सरकारको कामकारबाही सच्याउन माग गर्दै राजधानी काठमाडौँ र विभिन्न शहरहरूमा ठूलो संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासबाहिर पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ । यो आन्दोलन कुनै पार्टी, क्षेत्र वा जात विशेषको नभई राष्ट्रिय झण्डा बोकेका सर्वसाधारण मानिसको हो ।

आन्दोलन सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनमा केन्द्रित छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा पनि सामाजिक दूरी कायम कायम राखी सचेत युवाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । रोगसँगै मानिसहरू भोकले मर्न थालेपछि युवाहरू जागेका हुन् । उनीहरूको भनाइ छ– हामी सरकार ढाल्न होइन, ब्युँझाउन सडकमा आएका हौँ ।

नेकपा सरकारका प्रायः गतिविधिहरू शंकास्पद र जनतालाई भ्रमित पार्ने खालका छन् । भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै बोलीको हेक्का छैन । उनको बोलीजस्तो व्यवहार देखिएको भए आजको यो स्थिति आउने थिएन । यस्तो घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फरक पर्ला–नपर्ला तर उनको पार्टी नेकपाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

नेकपा सरकार एक होइन अनेक काण्डले कमजोर बन्दै गएको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा अर्बौं घोटाला भयो, ३३ किलो सुन हरायो, अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणको पहिलो गाँसमै ढुंगा आइलाग्यो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेपछि युवा आन्दोलनले त्यसको हिसाब मागेको छ ।

हाम्रोजस्तो गरिब देशमा राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । चुनावमा टिकट पाउन र माथिल्लो तहमा पुग्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेको छ । परिणामस्वरूप राजनीति सेवाको माध्यम नभई सक्दो कमाउने माध्यम भएको छ । लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने भयो ।

कतिपय आपराधिक घटनाहरू ओझेलमा परेका छन् । निर्मला हत्याकाण्डमा सरकारी छानविन सफल हुन सकेन । उपल्लो भनिएको जातमा प्रेममा परेका कारण नवराज विक र उनका ५ जना साथी मारिए । घटनामा वडा अध्यक्ष नै संलन्न रहेको आरोप छ । यही कारणले घटना सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भएको छ ।

रुपन्देहीमा १३ वर्षकी बालिका बलात्कारीलाई जिम्मा लगाउँदा बालिकाको ज्यान गयो । लकडाउनले काम गर्न बन्चित दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू खानै नपाउने अवस्थामा पुगे । ‘कोही भोकै मर्नु पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत सावित भएको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारी खर्चको विवरण सर्वजनिक गरे । उनका अनुसार ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विवरणको आधिकारिकता के हो प्रष्ट छैन । खर्चका बारेमा झन् भ्रम उत्पन्न भएको छ । मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुराले आन्दोलनकारीलाई ऊर्जा दिएको छ ।

लकडाउन भएको तीन महिना हुनै लागेको छ । यो समयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो । लकडाउन गरेर सबै समस्या समाधान हुने ठानेर सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेन । सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलोमा बढी केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्री अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउने खेलमा सहभागी भए । सधैँजसो यसपालि पनि वितरणमुखी बजेट आयो । रेल र पानीजहाजको आकांक्षा छ तर यथार्थमा धेरै मानिसलाई छाक टार्नै मुश्किल भएको छ । अहिलेको युवा आन्दोलनको जग यही हो ।

श्रमका लागि विदेश गएका नेपालीहरू फर्किन चाहेका छन् । भारतबाट फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई सीमानाका रोकेपछि कोही महाकालीमा हाम्फाले, कोही नाका छलेर पसे । घर फर्किन चाहनेलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । विदेशबाट फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने दायित्व सरकारको हो । त्यसो गर्न सकिँदैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । सरकारले त तिनको सिपको सदुपयोग गरी रोजगारी निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसमेत संशोधन गराएको छ । निशान छापमा नयाँ नक्सा अंकित हुने भएको छ । यसमा सरकारको प्रशंसा भएको छ । अब अतिक्रमित भूमि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पनि यही सरकारको हो ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली स्वदेश ल्याउन ६७ वटा उडान तय गरेको छ । विडम्बना के छ भने उनीहरूले सामान्यभन्दा तीन गुणासम्म बढी भाडा तिर्नुपर्नेछ । सरकारले महामारीको विपतलाई समेत कमाउने मौका ठानेको देखिन्छ । रोग परीक्षण गर्न १५ हजार, नेपाल आएपछि २ हप्ताको होटेल र खानामा कम्तिमा २८ हजार आफँै तिर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ खर्च पर्न आउँछ ।

