कास्की- सीमा जोडिएका प्रदेश नं ५ का रुपन्देही, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बढेसँगै गण्डकी प्रदेशमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन शुरु गरिएको छ ।
छिमेकी प्रदेशसहित केही दिनयता देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि प्रदेशका नाकामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको तथा जाँचमा वृद्धि गरी आवतजावतलाई थप कडाइ गरिएको प्रदेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधानबाहेक अन्यलाई प्रदेशमा भित्रिन नदिएको तथा कोही आएको फेला परेमा उनीहरुलाई फिर्तासमेत पठाइएको समितिका प्रवक्ता एवं प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले बताए।
नवलपुरको त्रिवेणी, दाउन्ने, गैँडाकोट, स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आँबुखैरेनी, बागलुङको बूर्तिवाङलगायत नाकालाई पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा ल्याउने र सुरक्षित बनाउने निर्णयसहित कडाइका साथ व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिएको बताइन्छ ।
उनले भने, “छिमेकी प्रदेशमा सङ्क्रमण बढेसँगै हामीले थप सतर्कता अपनाउन शुरु गरिसकेका छौँ । नाकाहरुमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन बढाउँदै जाँचलाई तीव्रता दिएका छौँ भने स्वास्थ्य संस्थामा समेत सोहीअनुसार व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको छ ।”
प्रदेशमा कोरोना रोकथामका लागि गठन गरिएका अस्पताल व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन निर्माण, आपूर्ति, बजार अनुगमन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विभिन्न १० वटा विषयगत समितिको कामलाई समेत पछिल्ला दिनमा थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए।
कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको खण्डमा सम्बन्धित जिल्लामा नै उपचारको व्यवस्थाका लागि जिल्लास्थित अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिइएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशमा समेत प्रत्येक जिल्लालाई सहयोग र सहजीकरणका लागि पाँच सदस्यीय एक/एक टोली तयारी अवस्थामा राख्नका लागि मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेज तथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचारकक्ष (आइसीयू) मा उपचार तालिम दिन लागिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक जिल्लाका लागि पाँच जनाको टिममा रहेका दुई मेडिकल अफिसर, दुई नर्सिङ र एक जना प्यारामेडिकलका कर्मचारीलाई सघन उपचारकक्षमा कसरी उपचार गर्ने र मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने भनेर तालिम दिइने बताइन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा ४० आइसीयूकक्ष स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
सघन उपचारका लागि आइसीयूकक्षको अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले रु १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
सरकारले मनाङ र मुस्ताङमा दुई–दुई र अन्य जिल्लामा चार–चार वटा आइसीयूकक्ष निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रदेशमा हालसम्म परीक्षण मापदण्डमा परेका छ हजार ५२७ जनाको आरडिटी जाँच गरिएको छ । त्यसैगरी ७३४ जनाको पिसीआरका लागि नमूना सङ्कलन गरिएकामा दुई जना सङ्क्रमित उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया