सरकारी असफलताको उपज सडक आन्दोलन « Khabarhub

सरकारी असफलताको उपज सडक आन्दोलन



सरकारको कामकारबाही सच्याउन माग गर्दै राजधानी काठमाडौँ र विभिन्न शहरहरूमा ठूलो संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासबाहिर पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ । यो आन्दोलन कुनै पार्टी, क्षेत्र वा जात विशेषको नभई राष्ट्रिय झण्डा बोकेका सर्वसाधारण मानिसको हो ।

आन्दोलन सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनमा केन्द्रित छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा पनि सामाजिक दूरी कायम कायम राखी सचेत युवाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । रोगसँगै मानिसहरू भोकले मर्न थालेपछि युवाहरू जागेका हुन् । उनीहरूको भनाइ छ– हामी सरकार ढाल्न होइन, ब्युँझाउन सडकमा आएका हौँ ।

नेकपा सरकारका प्रायः गतिविधिहरू शंकास्पद र जनतालाई भ्रमित पार्ने खालका छन् । भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै बोलीको हेक्का छैन । उनको बोलीजस्तो व्यवहार देखिएको भए आजको यो स्थिति आउने थिएन । यस्तो घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फरक पर्ला–नपर्ला तर उनको पार्टी नेकपाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

नेकपा सरकार एक होइन अनेक काण्डले कमजोर बन्दै गएको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा अर्बौं घोटाला भयो, ३३ किलो सुन हरायो, अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणको पहिलो गाँसमै ढुंगा आइलाग्यो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेपछि युवा आन्दोलनले त्यसको हिसाब मागेको छ ।

हाम्रोजस्तो गरिब देशमा राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । चुनावमा टिकट पाउन र माथिल्लो तहमा पुग्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेको छ । परिणामस्वरूप राजनीति सेवाको माध्यम नभई सक्दो कमाउने माध्यम भएको छ । लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने भयो ।

कतिपय आपराधिक घटनाहरू ओझेलमा परेका छन् । निर्मला हत्याकाण्डमा सरकारी छानविन सफल हुन सकेन । उपल्लो भनिएको जातमा प्रेममा परेका कारण नवराज विक र उनका ५ जना साथी मारिए । घटनामा वडा अध्यक्ष नै संलन्न रहेको आरोप छ । यही कारणले घटना सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भएको छ ।

रुपन्देहीमा १३ वर्षकी बालिका बलात्कारीलाई जिम्मा लगाउँदा बालिकाको ज्यान गयो । लकडाउनले काम गर्न बन्चित दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू खानै नपाउने अवस्थामा पुगे । ‘कोही भोकै मर्नु पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत सावित भएको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारी खर्चको विवरण सर्वजनिक गरे । उनका अनुसार ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विवरणको आधिकारिकता के हो प्रष्ट छैन । खर्चका बारेमा झन् भ्रम उत्पन्न भएको छ । मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुराले आन्दोलनकारीलाई ऊर्जा दिएको छ ।

लकडाउन भएको तीन महिना हुनै लागेको छ । यो समयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो । लकडाउन गरेर सबै समस्या समाधान हुने ठानेर सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेन । सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलोमा बढी केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्री अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउने खेलमा सहभागी भए । सधैँजसो यसपालि पनि वितरणमुखी बजेट आयो । रेल र पानीजहाजको आकांक्षा छ तर यथार्थमा धेरै मानिसलाई छाक टार्नै मुश्किल भएको छ । अहिलेको युवा आन्दोलनको जग यही हो ।

श्रमका लागि विदेश गएका नेपालीहरू फर्किन चाहेका छन् । भारतबाट फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई सीमानाका रोकेपछि कोही महाकालीमा हाम्फाले, कोही नाका छलेर पसे । घर फर्किन चाहनेलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । विदेशबाट फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने दायित्व सरकारको हो । त्यसो गर्न सकिँदैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । सरकारले त तिनको सिपको सदुपयोग गरी रोजगारी निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसमेत संशोधन गराएको छ । निशान छापमा नयाँ नक्सा अंकित हुने भएको छ । यसमा सरकारको प्रशंसा भएको छ । अब अतिक्रमित भूमि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पनि यही सरकारको हो ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली स्वदेश ल्याउन ६७ वटा उडान तय गरेको छ । विडम्बना के छ भने उनीहरूले सामान्यभन्दा तीन गुणासम्म बढी भाडा तिर्नुपर्नेछ । सरकारले महामारीको विपतलाई समेत कमाउने मौका ठानेको देखिन्छ । रोग परीक्षण गर्न १५ हजार, नेपाल आएपछि २ हप्ताको होटेल र खानामा कम्तिमा २८ हजार आफँै तिर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ खर्च पर्न आउँछ ।

सरकारको तर्क बढो आश्चर्यको छ । विमान चार्टर गर्नु परेकोले भाडा महँगो परेको भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि प्रतिव्यक्ति करिब १५ सय रुपैयाँ लिने कोषमा अर्बौं रकम छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकलाई व्यवस्थित तरिकाले समयमै उद्धार गर्न पनि सरकार चुक्यो । फेरि पनि सरकार त जो चोर उसैको ठूलो स्वर गर्दैछ ।

