काठमाडौँ- कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी लकडाउन शुरु भएको साढे दुई महिना नाघिसक्दा पनि राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

अनुगमन नहुँदा यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । बजार अनुगमन र नियमन नहुँदा एउटै सामानको भाउ पसलपिच्छे फरक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि महामारीको कठिन समयमा समेत त्यसको बेवास्ता भएको छ ।

ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

कानूनले तोकिदिएको कर्तव्य स्थानीय सरकारले पूरा नगर्दा आयआर्जन खुम्चिएर कोरोनाको महामारीबाट बच्न घरमै बस्नुपरेका बेला बजारमा मनपरीतन्त्र हावी भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९ अत्तरखेलकी स्थानीयवासी माया तामाङले गुनासो गरे ।

बिगमार्टमा मूल्यसूची र बिलको भाउ फरक

“सोही वडामा रहेको बिगमार्ट नामको डिपार्टमेन्टल स्टोरले मूल्यसूचीमा एउटा भाउ लेख्ने तर काउन्टरमा पैसा तिर्ने बेलामा बढी लिने गरेको छ, मूल्यसूचीमा कागतीको मूल्य किलोको रु १२५ लेखिएको थियो, काउन्टरमा बिल लिएर हेर्दा रु १३२ आयो, किन मूल्यसूचीमा कम बिलमा बढी भनी प्रश्न गर्दा ‘हाम्रो सिस्टम’ मा यस्तै छ भन्दै काउन्टरका कर्मचारीले भने, मैले सामान नै छोडेर हिँडेँ”, तीन दिनअघिको घटना सुनाउँदै उनले भनिन ।

यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति नेपाललाई पटकपटक फोन गर्दासमेत नउठेको पीडितको गुनासो छ । बिगमार्टमा फलफूललगायत दैनिक उपभोगका लागि अत्यावश्यक अन्य सामग्रीमा पनि यसैगरी उपभोक्तासँग पैसा असुल हुने गरेको छ ।

बिगमार्ट अत्तरखेलका स्टोर व्यवस्थापक सुशील सुनुवार मूल्यसूची र बिलमा फरक मूल्य लिइनु गल्ती भएको स्वीकारे । उपत्यकामा बिगमार्टका ४८ डिपार्टमेन्टल स्टोर रहेको बजार व्यवस्थापक साजन पौडेलले बताए ।

मूल्यवृद्धि गोकर्णेश्वरमा मात्र होइन सँगैको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा उस्तै छ । कागेश्वरी मनोहरामा पनि अत्यावश्यकरूपमा उपयोग हुने चिजबिजमा रु १० देखि १०० सम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ को थली र ६ को मूलपानीमा रहेका दुई तोरी मिलमा तोरीको तेलको मूल्य यही अवधिमा प्रतिलिटर रु १० ले वृद्धि भएको छ ।

तेल लिन जाँदा लकडाउनले रु १० मूल्य बढ्यो भनी मिल साहुले भने पनि के कारण बढेको भन्ने जवाफमा केही उत्तर नदिएको नगरपालिका–५ का उपभोक्ता श्रीकुमार पुडासैनीले गुनासो गरे ।

लकडाउनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छैन । घट्दै गएको छ । अत्यावश्यक सेवाका चिजबिजको ढुवानी लकडाउनको अवधिमा पनि पूर्ववत्रुपमा नै भइरहेको छ तर स्थानीय बजारमा एकाएक भाउ बढ्नुको कुनै कारण छैन । यसलाई अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्ने कानूनी अधिकार पाएका स्थानीय तह मौन बस्नु रहस्यपूर्ण बनेको पुडासैनीको गुनासो छ ।

यस सम्बन्धमा अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहनुभएकी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विन्दु सिम्खडा पुडासैनीले समेत फोन नउठाएको उनको गुनासो छ । दुवै नगर उपप्रमुख प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनीहरुको फोन उठेन ।

लकडाउन भएको तीन महिना हुनलाग्दासमेत स्थानीय सरकार बजारमा भइरहेको अनियमितता, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव एवं कालोबजारीका विरुद्ध मौन बसेका छन् । बजारमा धेरै ठाउँमा मूल्यसूची नै हुँदैन । मूल्यसूची हुने बजारमा समेत त्यसभन्दा बढी भाउ लिने गरेका छन् । स्थानीय सरकार यस विषयमा मौन बस्दा मनोबल बढ्न गई मनपरी भाउ बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

सरकारी अनुदान लिएका कृषिफार्ममा मनपरी मूल्य

तीनै तहका सरकारबाट कृषि अनुदान लिएर यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका कृषिफार्मले लकडाउनको मौका छोपेर तरकारीमा मनपरी मूल्य लिएका छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी त्यस्ता कृषिफार्ममा तरकारीको मूल्य नतोकिएको स्वीकार्छन् ।

केही दिनमा कृषिफार्मको अनुगमन गरी मूल्य तोक्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । यस क्षेत्रका गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर, बूढानीलकण्ठलगायत नगरपालिकाका फाँटमा प्रशस्त कृषिफार्म छन् ।

लकडाउनमा उपत्यका बाहिरबाट आएका तरकारीबाट कोरोनाको भाइरस आउने डरले स्थानीयवासी कृषिफार्ममा तरकारी किन्न जाँदा तेब्बरसम्म बढी लिएको शङ्खरापुरकी उपभोक्ता बिना ढकालले गुनासो गरिन ।

कानूनीरूपमा नगरउपप्रमुखलाई अनुगमन समिति संयोजक बनाइएको छ । नगरउपप्रमुख आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको दावेदार स्वाभाविकरूपमै हुन्छन् । नगर क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउँदा आगामी चुनावमा मत बिग्रने अनुमानले मौन बसेको हुनसक्ने उपभोक्ताको विश्लेषण छ ।

स्थानीयस्तरमा डिपार्टमेन्टल स्टोर एवं बजार चलाउनेको प्रभाव रहने भएकाले नगरउपप्रमुखले मन लगाएर बजार अनुगमन नगरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेल बताउँछन् । यो अवस्था राजधानीमा मात्र नभई देशभर रहेको उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनले बताए ।