एक स्थानीय तह एक खेल मैदान : मन्त्री विश्वकर्मा « Khabarhub

एक स्थानीय तह एक खेल मैदान : मन्त्री विश्वकर्मा


१ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ- युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन खेलमैदानको निरीक्षण गरेका छन् ।

मन्त्रालयको रु दश लाखको सहयोगमा निर्माण भइरहेको खेलमैदानको मङ्गलबार निरीक्षण गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले निर्माणाधीन खेलमैदानलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताए ।

सरकारले एक स्थानीय तह एक खेलमैदान र एक जिल्ला एक रङ्गशालाको नीति लिएको भन्दै मन्त्री विश्वकर्माले खेललाई नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

गत महिना सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकूदमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन उच्च रहेको भन्दै उनले अब गाउँगाउँबाट पनि सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा खेलमैदानको लागि पर्याप्त जग्गा नभएको हुँदा दमौलीको नजिकै रहेको उक्त मैदानलाई जिल्लास्तरीय रङ्गशाला बनाउने निर्णय हुन सके त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालै रु ५० लाख विनियोजन गर्ने मन्त्री विश्वकर्माले आश्वासन दिए ।

खेलमैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष मधु थापाले गत वर्ष विनियोजित रु दश लाखले मैदान सम्याउने लगायतका काम गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ माघ २०७६, बुधबार  ७ : ४२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा