटक संसद बैठक अवरोध गर्‍यो । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख नहुने संवैधानिक व्यवस्था, सर्लाहीमा विप्लवको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि लगाइएको मुद्दा लगायतका विषयमा कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गर्‍यो ।

सरकारको खबरदारी गर्न छायाँ सरकारसमेत बनाएको कांग्रेसमाथि विपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । कतिसम्म भने सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा खोजेर कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेको समेत बिर्सिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सत्तापक्ष पनि विवादकै भूमरीमा

सत्तारुढ नेकपा पनि वर्षैभरि आन्तरिक विवादका रुमलियो । पार्टी एकीकरणको १५ महिनापछि नेता माधवकुमार नेपालको वरिष्ठता खोजेर अर्का नेता झलनाथ खनाललाई दिएपछि विवाद चर्कियो ।

नेकपामा दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि विवाद चलिरह्यो । केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दबाब दिनुपर्‍यो । गत माघ १५ गते पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । कुल ४५ सदस्य रहेको स्थायी समिति बैठक हुन समेत एकवर्ष लाग्यो ।

नेकपामा अन्तरसंघर्ष चलिरह्यो । पार्टी एकीकरणताका भएको सहमतिअनुसार सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्न पूर्वमाओवादी समूहले प्रचण्डलाई चर्को दबाब दियो । फलस्वरूप एकीकरणको १८ महिनापछि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुगे ।

प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत पाउने निर्णय मंसिर ४ गते भयो । मंसिर १८ गते प्रचण्डले आफ्नै अध्यक्षतामा पहिलोपटक बैठक राखेर उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्ने निर्णय गराए । कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी पाएपछि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिबाट प्रचण्ड पछि हटे ।

नेकपा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताको विवादमा पनि रुमलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने प्रचण्ड र खनालसहितको समूह परिमार्जनको पक्षमा छ । उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको आरोप नेकपाकै केही नेताहरूले लगाएका छन् ।

अन्य दल पनि उस्तै

मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल महाविधेशन गर्न नसकेर भुमरीमा छ । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा फेरि एकपटक एकीकरण भएको छ । एक अध्यक्ष कमल थापाले धर्मग्रन्थ गीता छोएर कसम खाए पनि फेरि कहिले फुट्छ भन्ने अड्कलबाजी चलेको छ ।

सरकारले भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो । मधेश छुट्टै राज्य हुनुपर्ने माग राखेर गतिविधि चलाइरहेको सिके राउतको समूह सरकारसँग सहमतिमा आयो ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम एकीकृत भएर समाजवादी पार्टी बन्यो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई संसदमा दुई तिहाई समर्थन पुर्‍याउन सघाएको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो ।

प्रतिनिधिसभा सत्तारुढ दलबाटै बन्धक

नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना भयो, प्रतिनिधिसभाका सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो । सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । । अनुसन्धान र पुर्पक्षमा झण्डै ४ महिना थुनिएका महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए ।

नयाँ सभामुख पूर्वमाओवादीबाट कि पूर्वएमालेबाट भन्ने विवादले सत्तारुढ दलमा निकास नपाउँदा एक महिना प्रतिनिधिसभा बन्धक बन्यो । यसबारे दुई अध्यक्षबीचको विवाद सतहमा आयो ।

उपसभामुख र सभामुख एउटै दलको नहुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेपछि अन्ततः पूर्वमाओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए ।

सापकोटामाथि अदालतमा ज्यानमुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै चर्को विरोध भए पनि उनी सभामुख भए ।

विवादित सरकारी कदम

सरकारले संसदमा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरू संविधान विपरित भएको भन्दै सडक संघर्षसमेत भयो । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र गुठी विधेयकविरुद्ध सडक तात्यो । अन्ततः सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो भने अन्य विधेयक समितिबाट परिमार्जन गरिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानविनपछि विषेश अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कांग्रेस उपभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, केही पूर्वमन्त्री र केही पूर्वसचिवसहित १७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अडियो काण्ड

सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रकरणमा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्य बढाएर ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

अहिले कोरोना भाइरस उपचार सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि सरकार विवादमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक स्वदेशमै मृगौला प्रत्यारोपण भयो । उनले भारतमा पहिलो प्रत्यारोपण गराएको १२ वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा दोस्रोपटक गराए ।

प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि

प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रम जारी छ । संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नदिएको, आवश्यक कानुनहरू नबनाएको, अधिकार केन्द्रीकरण गरेर प्रदेशलाई आफूअन्तर्गको शाखा बनाउन खोजेको लगायतका आरोप मुख्यमन्त्रीहरूले लगाउने गरेका छन् । प्रदेश २ सरकारले त संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट नै दायर गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

नेपालमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन सकेको थिएन । गत असोज अन्त्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ नेपाल भ्रमणमा आए ।

यसअघि २३ वर्ष पहिले सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिन नेपालको दुई दिवसीय भ्रमणमा आएका थिए ।