काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै  पुनः सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चले भदौ १५ गतेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, गम्भीर प्रकृतिका, संवेदनशील, तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रका काम पनि यो अवधिमा हुने सर्वोच्चको सूचनामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले भदौ १५ गतेसम्म नियमित मुद्दाको सुनुवाइ नहुने जानकारी सूचनामार्फत् गराएको छ। पुराना मुद्दाका पुनरावेदन र पुनरावलोकनको सुनुवाई पनि अब रोकिने भएको छ।

सर्वोच्चको सूचनापछि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा पनि तत्काल सुनुवाइ गर्नैपर्ने बाहेकका अरुमा सुनुवाइ नहुने भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने साउन ८ गतेबाट सुरु भएको म्याद र हदम्याद कायम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले जारी गरेको सूचना