भारतले हाम्रो देशको सीमाक्षेत्र मिचेर सडक बनाइसक्यो तर सरकार यति लामो समयसम्म पनि बेखबर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान टुक्का, कविता, बाँसुरी र सारङ्गी अभ्यासमा लागेका छन् । सरकार थकित देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले भारतले बाटो खनेको मलाई त थाहै भएन भनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको ओलीको ध्यान आफू वरिपरिको घेराबन्दी पन्छाउनमा केन्द्रित छ । उनी पार्टीको दुश्मनमण्डलीबाट छुटकारा पाउन अनेक तिकडममा लागेका छन् । कतिपय व्यक्तिगत भेटमा प्रधानमन्त्रीले, ‘म थाकेँ, हैरान भएँ, घेराबन्दीमा परेँ, काम गर्न दिएनन्’ इत्यादि भन्ने गरेको खबर आउन थालेको छ । यसले उनी थकित भएको देखाउँछ ।

भर्खरै हो, प्रधानमन्त्रीले मृगौला फेरेको । राम्ररी आराम पनि गर्न नपाई कारोना महामारीसँग जुध्नुपर्‍यो । चिकित्सक टोलीले सुझाएजस्तो आराम गर्ने मौका परेन । उनी आफैँ पनि आफूलाई आत्मबलयुक्त र सक्रिय देखाउनतिर लागे ।

कार्यकारिणी प्रमुखको व्यस्त नै हुन्छ, यो फुर्सको पद होइन । उसले धेरैतिर ध्यान दिनुपर्छ । सबै काम र घटनाहरूको जानकारी राख्नुपर्छ र सरकारको नीति–रणनीति बनाउनुपर्छ । यति व्यस्त पदाधिकारीलाई बोझ बढी भएको जस्तो लागे जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । पार्टी नेताहरूबाट सहयोग लिनुपर्छ । नत्र बाटो खोल्नुपर्छ र पद छाडेर आराम गर्नुपर्छ ।

एकथरी व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री ओलीको नाम भजाएर खान तम्सिएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति उनलाई जसरी पनि पदमा कायम राख्न चाहन्छ । चुनावका समयमका उनको तत्कालीन छविले केही राम्रो प्रभाव पार्‍यो होला तर ओली एक्लैलाई जनताले बहुमत दिएका पक्कै होइनन् ।

जनताले हालको नेकपा (नेकपा) अर्थात तत्कालीन चुनावी गठबन्धनलाई भोट दिएका हुन् । समग्र सत्य यही हो । सोही गठबन्धनका रथीहरू भने कम्मर कसेर महारथी ओलीको राजनीतिक बध गर्न तम्सिएका छन् । उनीहरू ओलीलाई तिमी एक्लैले बहुमत पाएको होइन भन्न थालेका छन् ।

सरकारले तत्कालै, अहिले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । आफ्नो सीमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पार्नुपर्छ । गुुम्न लागेको भूमि समावेश गरेर तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सत्तामा बसेका नेकपा (नेकपा) का नेताहरू कडा आदर्शका कुरा गर्छन् तर आफ्नो सीमाना मिचिएर भूमि गुम्नलाग्दा पनि वार्ताको साइत हेरेर बसेका छन् ।

सहजरूपमा वार्ता र छलफल गरेर चित्त बुझाएको भए स्टेरोइड र औषधिका भरमा रहेका बिरामी प्रधानमन्त्री ओली पद छाड्न तयार पनि हुन्थे होला । यसो नगरी एक व्यक्ति एक पद भनेर कुना चेप्दै निमिट्यान्न पार्ने चाल देखेपछि ओलीलाई पनि पख तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु भन्ने परेकै होला ! ओलीमा पनि प्रतिशोध जाग्यो होला ।

पार्टी फुटाउने अध्यादेश यसकै परिणाम हो । यसपछि त संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्मको चर्चाले बजार ततायो । नेकपा (नेकपा) भित्रको हालको लडाइँ पदकै लागि हो । प्रधानमन्त्रीले छानीछानी त्यसै भाग बाँडेका होइनन् होला । पुराना साथीहरूको चाल ओलीले नबुझेका पनि होइनन् होला । त्यसैले मूल झगडा भागबन्डाकै हो । यो यथार्थ बुझ्न विद्यावारिधि गरिरहनु पर्दैन । पदको भागबण्डाको प्रसङ्गले सञ्चारमाध्यमहरू यसै रङ्गिएका होइनन् ।

