कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि  ओली-प्रचण्ड छलफलमा | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि  ओली-प्रचण्ड छलफलमा


२६ आश्विन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ ।

बालुवाटारमा बिहान पौने १० बजेदेखि जारी भेटवार्तामा मन्त्री हेरफेर र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

आफ्नै पार्टीका सांसदले शनिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यस विषयमा अध्यक्षद्वयबीच छलफल भइरहेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जनाले पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको बताइएको छ ।

पार्टी केन्द्रको विवाद मत्थर हुँदा नहुँदै प्रदेशमा समस्या देखिएपछि नेताहरू त्यसलाई सुल्झाउन लागि परेका हुन् ।

यस्तै लामो समयदेखि रिक्त तीन मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेबारे पनि ओली-प्रचण्डबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यसअतिरिक्त पार्टी एकताका बाँकी काम असोजभित्र सक्ने गरी गत असोज २६ मा बसेको स्थायी कमीटी बैठकले दिएको कार्यादेशमा पनि अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७७, सोमबार  ११ : ०४ बजे

आइपिएलमा आज गुजरात र चेन्नई भिड्दै

काठमाडौं– इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत आज एक खेल हुँदै

इजरायल एक्लै लड्न तयार छ : नेतान्याहु

इजरायल – इजरायलले रफाहामा आक्रमणलाई निरन्तरता दिए सैन्य सहयोग रोक्न

तनहुँमा प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान

तनहुँ– आगामी जेठ १ गतेदेखि व्यास नगरपालिकालाई प्लाष्टिक झोलामुक्त तुल्याउने

केजरीवालको अन्तरिम जमानतमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै

काठमाडौं– भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको अन्तरिम जमानतको रिटमा सर्वोच्च

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : बुझ्न बाँकी र बुझ्नैपर्ने कुरा

आम नागरिकले स्वास्थ्यका लागि व्यहोर्नुपर्ने खर्च कम गर्न सरकारले ल्याएको