काठमाडौं– काठमाडौंका औषधि उत्पादक व्यावसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा औषधि उत्पादकहरु तीन दिनदेखि नेपाल औषधि विभागको कार्यालय अगाडि धर्नामा छन् ।

संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाली औषधि उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवर्धनका लागि पटक-पटक छलफल भए पनि छलफलमा भएका निर्णयहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

क्षेत्रीले कोरोना संक्रमणको अवस्थामा औषधि उत्पादकहरुले स्यानिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि नेपालमै उत्पादन गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने ती औषधिहरू विदेशबाट ल्याउने गरेको बताए ।

‘नेपालको औषधि उद्योगको विकासका लागि हामीले धेरैपटक सुझाव दियौं, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएर यो यो काम गर्नुस्, हामी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भन्यौं,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले राम्रा निर्णयहरु गरेको छ । तर निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।’

सरकारको निती तथा कार्याक्रमहरुमा स्थानीय उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिइने भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेपछि कुनै कार्यक्रम लागू नभएको आन्दोलित औषधि उत्पादकहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा सजिलै उत्पादन भइरहेका औषधिहरु तथा नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने औषधिहरुलाई प्रोत्साहन नगरी सरकारले विदेशबाट आयात हुने औषधिलाई नै प्राथमिकता दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाली औषधि उत्पादकहरुले गत जेठमा नेपाली औषधि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाली औषधि उत्पादक र उत्पादनका विषयमा असार ३ र ७ गते छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले औषधि उत्पादकको मागलाई ७ दिन भित्रमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, उक्त प्रतिबद्धता गरेको ३ साता बितिसक्दा पनि मागको सुनुवाइ भएको छैन ।

संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले सरकारले माग पूरा गरेपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने बताए ।

‘नेपालमा सजिलो र प्रशस्त उत्पादन हुने औषधिको आयात रोक्न, कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न, नवीकरण दस्तुर कम गराउन र नेपालमै उत्पादन भएका स्वास्थ्य सामग्री आयात नगरौं भनेर माग गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘नेपालको स्थानीय उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’