आन्तरिक खिचातानी र सत्तासंघर्ष जे जस्तो भए पनि एउटा कुरा भने प्रष्ट छ । जसले जे भने पनि नेकपा (नेकपा) का सबै नेताहरूमा बहुमतको दम्भ देखिन्छ, ओलीमा मात्रै होइन । पछिल्लो रस्साकस्सीले यही अवस्था उदाङ्गो बनाइदिएको छ । जनताले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्र अनुरूपको स्थायित्व र समृद्धिका लागि मत दिएका थिए । निर्वाचनको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै, सत्तारुढ दलका नेताहरू जनादेशको मानमर्दन गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

सर्वहारा जनताको हितको नारा दिने सरकार र पार्टी निमुखा गरिब जनताको पीडा नदेखे झँै गर्दैछन् । जनता बन्दाबन्दीमा घरमा थुनिएका छन्, कैयौँ दिनदेखि सीमामा छेकिएका छन् । उनीहरू आफ्नो देशमा प्रवेश पाउन नाराजुलुस गर्दैछन् । गरिब र मध्यमवर्गको भोटमा सत्तारोहण गरेका अवसरवादीहरू भने तिनै भोटब्याङ्क जनताको मानमर्दन गर्दैछन् ।

कम्युनिष्टको कडा नियममा बाँधिएका छौँ भन्ने तथाकथित क्रान्तिनायकहरू कोरोना महामारीमा पिल्सिएका मजदुर र किसानको घाउ नदेख्ने भएका छन् ।

उनीहरूको पीडा नसुन्ने भएका छन् । यस्ता नेताहरूलाई जनताले आगामी चुनावमा देखाइदिन्छौँ भने स्वाभाविक नै हुनेछ । आगामी निर्वाचनमा यस्तै जनमत प्रतिविम्बित हुन सक्छ । जनता यही बाटोतिर लाग्नुपर्छ । शासकहरूले सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता हुन् भन्ने ध्रुवसत्य बिर्सिनु हुँदैन ।

हाल परिवर्तनको उल्टो नाटक मञ्चन भइरहेको छ । ओली राष्ट्रवादको वायुपङ्खी घोडा चढेर सत्तारोहण गरेका हुन् । अहिले तिनै ओली तथाकथित राष्ट्रवादी देखिन थालेका छन् । यस्तो नेतृत्वले छिमेकी देशले वर्षौं लगाएर नेपाली भूमिमा सडक बनाउँदा पनि थाहा नै पाएनछ । अब यसमा के आश्चर्य भयो र !

आउँदो बजेटबाट सांसद विकास कोष हटाउन अनिवार्य छ । संघीय संरचनाले काम गर्दैन । यसको खारेजीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नो राज्यसंयन्त्रले देशभित्र कहाँ के भइरहेको छ भन्ने नै थाहा नपाएको त अवश्य होइन होला । राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष खबर अवश्य पुग्यो होला । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल आफैँ हेलिकोप्टरमा उडेर सीमाक्षेत्र अवलोकन गर्न ननिस्किएका पनि होइनन् । देशको अभिभावक बन्न जनताको नासो जिम्मा लिएकाहरूले मातृभूमिमाथि यति ठूलो आघात पुग्दासम्म केही थाहा भएन भन्नु लज्जास्पद कुरा हो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो ।

सरकारले तत्कालै, अहिले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । आफ्नो सीमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पार्नुपर्छ । गुुम्न लागेको भूमि समावेश गरेर तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सत्तामा बसेका नेकपा (नेकपा) का नेताहरू कडा आदर्शका कुरा गर्छन् तर आफ्नो सीमाना मिचिएर भूमि गुम्नलाग्दा पनि वार्ताको साइत हेरेर बसेका छन् ।

जनताले भोट ओली एक्लैलाई भोट दिएका होइनन् । जनादेशप्रति पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत सबैको छ उत्तरदायित्व बराबर छ । यी नेताहरूको चर्को भाषण सुनेको वर्षौं भइसक्यो । समानुपातिक समावेशी राज्यसंयन्त्र, पहिचानसहितको अग्राधिकार, नयाँ नेपाल, समृद्धि, सबै नारा र बाचा कता हराए कता !

जनता जागेका छन् । जनता अब झुक्किने छैनन् । संयमको बाँध उत्कर्षमा पुगेको छ । महामारीको पीडा छ । स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य सेवाको अभावसँगै कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणको वेदनाले जनतालाई पिरोलेको छ । सत्तारुढ महाशयहरू मस्त निद्रबाट ब्युँझन सकेका छैनन् । जनताको सेवकका रूपमा नभई शासक मनोवृत्तिमा रमाएका छन् । जनतालाई आफूबाट शासित ठान्दैछन् । अब पनि कुनै परिवर्तन र सुधार भएन भने जनताले अवश्य पनि पाठ सिकाउनेछन् ।

आउँदो बजेटबाट सांसद विकास कोष हटाउन अनिवार्य छ । संघीय संरचनाले काम गर्दैन । यसको खारेजीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन्)