प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित


३२ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रदेश २ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख सरोजकुमार यादवले सो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलका सभासदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दै प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु बाबुलाल साह, दिलीपकुमार साह, शिवचन्द्र चौधरी, गोविन्दबहादुर न्यौपाने, रुबीकुमारी कर्ण, नरेशकुमार यादव, सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङलगायतकाले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै समृद्धि र विकासमा अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे ।

छलफलमा छुटेका विषयवस्तुलाई आगामी दिनमा समेटेर लैजाने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले यस प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउने बताउँदै यसका लागि सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

गत बुधबारको बैठकमै प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिन सत्तारूढ दलका सांसदहरु अनुपस्थित रहँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०७७, आइतबार  ११ : ११ बजे

गण्डकीमा मन्त्रीको कार्यविभाजन, मनाङेले पाए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

कास्की– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेका छन्

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

कञ्चनपुर– मुलुकमा सङ्घीयतापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भए पनि

टिपर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते

बेनी– म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको

थाई–म्यान्मा सीमा सहर नजिकै फेरि झडप सुरु

बैंकक– एक साताको शान्तिपछि म्यान्माको जुन्ता र सशस्त्र जातीय समूहहरूबीच

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी