काठमाडौं- सरकारले भनेको समयमा कर तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दायर ‘भ्याकेट’ निवेदनको सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

सरकारले दायर गरेको आदेश खारेजीको निवेदन ‘भ्याकेट’मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा शुरु भएको हो । गत बुधबारको सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व संकलन नहुँदा कर्मचारीको तलब सुविधादेखि अन्य सबै काम रोकिने भन्दै गत चैतसम्मको कर अनलाईमार्फत बुझाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने मितिमा हेरफेर गर्दै आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।