देश आर्थिकरूपले संकटतिर लम्किन थालेका बेला सरकार संघीय संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । ठिक यही बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चरम आन्तरिक विवादमा फसेको छ । सरकार पार्टीभित्रै एक्लो भएको छ । यही परिवेशमा केही पृष्ठभूमिका साथ यो आलेख तयार पारिएको छ ।

दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भएपछि बसेका स्थायी तथा र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा मुलुकमा व्याप्त विसंगति अन्त्य गर्दै र समाजवादको आधार तयार पार्दै अघि बढ्ने निर्णय भएका छन् । अध्यक्षद्वयले तयार पारेका राजनीतिक प्रतिवेदनका धेरै ठाउँमा समाजवादको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

समाजवादको यात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न तत्वहरूबाट त्यतिकै चुनौती रहेको नेकपा नेताहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई जति आरोप लगाइएको छ त्योभन्दा बढी आफूभित्रका कमी कमजोरी ढाकछोप गरेको प्रतीत हुन्छ ।

संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाबाट समाजवादउन्मुख मुलुकको परिकल्पना गरिएको भए पनि सत्तारुढ दलका आन्तरिक क्रियाकलाप र सरकार सञ्चालनको प्रवृत्ति मुलुक समाजवादतिर होइन प्रतिगमनको बाटोतिर त लागेको छैन भन्ने शंका प्रकट हुन थालेको छ ।

समाजवादी शासन व्यवस्थामा जनताको हित सर्वोपरि हुन्छ । राज्यशक्ति, राज्यका प्राकृतिक स्रोतसाधन, सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरू जनतामुखी भएमात्र समाजवादको आधार तय हुन्छ ।

साम्यवादी चरित्र बोकेको दलको सरकार बनेको दुई बितिसक्दा पनिसमाजवादउन्मुख चरित्र र कायक्रम देखिएको छैन । यसमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पार्टीमा गुटको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सामन्ती संस्कार र शक्तिमा रहनेहरूको ठालुपन र यसको आडमा हुने राज्यस्रोतको अनुचित दोहन र शक्तिको दुरुपयोगका घटनाले समाजवादको लक्ष्यमा व्यङ्ग्य गर्न थालेको छ ।

राज्य शक्तिमा नेकपाको एकलौटी बराबर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय नेकपाकै बलियो बहुमतको उपस्थिति छ । प्रतिपक्षको कुनै हिसाब किताब छैन । उसको विरोध र आवाजको कुनै अर्थ छैन । सरकारका गलत काम र कमजोरीका बारेमा बोल्ने साहस पनि धेरैमा देखिँदैन । बोलेकै भए पनि सरकार र नेकपा नेताहरूले हावामा उडाइदिने गरेका छन् । सरकारको असफलता ढाकछोप गर्न नेकपाका एक से एक लालबुझक्कडहरू तयार छन् ।

वर्तमान नेकपा सरकारले बढी महत्व दिएर हेर्ने गरेको मुलुक चीनमा जनता केन्द्रित शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चीनको जस्तो शासन व्यवस्था त नेपालमा सम्भव नहोला तर कम से कम आफैँले तय गरेको चुनावी घोषणापत्रबाट विमुख हुनुचाहिँ ठूलो विचलन हो ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि बनेको नेकपा सरकारले सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण र उत्पीडन अन्त्य गर्दै गरिब र श्रमजीवी किसानको राज्य भएको महसुस गराउने विश्वास लिइएको थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा यसतो विश्वासमका घात हुन थालेको देखिएको छ ।

मुलुकमा व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक विभेदको अन्त्यको बाटो भरपर्दो तय हुन सकेको छैन । हुने र नहुने, हुँदा खाने र हुनेखानेबीच विभेदको खाडल झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । फरक यतिमात्र छ कि कम्युनिस्ट, सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको शक्तिबाट स्थापित दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार छ ।

यो सरकारले मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोतर्फ लैजाने भने पनि समाजवाद केवल नारा र भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिएको छ । समाजवादउन्मुख कुनै पनि क्रियाकलाप देखिएको छैन । अहिलेसम्ममा यसको जग खन्ने काम त देखिनुपर्ने थियो ।

जनतालाई स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आय आर्जनका नयाँस्रोतहरूको पहिचान गर्नेतर्फ भन्दा पनि देशका होनहार युवाशक्तिलाई विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने नीतिले देशको उन्नति हुँदैन । समाजवादको आधार पनि खडा गर्दैन । कृषिमा नयाँ सम्भावना पहिल्याएर युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने खास कार्यक्रम छैन । विदेशमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किन उत्साहित हुने कुनै ठोस योजना छैन । अनुदानहरूमा पार्टी कार्यकताहरूको हालिमुहाली छ ।

निकै तामझामका साथ घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रको आशलग्दो सहभागिता हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सोचेजस्तो विकास निर्माणले गति लिन सकेन वेलाबखत व्यक्त गरेका कुराले उनको लाचारी झल्किन्छ । गत आमा निर्वाचनका कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई मतदान गर्दा जनतामा एक किसिमको उत्साह र उत्सुकता थियो ।

मतदाताको उत्साहअनुसारै नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि अपेक्षा पनि ह्वात्तै बढ्यो । निमुखा र गरिब किसान, श्रमजीवी, उत्पीडित र सीमान्तकृतका दिन सहज हुनेछन् भन्ने आशा पलायो । दुई वर्षको सरकार हेर्दा विगतका बहुमत, अल्पमत र गठबन्धन सरकारका शैलीभन्दा फरक देखिएन । पार्टीभित्रै सत्ताको खेल चल्न थाल्यो ।

