काठमाडौं- नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर्ससहित पाँच कम्पनी दोषी ठहर भएका छन्।

५ वर्ष लामो सुनुवाईपछि नक्कली भ्याटबिल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको हो।

गत आइबार सुनुवाइ भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दै सोमबारका लागि तोकिएको थियो।

अदालतले कर छली अभियोयमा उनीहरुबाट बीस अर्ब राजश्व असुलेर राज्यकोषमा दाखिला गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि राजस्व न्यायाधीकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

भाटभटेनी सुपर स्टाेरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागकाे अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाे थियो।

भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत् कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत् हिसाब मिलान गरेको पाइएकाे थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणले २०७४ असार २९ गते फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो ।