केहीयता भारतको जम्मु प्रशासनले मूल निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) जारी गर्न प्रारम्भ गरेको छ ।

अहिलेसम्म अवकाशप्राप्त ६५०० भन्दा बढी गोरखा सैनिक तथा हाकिमहरूले उक्त प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि उनीहरू सरकारी जागिर खान र सम्पत्ति जोड्न सक्ने भएका छन् ।

यसैगरी कश्मीरमा पनि करीब ७०० प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ, जसमा अधिकांश गोरखा सैनिक र अफिसरहरू रहेका छन् । सरकारको यस निर्णयबाट गोरखा समुदायले गर्दै आएको लामो संघर्ष अन्त्य भएको छ ।

जम्मु–कश्मीर प्रशासनले गत १८ मईमा मूल निवास प्रमाणपत्र जारी गर्ने सन्दर्भसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो । मूलरूपमा त्यहाँका बासिन्दा नभए पनि पछिल्लो १५ वर्षदेखि स्थायी बसोबास गरेकाहरूका सन्तानलाई उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हक कायम गरिएको छ ।

नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारी (तहसीलदार) ले निवेदन पाएको १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएको खण्डमा निजलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कश्मीरमा शासन गर्ने डोगरा राजवंश उत्तर भारतको एउटा राजपूत (क्षेत्री) राजवंश थियो, जसको स्थापना सन् १८२२ मा महाराजा गुलाब सिंहले गरेका थिए ।

सोभन्दा पहिले सिख समुदायको मातहत रहेको उक्त क्षेत्रका अन्तिम शासक महाराजा रणजीत सिंहले जम्मु पनि कश्मीर राज्यको जिम्मा लगाएका थिए । सन् १८३९ मा महाराजा रणजीत सिंहको मृत्यु भएपछि विखण्डन हुन लागेको सिख साम्राज्यबाट जम्मुका राजाले आफूलाई स्वतन्त्र घोषित गरे ।

यसरी प्रारम्भ भएको जम्मु र कश्मीरको राजवंशको चौथो पुस्ताका राजा हरिसिंहले २६ अक्टोबर १९४७ मा आफ्नो राज्य तत्कालीन भारतका वायसराय लाककर्ड माउण्ट ब्याटनसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भारत गणराज्यमा विलय गराएका थिए ।

कश्मीरको राज्य व्यवस्थामा गोरखा समुदायको लामो इतिहास छ । डोगरा राजवंशको सेनामा सामेल भएर १७० वर्षदेखि कश्मीरमा बस्दै आएका लगभग एक लाखको हाराहारीमा रहेका गोरखा आबादीको हकमा दुःखद् कालखण्डको अन्त्य भएको छ ।

संविधान संशोधनभन्दा पहिला यो समुदायलाई धारा ३५(ए) को नाममा राज्य सरकारले सामान्य मानव अधिकारबाट पनि वञ्चित गराएको थियो ।

राज्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने, सरकारी जागिरमा लाग्न नपाउने र सरकारद्वारा वितरित सामाजिक सेवासुविधा नपाउने गराइएको थियो । यहाँसम्म कि उनीहरूका सन्तानलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न व्यावसायिक संस्थामा प्रवेश गर्ने अवसर पनि थिएन । जम्मु–कश्मीरका लागि सन् १८४६ देखि जीवन उत्सर्ग गर्ने गोर्खा समुदायले बिताएका अमानवीय जीवन यसरी समाप्त भएर सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवन यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।

भारतमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका भाजपा नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले विगत ७० वर्षदेखि भारतीय संविधानमा जारी रहेको जम्मु–कश्मीर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था धारा ३७० र ३५ (ए) संशोधन गरेपछि त्यहाँका रैथानेबाहेक अरूले पनि सरकारी जागिर लाग्न पाउने र सम्पत्ति जोड्ने अधिकार पाएका छन् ।

सरकारको यस निर्णयप्रति कश्मीरकेन्द्रित दलहरू उमर अबदुल्ला नेतृत्वको नेशनल कान्फ्रेन्स, महबुबा मुफ्ती नेतृत्वको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगायतले विरोध जनाएका थिए । उमर अबदुल्लाका बाबु तथा पूर्वमुख्यमन्त्री फारुख अबदुल्लाले यसरी वितरण हुने मूल निवासी प्रमाणपत्रलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

तत्कालका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त विषयमा मौनताको नीति अवलम्बन गरेका थिए तर आश्चर्यजनकरूपमा  धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले कठोर प्रतिक्रिया देखाए ।

