काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १७ गते ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा ग¥यो । जसमध्येका एक थिए, लमजुङका सीडीओ डिजन भट्टराई ।

लमजुङबाट अध्यागमन विभाग काठमाडौं (कालिकास्थान) शरुवा भएको करिब १ हप्ता पछि लमजुङका एकजना क्रसर व्यवसायीले फोन गर्दै भट्टराईलाई जिस्क्याए– भट्टराई सर ! अब अध्यागमन विभागमा त बन्द गराउने क्रसरहरु छैनन् होलान् नि !

भट्टराईलाई फोन गर्ने क्रसर व्यवसायी थिए दिपेश श्रेष्ठ । श्रेष्ठले लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका–१ मा एउटा क्रसर सञ्चालन गरेका छन्– त्रिवेणी रोडा डुङ्गा तथा ब्लक उद्योगको नाममा ।

उनको यो क्रसर डुम्रे–बेसीशहर सडक छेउमै छ । राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक श्रेष्ठको क्रसरकै कारण जोखिमयुक्त बनेको छ ।

कानूनअनुसार दर्ता नै नबइ सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योगलाई भट्टराईले नै बन्द गराएका थिए । दिपेस श्रेष्ठको त्रिवेणी क्रसर उद्योगसँगै बेसीशहर नगरपालिका–१ मै रहेको अर्को क्रसर उद्योग लमजुङ क्रसर एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई पनि भट्टराईले बन्द गराउन लगाएका थिए ।

तर, भट्टराईले केही दिन अगाडि मात्रै ती क्रसर व्यवसायीले धाक लगाउनुको कारण थाहा पाए । स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न लगाएको क्रसर उद्योग बेसीशहर नगरपालिकाले बिना कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः सञ्चालनको अनुमति दिएछ ।

भट्टराईको सरुवा भएको १ साता पनि नबित्दै बेसीशहर नगरकार्यपालिकाको मंसिर २३ गते बसेको बैठकले प्रशासनद्वारा बन्द गराइएका क्रसर पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

कानूनानुसार दर्ता नै नभएका उद्योगलाई नगरपालिकाले फेरि पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा लमजुङका तत्कालीन सीडीओ भट्टराईले अवैध रुपमा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टीको उत्खनन् हुँदा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई दोष दिने गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय स्रोत साधनका स्थानीय तहकै अधिकार हुन्छ । राजश्व संकलनका लागि उहाँहरुले कानूनानुसार प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्न पनि पाउनुहुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर, अहिले गिट्टी बालुवा उत्खनन्मा भने प्रहरी र प्रशासनलाई दोषी देखाएर दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । लमजुङमा पनि यस्तो समस्या थियो । अझै छ ।’