वर्तमान नेकपा सरकारले बढी महत्व दिएर हेर्ने गरेको मुलुक चीनमा जनता केन्द्रित शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चीनको जस्तो शासन व्यवस्था त नेपालमा सम्भव नहोला तर कम से कम आफैँले तय गरेको चुनावी घोषणापत्रबाट विमुख हुनुचाहिँ ठूलो विचलन हो ।

आमूल परिवर्तन, विकास र समृद्धिको पक्षमा जनमत पाएको नेकपाको वर्तमान सरकार जनताको भावना र अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न सकेको देखिएन । दिशाविहीन र गन्तव्यविहीन भएर कुइरोमा हराएको हवाईजहाज जस्तो छ । अझ प्रत्युत्पादक छ पार्टीभित्र मौलाउदै गएको बिचौलिया संस्कृति र नवसामन्तवाद हो ।

नेपाली परिवेशमा समाजवादका मोडल विकासमा अघि बढ्न सकिन्थ्यो । नेकपाको सरकारको यसो गर्न सकेन । सरकार गठन भइरहँदा जुन उत्साह र अपेक्षा आम जनतामा थियो विस्तारै आक्रोसमा परिणत हुन थालेको देखिँदैछ ।

सरकारले जनतालाई अवैज्ञानिक करको भारी बोकाएको छ । सामान्य किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजमा अनुचित कर लगाउने प्रयास भएको छ । कृषि उत्पादनहरू र घरघरमा पालिएका जनावर हाटबजारमा बेच्दा अनुचित कर थोपरिएको छ । यस बिचौलिया र दलाल ठेकेदारहरू सक्रिय छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनपछि पनि नेकपाभित्रका र नेकपा निकटका असामान्यरूपमा सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू रातारात कसरी नवधनाढ्य बने ! यस्तै किसिमले धनको लोभ तल्लो तहसम्मका पार्टी कार्यकर्ताहरूमा पलाएको छ । यस्तो राजनीतिक परिवेशले समाजवादको मार्ग तय गर्दैन ।

जनताको न्यूनतम सेवासुविधामा जनताका प्रतिनिधिहरूको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खालामा मुछिन थालेका छन् । यसपटकको चुनाव जितियो, अर्को पटकका लागि खर्च जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले खर्चको जोहो गर्ने मानसिकता विकास भएको छ । राजनीतिलाई सेवा नभई पनि पेसा भएको छ । पेसा भएपछि कमाउनुपर्ने नै भयो । यही कारणले जनता ठगिएका छन् । निमुखा जनताको आर्थिक उन्नति हुन सकेको छैन । विकास गति सुस्त छ ।

नेकपाभित्र प्राथमिकता गुमाउँदै गएको सैद्धान्तिक धरातल, टुङ्गिन नसकेको पार्टी एकता र बढ्दो आन्तरिक गुटबन्दीका कारण जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ । स्थायी र बलियो भनिएको सरकार आफ्ना कामप्रति रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थामा छ । यसो हुनुमा सरकार र नेकपा दुवै बराबर जिम्मेवार छन् ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सरकार र यति समूहबीचको सम्बन्ध, गुठी विधेयकबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था, कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका अपरिपक्व निर्णयहरू लगायतले सरकार रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रक्षात्मक अवस्थाको सरकारले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।

नेकपामा अस्वस्थ अन्तरपार्टी शक्ति संघर्ष, पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने होडबाजी र गुटउपगुटका संघर्षले एकीकरण ओझेलमा परेको छ । एकीकरणपछि पनि दुई पूर्वपार्टीको धङधङी शीर्ष तहदेखि भुइँतहसम्मै छ । यसले पार्टी एकता कमजोर बन्न थालेको छ । सत्ताका कारणले मात्र नेताहरू एक ठाउँमा भएजस्ता देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने अनुमान छ । कोरोना भाइरसले हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्षमताको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो पारिदिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटले यो सरकारको वास्तविक हैसियत देखाउनेछ ।

आमूल परिवर्तन, विकास र समृद्धिको पक्षमा जनमत पाएको नेकपाको वर्तमान सरकार जनताको भावना र अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न सकेको देखिएन । दिशाविहीन र गन्तव्यविहीन भएर कुइरोमा हराएको हवाईजहाज जस्तो छ । अझ प्रत्युत्पादक छ पार्टीभित्र मौलाउदै गएको बिचौलिया संस्कृति र नवसामन्तवाद हो ।

यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाएर अघि बढ्ने बाटो दिँदैन । समाजवाद प्रोत्साहित गर्न सक्दैन । सरकार राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पूँजीपतिहरूको साथ र परामर्शमा हिँडेको छ । यो प्रवृत्तिले नेकपालाई संटकको भूमरीमा पार्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न सकिएन, काम गर्न दिएनन्, कर्मचारीतन्त्र बाधक भयो, कानुनी प्रक्रियाहरू बाधक भए भनेर आक्रोश प्रकट गर्ने गरेका छन् । यस्ता विसङ्गति अन्त्य गरेर काममा अघि बढ्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । नेकपाका नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली लगायत केही पनि समाजवादी चरित्रको छैन ।

अकुत सपत्ति आर्जन, नातावाद र कृपावादको बढोत्तरी, राजनीतिक प्रक्रिया निजी स्वार्थको बन्दीजस्ता प्रवृत्तिले केही नेतालाई सत्तासुख त प्राप्त होला तर विपन्न जनताको भविष्य सुधार गर्दैन । नेकपा सरकारले कार्यकालको लगभग आधा समय पूरा गरेको छ । फेरि समाजवाद र समृद्धिको कार्ड लिएर अर्को जनमतका लागि जानुपर्ने छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने अनुमान छ । कोरोना भाइरसले हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्षमताको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो पारिदिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटले यो सरकारको वास्तविक हैसियत देखाउनेछ ।

(निरौला तेह्रथुमबाट लेख्छन् ।)