अधिकांश नेपाली जनताका लागि जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी संविधान संशोधन भारतको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनको विषय भए पनि नेपालमा कतिपय विश्लेषकले यसबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूको दृष्टिकोणअनुसार भारतले गरेको उक्त संशोधनको मार्गचित्र हिन्दू धर्मको प्रवर्द्धन थियो र नेपालको संविधानमा हठात् प्रवेश गराइएको धर्मनिरपेक्षताका लागि संकटग्रस्त भविष्यको द्योतक मानियो ।

नेपालको एकीकरण अभियानभन्दा पहिलादेखि यहाँका बासिन्दाहरूको जम्मु–कश्मीर आउने–जाने क्रम चलेको थियो । नाथ र अघोर समुदायका लागि उद्गमस्थल कश्मीर मानिएको छ । त्यस बखत जुम्लामा चामल र स्याउ पनि कश्मीरबाटै आउने गरेको तथ्य छ । विगतमा जम्मु–कश्मीरका व्यापारीहरू त्यहाँका पस्मिना काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउँथे र यहाँबाट तिब्बतको बजारमा पठाउँथे ।

नेपालको राजसंस्था र कश्मीरको डोगरा राजवंशबीच वैवाहिक सम्बन्ध थियो । जम्मु–कश्मीरका राजा हरिसिंहको विवाह नेपालका राजा त्रिभुवनकी छोरीसँग भएको थियो । नेपाल र कश्मीर धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनबाट पनि जोडिएका थिए । पछि इस्लाम धर्मको बढ्दो प्रभाव र हिन्दू राजासहित कश्मीरी पण्डितहरूको विस्थापनपछि नेपाल–काश्मीर सम्बन्ध धुमिल बन्दै गयो ।

कतिपय हिन्दू धर्मग्रन्थमा कश्मीरलाई तालसहितको उपत्यका मानिएको छ, जुन मूलतः नागहरूको बासस्थान थियो । आज पनि त्यस क्षेत्रमा अनन्तनाग, भेरीनाग जस्ता नामका महत्वपूर्ण ठाउँहरू छन् । यसैगरी शैव मतावलम्बीहरूका लागि अत्यन्त महत्व बोकेका हरि पर्वत, बारामूला जस्ता धार्मिक स्थलहरू पनि छन् ।

धर्मको आडमा सञ्चालित राजनीतिलाई भारतीय संसदले संविधान संशोधन गर्दै सदाको लागि किनाराका साक्षी बनाइदिएको छ । यस परिवर्तनबाट नेपालका लागि सम्भावित चासोको मूल विषय रहेको गोर्खा समुदायको भविष्य भारत सरकारले नियम बनाएर सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याएको छ ।

यसरी सन् १९४७ सम्म जम्मु–कश्मीर हिन्दूहरूको बासस्थान थियो, जहाँका औपचारिक शासक हिन्दू राजा थिए । ब्रिटिस भारतमा विभाजनको शर्तअनुसार शासकको स्वेच्छाले आफ्नो भूभाग भारत अथवा पाकिस्तानमा विलय गराउने सुविधा पाएका थिए । पाकिस्तान प्रायोजित कबायली आतंककारीबाट जोगिन तत्कालीन राजा हरिसिंहले आफ्नो राज्य भारतमा विलय गराएका हुन् ।

भारतको स्वतन्त्रतासँगै पूर्वी र पश्चिमी नामसहित अस्तित्वमा आएको पाकिस्तान ‘दुई देश एक राज्यसत्ता’ सिद्धान्तअनुसार गठन गरिएको थियो । पछि सन् १९७१ मा आन्तरिक विद्रोहद्वारा पूर्वीपाकिस्तान छुट्टिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बांग्लादेश बनेको हो ।

यस प्रक्रियामा बांग्लादेशका संस्थापक नेता शेख मुजीबुर्रहमानद्वारा मागिएको आधारमा दिइएको भारतीय सहयोगलाई हस्तक्षेप मान्दै आएको पाकिस्तानले कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रताको नाममा आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाउने आएको छ ।

धर्मको आडमा सञ्चालित राजनीतिलाई भारतीय संसदले संविधान संशोधन गर्दै सदाको लागि किनाराका साक्षी बनाइदिएको छ । यस परिवर्तनबाट नेपालका लागि सम्भावित चासोको मूल विषय रहेको गोर्खा समुदायको भविष्य भारत सरकारले नियम बनाएर सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याएको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि कश्मीरी पण्डितहरूसँगै विस्थापनमा परेका हजारौँ नेपाली गोर्खाहरूलाई वैधानिकता प्राप्त भएको छ । यही संविधान संशोधनका कारण नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने बाछिटाबाट आतंकित हुनेहरूका लागि आफ्नै जनताको विश्वास आर्जन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा अदृश्य शक्तिहरूको निर्देशनमा अस्वाभाविक, अपत्यारिलो र जनआन्दोलनको माग समेत नभएको धर्मनिरपेक्षताले झसङ्ग बनाइरहने छ ।