बुटवल– प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

गाडी मर्मतबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा र कृषि अनुदानको खर्च छानबिन गर्न बसिउद्धिन खाँको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएका छन् ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारीसाधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएपछि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्ने तयारी भएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानविन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी मर्मतमा करिब साढे सात लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तीमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडी मर्मतमा देखिएको अत्यधिक खर्च र कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम र कोरोना कोषबाट भएको खर्च विवरण मगाएर छानबिन गर्न थालिएको सभापति चौधरीले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा १३ वटा गाडी, चारवटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर किनेको थियो । बाँकी पुराना गाडी र मोटरसाइकल छन् । त्यतिबेला पनि बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिदको आशंकामा लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा अनियमितता भएको ठहरसहित बढी तिरिएको ३७ लाख रुपैयाँ मूल्य फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि लेखा समितिले मगाएको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च फजुल, अपारदर्शी र उपलव्धिविहीन भएको आरोप छ ।

लेखा समितिको बैठकले उक्त खर्चको फाइल पठाउन मन्त्रालयमा पत्रचार गरे पनि प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको छ । लेखाले दाङको सिँचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चको फाइल पनि मागेको छ । यो आयोजनामा पनि अनियमितताको आशंका छ ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानुन विपरीत घरभाडा लिने गरेको भन्ने आरोपमा पनि लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । घर भाडामा गरिएको खर्चको सबै फाइल पनि मागेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

लेखा समितिको बैठकले अधिकांश क्रसर उद्योगहरू कानुन विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै तत्काल बन्द गराई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गराउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।