सरकार खर्च कटौतीमा पनि इच्छुक देखिएन । भीआइपीहरूको अलिकति पनि सुविधा कटौती भएको छैन । कम्युनिष्ट सरकार भएको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति जनतामाझ गइरहेका हुन्छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा कटौती गरे । यता दुई तिहाइको बहुमतको र स्थिर भनिएको हाम्रो सरकार दिनप्रतिदिन असफल हुँदैछ ।

हाम्रोजस्तो गरिब देशमा राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । चुनावमा टिकट पाउन र माथिल्लो तहमा पुग्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेको छ । परिणामस्वरूप राजनीति सेवाको माध्यम नभई सक्दो कमाउने माध्यम भएको छ । लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने भयो ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सबै उनका प्रशंसकमात्रै छन् । विशेषज्ञताका आधारमा निष्पक्ष सल्लाह दिने कोही छैन, षड्यन्त्रका तानाबना बुन्नेहरूमात्र छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको अडियो प्रकरण त्यसै बिलायो । प्रधानमन्त्री नै बाँस्कोटाको बचाउमा लागे ।

विपतको घडीमा समेत सरकारका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् । राष्ट्रपति भवन करोडको कार्पेटले सजाइँदैछ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा उनी देशको भन्दा राष्ट्रपतिको विषयमा धेरै चिन्तित देखिन्छन् । नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भन्दै अपुष्ट कुरामा हास्यास्पद तर्क गर्छन् ।

संक्रमण दिनदिनै बढेको छ । कठोर लकडाउनमात्रै समाधान होइन । नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुन उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण बढाएर महामारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरोस् । सरकार पारदर्शी बनोस् ।

जनताको करबाट हुने खर्चको तथ्यपरक खोजी गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसैकारण आज जनता सडकमा उत्रिएका छन् । सरकार पानीको फोहोरा र अश्रु ग्यासले प्रतिकार गर्दैछ । उल्टै ६ महिना थुन्ने कानुन देखाएर तर्साउन खोज्दैछ । यत्रो युवा जनसागर सडकमा उत्रिँदा सरकारको चेत खुलोस् । जनआवाज दबाउन अलिकति अप्ठ्यारो मानोस् । सरकार अपारदर्शी र भ्रष्ट रहेको भन्ने सन्देश नदेओस् । सडक आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका सत्तारुढ नेताहरूले आजको जनआवाज बुझून् ।

सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुने छाँट नदेखिएपछि विपक्षी दल र साना दललाई अवसर प्राप्त हुन्छ । आज एकमात्रै होइन, सयौँ गगन थापाहरूको आवाज संसदमा चाहिएको छ । विपक्षी दलहरूको एकता चाहिएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताहरू पनि निजी स्वार्थबाट माथि उठेर देशको हितमा आवाज उठाउन तयार हुनुपर्छ । प्रबुद्ध नागरिक समाज कुन दुलोमा पसेको छ, अत्तोपत्तो छैन, अब बाहिर आउनुपर्छ ।

सरकारले कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसमेत संशोधन गराएको छ । निशान छापमा नयाँ नक्सा अंकित हुने भएको छ । यसमा सरकारको प्रशंसा भएको छ । अब अतिक्रमित भूमि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पनि यही सरकारको हो ।

लकडाउन खुकुलो भएको छ तर हामीले सावधानी अपनाउन जरुरी छ । संक्रमण दिनदिनै बढेको छ । कठोर लकडाउनमात्रै समाधान होइन । नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुन उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण बढाएर महामारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरोस् । सरकार पारदर्शी बनोस् ।

दमनले आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने कुरा आन्दोलन र कठोर संघर्षबाट स्थापित भएका आजका नेताहरूलाई राम्रो जानकारी छ । सरकारी दमनले आन्दोलन रोकिने भए राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत र झण्डै साढे दुई सय वर्षको राजसंस्था अन्त्य हुने थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०७७, आइतबार  ९ : ५५ बजे

वेष्टर्न ट्राभल मार्टको तयारी पूरा, मानसरोवर फ्लाइट सोमबार हुँदै

बाँके- नेपालगञ्जमा आइतबारदेखि सुरु हुने वेष्टर्न ट्राभल मार्टको सबै तयारी

शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका लागि योजना सञ्चालन

रसुवा– दक्षिण पश्चिम रसुवास्थित डाँडागाउँको नयाँ बस्तीमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका

भारतीय पर्यटकको रोजाई बन्न सक्ला मानसरोवर ?

काठमाडौँ : हिन्दु धर्मावलम्बीको ठूलो आस्था पशुपति मन्दिरमाथि छ ।

भैँसीपालनबाट मनग्य आम्दानी

दाङ– दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराकी ४५ वर्षीय वकी डाँगीको दिनचर्या

मालढुंगा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प

पर्वत– राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनीबजार जोड्ने