सरकारको तर्क बढो आश्चर्यको छ । विमान चार्टर गर्नु परेकोले भाडा महँगो परेको भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि प्रतिव्यक्ति करिब १५ सय रुपैयाँ लिने कोषमा अर्बौं रकम छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकलाई व्यवस्थित तरिकाले समयमै उद्धार गर्न पनि सरकार चुक्यो । फेरि पनि सरकार त जो चोर उसैको ठूलो स्वर गर्दैछ ।

सरकार खर्च कटौतीमा पनि इच्छुक देखिएन । भीआइपीहरूको अलिकति पनि सुविधा कटौती भएको छैन । कम्युनिष्ट सरकार भएको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति जनतामाझ गइरहेका हुन्छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा कटौती गरे । यता दुई तिहाइको बहुमतको र स्थिर भनिएको हाम्रो सरकार दिनप्रतिदिन असफल हुँदैछ ।

हाम्रोजस्तो गरिब देशमा राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । चुनावमा टिकट पाउन र माथिल्लो तहमा पुग्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेको छ । परिणामस्वरूप राजनीति सेवाको माध्यम नभई सक्दो कमाउने माध्यम भएको छ । लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने भयो ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सबै उनका प्रशंसकमात्रै छन् । विशेषज्ञताका आधारमा निष्पक्ष सल्लाह दिने कोही छैन, षड्यन्त्रका तानाबना बुन्नेहरूमात्र छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको अडियो प्रकरण त्यसै बिलायो । प्रधानमन्त्री नै बाँस्कोटाको बचाउमा लागे ।

विपतको घडीमा समेत सरकारका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् । राष्ट्रपति भवन करोडको कार्पेटले सजाइँदैछ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा उनी देशको भन्दा राष्ट्रपतिको विषयमा धेरै चिन्तित देखिन्छन् । नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भन्दै अपुष्ट कुरामा हास्यास्पद तर्क गर्छन् ।

संक्रमण दिनदिनै बढेको छ । कठोर लकडाउनमात्रै समाधान होइन । नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुन उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण बढाएर महामारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरोस् । सरकार पारदर्शी बनोस् ।

जनताको करबाट हुने खर्चको तथ्यपरक खोजी गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसैकारण आज जनता सडकमा उत्रिएका छन् । सरकार पानीको फोहोरा र अश्रु ग्यासले प्रतिकार गर्दैछ । उल्टै ६ महिना थुन्ने कानुन देखाएर तर्साउन खोज्दैछ । यत्रो युवा जनसागर सडकमा उत्रिँदा सरकारको चेत खुलोस् । जनआवाज दबाउन अलिकति अप्ठ्यारो मानोस् । सरकार अपारदर्शी र भ्रष्ट रहेको भन्ने सन्देश नदेओस् । सडक आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका सत्तारुढ नेताहरूले आजको जनआवाज बुझून् ।

सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुने छाँट नदेखिएपछि विपक्षी दल र साना दललाई अवसर प्राप्त हुन्छ । आज एकमात्रै होइन, सयौँ गगन थापाहरूको आवाज संसदमा चाहिएको छ । विपक्षी दलहरूको एकता चाहिएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताहरू पनि निजी स्वार्थबाट माथि उठेर देशको हितमा आवाज उठाउन तयार हुनुपर्छ । प्रबुद्ध नागरिक समाज कुन दुलोमा पसेको छ, अत्तोपत्तो छैन, अब बाहिर आउनुपर्छ ।

सरकारले कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसमेत संशोधन गराएको छ । निशान छापमा नयाँ नक्सा अंकित हुने भएको छ । यसमा सरकारको प्रशंसा भएको छ । अब अतिक्रमित भूमि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पनि यही सरकारको हो ।

लकडाउन खुकुलो भएको छ तर हामीले सावधानी अपनाउन जरुरी छ । संक्रमण दिनदिनै बढेको छ । कठोर लकडाउनमात्रै समाधान होइन । नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुन उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण बढाएर महामारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरोस् । सरकार पारदर्शी बनोस् ।

दमनले आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने कुरा आन्दोलन र कठोर संघर्षबाट स्थापित भएका आजका नेताहरूलाई राम्रो जानकारी छ । सरकारी दमनले आन्दोलन रोकिने भए राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत र झण्डै साढे दुई सय वर्षको राजसंस्था अन्त्य हुने थिएनन् ।