भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली भन्छन्– कानूनको पूर्ण पालना गरेर काम गर्छु | Khabarhub Khabarhub

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली भन्छन्– कानूनको पूर्ण पालना गरेर काम गर्छु


३ बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भरतपुर– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले संविधानको अक्षरशः पालना गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–५ निवासी ज्ञवालीले ऐन नियममा रहेर आफूले काम गर्ने बताए ।

सरकारी समाचार संस्था रासससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै ज्ञवालीले गरिब, भूमिहीन, पीडित र भूमिमा रगत पसिना बगाउनेहरुप्रति आफ्नो आँखा परिरहने बताए ।

ज्ञवालीले भने, ‘भूमिहीन जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नेछु ।’ संविधानले दलित, उत्पीडित, भूमिहीन जनतालाई समेत भूमिको अधिकार मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न कोही वञ्चिन नरहने बताए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट रुपमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा उम्मेदवार बनेका ज्ञवाली तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार  रेनु दाहालसँग पराजित भएका थिए ।

ज्ञवालीले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ज्ञवालीसँग तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७७, बुधबार  ५ : ०१ बजे

पश्चिम भारतमा भारी वर्षा, १८ जनाको मृत्यु

अहमदाबाद – भारतको पश्चिमी गुजरातका केही भागमा भारी वर्षाका कारण

व्यवसायीक सुरक्षा र दरबन्दी व्यवस्थापनको माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र

काठमाडौं– नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले रेडियोग्राफी सेवाको संरचना सुदृढीकरण, व्यवसायीक सुरक्षा

राष्ट्रपतिद्वारा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विधेयक प्रमाणीकरण

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

बाढीबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माण

कञ्चनपुर– स्याली नदीको बाढीको उच्च जोखिममा रहेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ का बासिन्दालाई

उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको बैठक सम्पन्न

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको